इटहरीः सोमबार अर्थात् भोलि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइँदैछ । यो वर्ष ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १११ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन लागिएको छ ।
यसकै पूर्वसन्ध्यामा इटहरी उपमहानगरले आइतबार (आज) ‘श्रमिक महिला दिवसका महत्व र राजनीतिमा महिला हिंसा’ अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहको सरकार बनेको छ । तर, तीनै तहको सरकारमा कुनै पनि तहमा महिला प्रमुख नगन्य मात्रामा छन् । अझ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रमुख हुन त महिलाले धेरै नै डौडधुप लगाइरहनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी महिलाहरुलाई ‘उप’ मा सिमित पार्नुलाई धेरैले हिंसाकै रुपमा हेर्ने गरेका छन् । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उप–प्रमुख लक्ष्मी गौतम भने यो कुरालाई हिंसा भन्न पटक्कै मान्दिनन्् । संघीयताअघि आफूहरु अवसरबाटै बञ्चित भरहँदाको अवस्थाभन्दा अहिले ‘उप’ मा भएपनि आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनु सुखद भएको उनको भनाइ छ ।
संघीयताको पहिलो अभ्यासमा महिलाहरुलाई ‘उप’ मा मात्र सिमित भए पनि अबको निर्वाचनमा महिलाहरुले प्रमुखको पदमा दाबी गर्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘उप–सभामुख हुनु, उपप्रधानमन्त्री हुनु, उपमेयर हुने, त्यसलाई चाहिँ म हिंसाको रुपमा लिँदिन । किनभने हिजो त हामी सदस्य पनि थिएनौँ । हिजो हामी अवसरैबाट बञ्चित भएका थियौँ । यो हाम्रो उपलब्धि हो । तर, सँधैभरि उपमै सिमित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । यो संघीयता आएपछि धेरै ठाउँमा उप पाउनु हिंसा होइन । तर, भोलि महिलाहरु उपबाट सिकेर प्रमुखमा जाने हुन् कि भनेर माथिबाट नै हेला गर्नुचाहिँ मैल हिंसाका रुपमा हेरेको छु’, उनले भनिन् ।
साथै उनले महिलाले महिलाकै विरोध गर्ने गरेको नभई पुरुषबाट प्रेरित भएर मोहोरा मात्र बन्ने गरेको बताइन् । उनले महिलाकै विरुद्ध बोल्ने महिलाहरुलाई पुरुषले अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको समेत आरोप लगाइन् । ‘महिलाले महिलाको विरोध गर्छन् भनेर भनिन्छ तर रिमोटचाहिँ पुरुष हुन्छ । जसले राष्ट्रपति विरुद्धको कुरा उठाउनुभयो, उहाँ स्वयमको कुरा होइन त्यो । उहाँलाई प्रयोग गरिएको हो । यो फलामलाई काट्न फलाम भनेझैँ राजनितिमा महिलालाई हिंसा गर्न, महिलाको खुट्टा तान्न, महिलालाई पछार्न र महिलालाई कमजोर बनाउन अर्को महिलालाई नै प्रयोग गरेर महिलाको विरोधी महिला नै त हुन् नि भन्ने भ्रम छर्न् खोजिएको छ’, गौतमल भनिन् । यत प्रदेश १ सभाका उप–सभामुख सरस्वति पोखरेलले महिलाहरु राजनीतिमा बिस्तारै अग्रसर हुन थालेको जानकारी दिइन् ।
हिजोभन्दा आज नेपालको कानुनले नै महिलाहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान र कानुनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बाध्यकारी नभए महिलाको सहभागिता न्यून हुने भन्दै बाध्यकारी कानुनको आवश्यकता रहेका बताइन् । उपमा नै सिमित भए पनि स्थानीय सरकारमा महिलाहरुले एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय सरकारमा रहेका न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ । हाल नेपालका अधिकांश स्थानीय तहका उप पदमा महिलाहरु छन् । यसले महिलाहरुलाई थप शसक्त बनाउन मदत पुग्ने देखिन्छ ।
