इटहरीः नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको उपचार खर्च सरकारी कोषबाट नव्यहोर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीको पहलमा २०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको र सो ऐन सो ऐन २०७२ असोज दुई गतेदेखि लागु भइसकेकाले अब पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने कार्य गैरकानूनी हुने नेता थापाको तर्क छ । थापाले अघिल्लो सरकारले गैरकानूनी रुपमा गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले नबोक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै घुमाउरो शैलीमा आफ्नै पार्टीको सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मृगौलाको समस्याका कारण भारतमा उपचाररत नेता खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कानूनी आधार नभएको बताई कानूनी व्यवस्था प्रष्ट पार्न चुनौति दिँदै कांग्रेस नेता थापाले तत्कालीन सरकारको कडा विरोध गरेका थिए ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आदेशका साथै शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी गरेको परमादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले पनि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेकै निर्णय कानूनी आधारबिना नै कार्यान्वयनमा लैजान खोजेपछि थापाले विरोध जनाएका हुन् ।
