इटहरीः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको विषयमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हिजो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
शुक्रबार छानबिन समितिको संयोजक सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोख्रेल र धरानका मेयर तिलक राईले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीसहित रेक्टर गुरू खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह र राजीनामा दिइसकेका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीमाथि पनि कारबाही गर्न छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले सिनेट बैठक बोलाई पदाधिकारीलाई त्यही बैठकबाट हटाउन सक्नेछन्। धेरैवटा प्रतिवेदनले दोषी करार गरेका र प्रतिष्ठानका चिकित्सक–विद्यार्थीले नै कारबाही माग गरेका पदाधिकारी हटाउनुअघि कुलपतिले ६ जना सिनेट सदस्यको मागका आधारमा छानबिन समिति बनाउने र त्यसकै सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय सरकार प्रमुख समेटेर छानबिन समिति बनाएका थिए । प्रतिष्ठानमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बीपी प्रतिष्ठान सुधार संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच गत साउन २० गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति भएसँगै प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दालनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयसँग सरकारले गठन गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन वमोजिम सुझाव कार्ययोजनाको समय सिमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोक्ने सहमति भएको थियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भए अनुसार चारै जना पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेख प्रक्रिया सुरु गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएको थियो ।
पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने विषय पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको थियो । यस्तै, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरुमा विचाराधीन उजुरी तथा मुद्दाहरुको कारबाहीको प्रक्रियाका अवस्था बुझेर सिघ्र फछ्र्यौटको लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएको बेथितिबारे छानबिन गर्न अबको सञ्चालन परिषद (सिनेट) ले संयुक्त संघर्ष समितिको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति पनि भएको थियो ।
