इटहरीः विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालको सार्वजनिक खर्च बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक खर्चको समीक्षामा संघीयताका कारण जनताको घर–दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको हो । संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पनि देशमा यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदन बताउँछ । प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएता पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको आवश्यकता रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेसी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजश्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको हो ।
वाषिर्क बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेनको सार छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरिरहेका पहलमा यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशील तथा समावेसी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत् तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने र आयातमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षाजस्ता कामबाट आन्तरिक राजश्वलाई बलियो बनाउनसमेत रिपार्टले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैँ विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताएका छन् । प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
