इटहरीः सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेका भ्रष्टाचार तथा उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको विवादास्पद भूमिकाका विरुद्ध जारी आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सक तथा विद्यार्थीको चरणबद्ध आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै मौनता साधेकोप्रति कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवादको माध्यमबाट विषयको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई अपिलसमेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीभित्र अनेकौँ विषय पर्दछन् र छन् भन्ने तथ्यमा कसैको दुइमत छैन । तर त्यो भनिरहँदा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुको गहन दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेर मौन, निरपेक्ष या भूमिका श्रन्य बस्न भनेको आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको चरम गैर जिम्मेवारी हो ।’ यस्तै, कोभिड महामारी चलिरहेको बेला स्वास्थ प्रतिष्ठानमा लामो समय द्वन्द्व कायम रहँदा त्यसले समग्र प्रतिष्ठान र नागरिक समेतलाई गम्भीर असर पुगेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोचलन चलिरहँदा समग्र प्रतिष्ठान र नागरिक समेतलाई गम्भीर असर पुग्छ र पुगिरहेको छ भन्ने हेक्का कुलपतिलाई नहुनु दुःखद छ । प्रतिष्ठानभित्र अनेकन बेथिति र अराजकता रहेको विवरण पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । ढाकछोप होइन त्यसको आवश्यक उपचार जरुरी छ ।’
‘प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा र भविष्यका लागि अहोरात्र कार्य गरिरहेकाहरूको भावनामा चोट पु¥याएर केवल भौतिक संरचनामा संस्थाको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्न । अतः आन्दोलनमा सरिक चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूसँग सार्थक संवादमार्फत जायज माग अविलम्ब सम्बोधन गरेर प्रतिष्ठानभित्र सहज वातावरण निर्माण गर्न काङ्ग्रेस कलपति प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले यहाँका पदाधिकारीहरुसँग वार्तामा नबस्ने भन्दै उनीहरुको राजीनामाको माग राखी असार १६ गते तालाबन्दी गरेका थिए । संयुक्त संघर्ष समितिले आज चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरा पिएको अवस्थामा आएपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले यहाँका पदाधिकारीहरुसँग वार्तामा नबस्ने र चारै जना पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । संघर्ष समितिले यहाँ प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्चस्तरीय वार्ता टोलीको गठन गर्न माग गरेको र पदाधिकारीहरु चयन गर्दा योग्य एवं विज्ञहरुको समुह बनाएर उक्त समुहले सिफारिस गरेको व्यक्ति मात्र चयन हुने वातावरण बनाउनसमेत माग गरेको भएपनि हालसम्म सोको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
