काठमाडौँः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएको छ ।
गत वैशाख ८ मा भएको फैसलामा सार्वोच्चले अख्तियारबाट आफैंले पैसा दिएर त्यसलाई नै प्रमाण भन्दै पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० नै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालले वैशाख ८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज आएको हो । पूर्ण पाठमा प्रमाण कानुन अनुसार प्रमाण सृजना गरिने नभएर अनुसन्धानबाट पुष्टी हनुपर्ने उल्लेख छ । “प्रमाण सम्बन्धी कानुनी अवधारणा अनुसार अनुसन्धानकर्ताले प्रमाणको संकलन गर्ने हो प्रमाणको सिर्जना गर्ने होइन,” पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर २४मा भनिएको छ, “कुनै पनि प्रकारको गलत वा अनुचित तवरबाट संकलित प्रमाणलाई न्यायायीक स्वच्छताका दृष्टिले मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन । अनुसन्धान भनेको भए गरिएका सत्य, साँचो, यथार्थ वा वास्तविक कुराको खोजी हो । नभएका कुरा सिर्जना गरी प्रमाण बनाउने’ कुरा स्वच्छ अनुसन्धानको विषय भित्र पर्दैन ।” सर्वोच्चले अख्तियारले आफैंले पैसा दिएर रङ्गे हातभन्दै पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिँदै वैशाख ८ को फैसलाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० नै खारेज गरिदिएको थियो ।
अनुसन्धान स्वच्छ हुनका लागि अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि स्वच्छ हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । “अनुसन्धानमा स्वच्छता हुनका लागि सो कार्यमा कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण गरिएको हुनुपदर्छ । तर, विवादित दफा ३० को प्रावधानले प्रमाणको ‘संकलन’ नभएर प्रमाणको सिर्जना गर्ने कुराका लागि खख्तियारी दिएको देखिन्छ,” फैसलामा अख्तियार निर्दोश व्यक्तिउपर नियोजितरुपमा फसाउने वा दुःख, हैरानी दिने माध्यम बन्न सक्ने जोखिम देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा छद्म रुपमा अनुसन्धान अपराधिक गिरोह र संगठित अपराधलाई छिन्नभिन्न पार्नु भएको भन्दै त्यसको प्रयोग राष्ट्रसेवकलाई हतोत्साही पार्नका लागिमात्र हुनु नहुने भनिएको छ । “छद्म वा गुप्त रुपमा गरिने कारवाहीको उद्देश्य अपराधिक गिरोहलाई छिन्नभिन्न पार्ने र गम्भीर तथा संगठित रुपमा अपराधका कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेका व्यक्तिउपर अपारदर्शी र शंकास्पद जाल–प्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने कुरा देखिँदैन ।”
पूर्ण पाठमा व्यक्तिले कानुन प्रतिकूलको कार्य गरेको हुन सक्नेभन्दै त्यसका विरुद्ध राज्यले पनि कानुन प्रतिकुलका प्रक्रिया अपनाउन नहुने उल्लेख छ । “व्यक्तिले कानुन प्रतिकूलको कार्य गरेको हुनसक्दछ, त्यकाका लागि राज्यका तर्फबाट कानुन प्रतिकूल तवरबाट प्रतिक्रिया जनाउन मिल्दैन,” पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर २३ मा भनिएको छ, “कुनै पनि प्रकारका कसुरजन्य कार्यप्रति जनाइने राज्यको प्रतिक्रिया विधिसम्मत नै हुनुपर्दछ । अन्यथा विधिको शासन प्रतिकुल शासन गरेको हुन जान्छ ।” -बाह्रखरीबाट
