धरानः सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँस्थापनले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्ता गर्न गठन गरेको वार्ता टोली वार्ता गर्न असफल भएको छ ।

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा.गुरु प्रसाद खनाल संयोजक रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ । वार्ता समितिमा अस्पताल निर्देशक प्राडा.गौरीशंकर साह र रजिष्ट्रार प्राडा. मोहनचन्द्र रेग्मी सदस्य रहेका छन् । काठमाडौंमा रहेका उपकुलपति डा.गिरीले वार्ता समिति गठन गरेको पत्र शनिबार साँझ दिएका थिए । आइतबार समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग वार्ता गर्ने तय भए पनि उनीहरुले उपकुलपतिको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएका छन् । उपकुलपतिले वार्ता समिति गठन गरे पनिे उपकुलपति समावेस नभएको वार्ताको औचित्य नहुने संघर्ष समितिका सहसंयोजक एवं डा. विष्णु पोखरेलले बताए ।

चारैजना पदाधिकारीसहितको वार्तामा मात्र सहभागी हुने उनले बताए । ‘कार्यन्वयन गर्ने व्यक्ति नै अनुपस्थिति भएको वार्ता टोलीसँग वार्ता गरि नतिजा राम्रो आउदैंन । वार्ताको लागि पहल कदमी प्रशासनले गरेकोमा हामीले सकरात्मक रुपमा लिएका छौं ।’–डा. पोखरेलले भने । आइतबार पनि उपकुलपतिको कार्यलय अगाडी चिकित्सक नर्सहरु भर्ना दिएका छन् । बढेको तलब दिनुपर्ने, रोकिएको आन्तरिक बढुवा खुलाउनुपर्ने, जोखिम भत्ता उपलब्द गराउनुपर्नेलगायत ११ सुत्रीय मागसहित विगत ६ दिनेदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले उपकलुपतिको प्राध्यापक उपाधिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । बीपी प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी गरिनुपर्ने, आर्थिक कारोबार पारदर्शिता, सबै विभागको काम कारबाहीबारे हरेक महिनाको शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ ।

प्रतिष्ठानस्थित दन्तचिकित्सा तथा शिक्षक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका डा. विष्णु पोखरेलले आर्थिक अनियमितताबारे अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएपछि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले ३० जेठमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । बेथितिबारे बोल्नेलाई कारबाहीको धम्की दिएको धन्दैं चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुको आन्दोलनमा नागरिक समाजले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । धरान सरोकार समाज काडमाडौंका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठले उनीहरुको आन्दोलनमा सहभागी भएर बीपी बचाउन नागरिक समाज एकजुट भएको बताए । चिकित्सकहरुको माग जाहेज भएको भन्दैं उनले प्रतिष्ठान प्रशासनले पूरा गर्नुपर्ने बताए । यहाँको पदाधिकारीको कार्यशैलीबारे सरोकार समाजले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चाँडै ध्यानाकर्षण गराउने उनले उल्लेख गरे ।