इटहरीः नेपाल सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन साउन ३ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३ गते अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फागुन १० गतेको फैसलाले पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक सय ३६ मत आवश्यक रहेकोमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो । विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो भने १५ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
यससँगै ओली नेपालका संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएका थिए । तत्पश्चात् सरकार गठनका लागि दिइएको म्यादभित्र कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न नसकेपछि वैशाख ३१ ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहकाले सरकार गठन गर्न चाहने दलहरुका लागि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्न आफूले मार्गप्र्रशस्त गरेको उनले जिकीर गरेका थिए । यद्यपि, औपचारिक रुपमा राजीनामा भने ओलीले बुझाएका थिएनन् । जेठ ७ गते केही बेरअघि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेको बताई सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताएका ओली केहीबेरमै आफूसँग एमालेका सबै एक सय २१ र जसपाका ३२ सहित एक सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।
त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूसँग कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले भने दुवै दाबीकर्ताहरुले एउटै सांसदलाई आ आफ्ना पक्षमा रहेको दाबी गरेको, सांसदहरुका पार्टीले आफ्ना सांसदलाई पार्टीले संसद सदस्य रहन नपाउनेगरी कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा गराएकोजस्ता कारणले दुईमध्ये कुनैपनि दाबीकर्ताका पक्षमा बहुमत नदेखिएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको सो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले गरेको दाबी उचित रहेको ठहरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै साउन ३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न दिएको आदेश अनुरुप अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले सिफारिस गरेको हो ।
