आगामी साउन १ गतेबाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन ’’नेपालमा नचल्ने’’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसबाहेक प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार मोबाइल फोन दर्ता गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व वृद्धि हुनेछ र मोबाइल फोन सुरक्षित हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि एमडीएमएसबाट अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउने र मोबाइल प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
असारभित्र मोबाइल दर्ता नगर्दा सेवा बन्द हुन्छ?
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र कसैलाई पनि सञ्चारविहीन बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नरहेको बताउँछन् । सुरक्षित सञ्चारका लागि प्राधिकरणले फोन दर्ता गराउन खोजेको उनले प्रस्ट्याए । प्राधिकरणको प्रणालीले ’डिटेक्ट’ गरिसकेको मोबाइल फोन असार महिनापछि पनि चल्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ आउने मोबाइल फोनको हकमा भने दर्ता भएपछि मात्रै चल्नेछ । ’’बाँकी जसको दर्ता भएको छैन एसएमएस र इमेल मार्फत सूचना दिएर सबैलाई यो प्रक्रियामा ल्याउँछौँ। चलिरहेको मोबाइललाई रोक्दैनौँ,’’ उनले भने । विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले आफ्ना परिवार सदस्य र साथीभाइलाई मोबाइल फोन ल्याइदिने वा पठाइदिने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूले खरिद गर्ने सामाग्रीमा मोबाइल फोन पनि पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले आयात गरेको फोन उनीहरूले नै दर्ता गरिदिने भएकाले सर्वसाधारणहरूले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । तर विदेशबाट आएका मोबाइल फोन भने प्रयोगकर्ता स्वयंले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर लाग्छ कि लाग्दैन?
प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएसको प्रयोग फोन आयातकर्ता, भन्सार विभाग, कानुन पालना गराउने निकाय र टेलिकम कम्पनीहरूले गर्नेछन् । त्यसले गर्दा चाहेको अवस्थामा आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित फोन सेटले प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले थाहा पाउने मिश्रले बीबीसीलाई जानकारी दिए । भन्सार विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढकालले व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा यात्रुले आफूले नै प्रयोग गर्ने गरी एउटासम्म फोन बोकेर ल्याउँदा समस्या नहुने बताउँछन् । ’’त्योभन्दा बढीचाहिँ ल्याउन पाइँदैन,’’ उनले भने । उनका अनुसार एउटाभन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याए सरह नै कर लागु हुन्छ । फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा २.५ प्रतिशत अन्तः शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग ७० प्रतिशतले सक्रिय रूपमा मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने हिसाब गरेको र ती सबै फोन प्राधिकरणको प्रणालीमा सूचिकृत गराउने आफूहरूको प्रयास रहेको मिश्रले जानकारी दिए ।
फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ?
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा (लतब.नयख.लउ)मा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन् । वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट ८३ण्ट३ थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ । नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन् । मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३.४ वर्ष निकालिएको छ । जसको अर्थ टाइप अप्रुभल भइसकेको भए पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन सेट परिवर्तन भइसकेको हुनसक्ने हुँदा र प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य आएमइआइ नम्बर लिने भएकाले पुराना फोन प्रयोग गर्ने सबैले फोन दर्ता गर्न जरुरी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
फाइदा के, बेफाइदा के?
आइटी सुरक्षासम्बन्धी मामिलाका एक जना विज्ञ राजनराज पन्त सरकारले अवैध रूपमा आएका सामान निरुत्साहित गर्नका लागि मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न खोजेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । यद्यपि यसले बजारमा आउन सक्ने नक्कली सामानको आयात पनि निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ । त्यस्तै आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको अवस्थामा सरकारले मोबाइलबाट भएको कुराकानी ट्र्याक (कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ पहिचान) गर्न नसक्ने तर मोबाइल वा मोबाइल फोन बोकेको व्यक्ति भने सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । ’’नेटवर्क र मोबाइल ट्र्याक गर्न मिल्छ आईएमईआईका आधारमा,’’ उनले भने । ’’यसले गर्दा हराएको फोन पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’’ तर कतिपय व्यक्तिहरूले भने राज्यसँग आफूलाई ट्र्याक गर्ने अधिकार नरहेकाले यसको दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उक्त संशयबारे पन्त भन्छन्ः ’’गुगलबाट सहज रूपमा आएमइआइ नम्बर ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा त्यस्तो प्रश्न गर्ने आधार भने कमै छ ।’’ -बीबीसीबाट
