इटहरीः दशौं सिक्किम विधानसभाको चौथो सत्र अन्तर्गत दुई दिवसीय बजेट अधिवेशनको हिजो अन्तिम दिन वर्ष सन् २०२०\२१ को निम्ति राज्यको वार्षिक बजेट पारित गरियो ।
सत्रको सुरुवातको दिनमा सदनमा मुख्यमन्त्री तथा भारप्राप्त वित्तमन्त्री पीएस गोलेले ९८५२.८५ करोड़ रुपियाँको वार्षिक बजेट पेस गरेका थिए जसलाई हिजोको सदनले पारित गरेको छ । यसको साथै आज नै राज्य सरकारका विभिन्न विभागका प्रभारी मन्त्रीहरूले राखेका आ–आफ्नो अनुदान मागलाई पनि सदनले पारित गर्यो । यसरी नै आज अन्तिम दिनको सदनमा बहसका निम्ति अघिल्लो दिन पेस गरिएका दुई वटा नयाँ विधेयकलगायत कूल पाँचवटा विधेयकलाई पनि बहसपछि पारित गरियो । मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले सत्रको पहिलो दिन सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभरसिटी बील २०११ पेस गरेका थिए भने हिजो यसबारे जानकारी गारउँदै मन्त्रीले यो विश्वविद्यालय सत प्रतिशत निजी प्रायोजनामा निर्माण हुने बताए ।
उनको भनाइअनुसार यसमा राज्य सरकारको कुनै खर्च लाग्ने छैन । यो विश्वविद्यालय निर्माण भएपछि विभिन्न विषयमा प्रवेश लिन चाहने विद्यार्थीहरूको आवश्यक्तालाई पूरा गर्ने उनले बताए । यसको साथै विश्वविद्यालयसित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्लेसमेन्टजस्ता पक्षहरूलाई समाहित गरिएको छ भने कुनै प्रकारको लापरबाही नहोस भन्ने कुरालाई लिएर विशेष सावधानी अपनाइएको छ । यसरी नै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सो विश्वविद्यालय पश्चिम जिल्लाको रिन्चेनपोङ क्षेत्रअन्तर्गत श्रीबदाममा निर्माण हुने बताए । यस विश्वविद्यालयले राज्यका प्रतिभावान र महत्वाकांक्षी युवाहरूको निम्ति अवसरको द्वार खोलिदिने उनले उल्लेख गरे ।
यूजीसी–का मानदण्ड पूरा गर्ने राज्यवासीले यस विश्वविद्यालयमा रोजगारको अवसर पाउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ रहेको छ । यसैगरी मेधावी स्किल्स युनिभरसिटी सिक्किम बील–माथिबारे मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले यो विश्वविद्यालय अत्यन्त विश्वसनीय रहेको बताए । यस विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा साथै प्लेसमेन्ट आदिलाई पनि सुनिश्चित गर्ने उनले बताए । उनले जानकारी गराए अनुसार यो विश्वविद्याल पश्चिम सिक्किमके बर्मेकमा स्थापना गरिनेछ । यसरी नै गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्थाबारे बोल्दै सरकारले चारै जिल्लामा मोडल स्कूल स्थापना गर्ने मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो सम्बोधनमा बताए ।
यसै सन्दर्भमा बोल्दै उनले मुख्यमन्त्री मेधावी छात्रवृत्तिलाई बड़ाएर ५५ गरिने जसमा पाँच वटा जङगुका विद्यार्थीहरूको निम्ति रहने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा थाँतीमा रहेका विभिन्न केन्द्रीय मागहरूको पनि जिकिर गरे । लिम्बू तामाङ समुदायलाई राज्य विधानसभामा जनजाति आसन आरक्षणलाई लिएर राज्यÞ सरकार प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । यसरी नै छुटेका १२ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मागलाई लिएर पनि सरकारले इमान्दार पहल गरिरहेको उनको कथन थियो । अर्कोतिर १७ औं कर्मापा उगेन थिन्ले दोर्जीलाई सिक्किम ल्याउनमा पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
