इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन १० गते पुनःस्थापित गरिदिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गरी मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । सो विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सोको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले आज संसद पुनःस्थापना गरिदिएको हो । संसद पुनःस्थापनासँगै अदालतले साउन ३ गते अपराहन्न ५ः०० बजेसम्म बस्नेगरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यसका साथै एक सय ४६ सांसदको समर्थनप्राप्त देउवालाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । सोही फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका लेखेका छन्, सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो ! संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीको मूल मर्ममै नाङ्गो प्रहार !!
