इटहरीः सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर २८ घण्टामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा भएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समुह र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत ५ राजनैतिक दलले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेका छन् भने नेकपा एमाले ओली समुहले अदालतको फैसला प्रति आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबारे सुनसरीमा पनि विद्यार्थी नेताहरुको फरक मत पाइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी र नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । अदालतको यही फैसलाकै लागि विपक्षी ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरिरहेको अखिल क्रान्तिकारीका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष वुद्रोस लिम्बूले बताए ।
अदालतको निर्णयले एउटा प्रतिगमनकारी नेतृत्व ढलेको उनको भनाइ छ । ‘यसले एउटा प्रतिगमन ढलेको छ’, अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘तर हामीभित्र पनि प्रतिगमनकारी छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ ओली नेतृत्वको सरकार सकिएपनि उनकै बाटोमा हिँड्ने हो भने अदालतको आजको फैसलाको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरीका सभापति मन्दीप भट्टराईले अदालतको निर्णय अपेक्षित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनभावना अनुरुपको फैसला गरेको उनले बताए ।
‘हामी सबैले ल्याएको लोकतन्त्रमा व्यक्ति विशेषको हालिमुहाली भएको थियो’, सभापति भट्टराईले भने, ‘सरकारको तीन महत्वपूर्ण अंगमध्ये न्यायपालिकाले जनभावना अनुरुपको फैसला गरेकोे छ ।’ तर, नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु सुनसरीका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान केन्द्रीय सदस्य जीबी गजलले भने अदालतले लोकतन्त्रविरुद्ध फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालते गरेको फैसला लोकतन्त्रविरुद्ध छ’, उनले भने, ‘निणर्य गर्नु ठीक हो तर व्यक्ति र समय तोकेर फैैसला गर्नु भनेको गणतन्त्रविरुद्ध छ ।’ अदालतले फैसला सच्याउनुपर्ने उनले भनेका छन् । नसच्चिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
