काठमाडौँः गत जेठ ८ गते सुनसरीको इनरूवा–२ का ६५ वर्षीय रामजी महतोको विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि वैशाख २८ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । महतोको उपचारका लागि उनका परिवारले त्यतिञ्जेल ४ लाख रूपैयाँ खर्चिसकेका थिए । बुवा सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि छोरा नितेशले छिमेकी दाइबाट दुई लाख ऋण लिएका थिए । उनले त्यो पैसा सर्लक्क अस्पताललाई बुझाएका थिए । उनीसँग अहिले अस्पतालले उपचारको नाममा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६३ रूपैयाँ असुलेको बिल छ । तर विराट मेडिकल कलेजले सरकारसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरूमा ८३ वटा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग गरेको सम्झौता पत्रमा विराट मेडिकल कलेजको नाम पहिलो नम्बरमै छ । तर सोही अस्पतालले महतोको परिवारबाट सम्झौताविपरीत शुल्क असुलेको पाइएको हो ।
अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर छोरा नितेशले पछि मात्र थाहा पाए । अस्पतालले समेत त्योबारे उनलाई केही बताएन । बुवाको किरिया सकेर घरमै बसिरहेको बेला उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फोन आयो । ’जेठ २९ गते फोन आयो। बुवाको उपचार निःशुल्क गर्नुभयो कि पैसा तिर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो । मैले पैसा तिर्नुप¥यो भनेपछि उताबाट हाम्रो अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ तिर्नु पर्दैनथ्यो नि भनेर भन्नुभयो,’ नितेशले भने । मन्त्रालयबाट फोन गर्नेले उनलाई उजुरी गर्न सुझाए । ’त्यसपछि अब के कारबाही गर्ने तपाईंहरू नै गर्नुस् भनेर मन्त्रालयको मान्छेलाई भनें । उहाँले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्नुस् भन्नुभयो । भोलिपल्टै उजुरी लिएर सिडिओ भएकहाँ पुगें,’ उनले भने, ’सिडिओले उजुरी हेर्नुभयो र यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सोधपुछ गर्दा अस्पतालले अनावश्यक शुल्क लिएको प्रमाणित भयो । गत असार ७ गते सिडिओ कार्यालयले अस्पताललाई उपचारमा लागेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । अस्पतालले गरेको सम्झौतामा बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने र बिरामीका आफन्तले चाहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी रकम लिन पाउने भनिएको छ ।
सरकारले गरेको सम्झौतामा सामान्य संक्रमितका उपचारका लागि दैनिक ३ हजार ५ सय, मध्यम अवस्थाका संक्रमितका लागि ७ हजार र गम्भीर संक्रमितका लागि १५ हजार लिन पाउने भनिएको छ । अस्पतालले महतो परिवारसँग दैनिक आइसियू खर्चमात्र ३५ हजार असुलेको छ । १२ दिन आइसियूमा राखेकोमात्र ४ लाख २० हजार रुपैयाँको बिल छ । जसमा अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेअनुसार १५ हजार घटाएर २ लाख ४० हजार रुपैयाँ महतोको परिवारसँग असुलेको छ । तर सम्झौताअनुसार तोकिएको शुल्कमा ५० प्रतिशतमात्र लिनु पर्नेमा दोब्बर बढी शुल्क लिइएको पाइएको हो । त्यसरी शुल्क लिएर उपचार गर्ने हो भने पनि अस्पतालले एकपटक परिवारलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्पतालले त्यसबारे कुनै जानकारी नगराएको छोरा नितेश बताउँछन् । ’त्यसबारे कुनै कुरा भएन । यो सरासर अस्पतालको सरकारले दिएको सुविधा पनि लिने र बिरामीबाट पनि असुल्ने नीति हो । अस्पतालले दुबै हातमा लड्डु खाने काम ग¥यो,’ उनले भने ।
सेतोपाटीले कुरा गर्दा सुरूमा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सन्तोष निरौलाले निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर मन्त्रालयसँग सम्झौता नगरेको दाबी गरे । जबकी मन्त्रालयले पछि निजी अस्पतालसँगको सम्झौता खारेज गरे पनि सरकारी अस्पतालसँगै मेडिकल कलेजहरूसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको छ । एकैछिन अघिमात्र सम्झौता नभएको बताएका निरौलाले फेरि अस्पतालले मन्त्रालयले सोधभर्ना गर्ने रकम बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दा कुल खर्चमा घटाइने गरेको बताए । ’हामीले हाम्रो रेटबाट तोकिएको सोधभर्नाको रेट डिस्चार्ज हुँदा घटाइदिन्छौं,’उनले भने । महतोको हकमा भने अब रकम फिर्ता नहुने उल्लेख गर्दै निरौलाले भने, ’हामीले फिर्ता गर्छौं÷गर्दैनौं भन्ने हुँदैन । अब उहाँ जुन प्रक्रियामा जानुभएको छ त्यो अगाडि बढ्ला । मन्त्रालयले पनि सम्बोधन गर्छ होला नि,’ उनले भने ।
नितेश भने आफूलाई अस्पतालको लुटप्रति जति रिस उठेको छ त्योभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयलसँग उठेको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले गरिब जनतालाई मुर्ख बनाउने काम गरेको भन्दै सेतोपाटीसँग भने, ’मलाई त अस्पतालभन्दा पनि मन्त्रालयसँग बढी रिस उठेको छ । निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर किन सूचना निकाल्नु? किन भिडिओ बनाउनु? किन प्रचार गर्नु? हामीजस्तो गरिब जनतालाई मन्त्रालयले मूर्ख बनाउने काम गरिरहेको छ ।’ -सेतोपाटीबाट
