इटहरीः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन ब्युँत्याइदिएपछि प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘स्टाटस पोस्ट’ गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ४ मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री राईले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणलीको मूल मर्ममै नाङ्गो प्रहार !’ यस्तै प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले पनि सर्वोच्चको फैसला व्यक्तिवादी भएको टिप्पणी गरिन् । ‘ह्विप नलाग्ने भनेर भन्नु दलीय व्यवस्था विरुद्धको कुरा हो’, मन्त्री राईले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘फलानालाई नै प्रधानमन्त्री भन्नुचाहिँ प्रभूको इच्छा होला ?’ अगाडि उनले, ‘यस्तो कुरा त सम्मानित अदालतले भन्न मिल्छ र ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र हाल आएर प्रदेश १ सरकारकै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमा अदालतको फैसलाका विषयमा टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् । उनले अदालतको यो फैसलाले संविधानको सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा गरिएको फैसला संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र बहुदलीय राजनैतिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न ??’, भन्दै मन्त्री कार्कीले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले पनि सर्वोच्चको फैसलामा टिप्पणी गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा क्षति पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी आएको सर्वोच्चको फैसलाले राजनीति र मुलुकको भविष्यलाई अस्थिरतातिर धकेलेको छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई क्षति पुगेको छ’, भन्दै मन्त्री कुसियैतले टिप्पणी गरेका छन् ।
