इटहरीः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संस्थापन पक्ष अर्थात् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरेको जनसभामा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई संस्थापनइतर पक्ष अर्थात् प्रचण्ड माधव पक्षका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनका लागि गरिएको कडा सुरक्षा प्रबन्धका बाबजुद उनलाई प्रचण्ड मााधवनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेताहरुले कालो झण्डा देखाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा विराटनगर विमानस्थलतर्फ जाने एयरपोर्ट मोडमा प्रहरीले कालो झण्डा देखाउने विद्यार्थी नेताहरुमाथि बल प्रयोगसमेत गरेको थियो । शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गर्दा आफूसहित संगठनका मोरङ जिल्ला कार्यालय सदस्य शिवराम सहनी केन्द्रीय सदस्य वसिम आलम, पूर्वी जिल्ला कार्यालय सदस्य रुपेश दास र विराटनगर महानगर कमिटि सहसंयोजक शिव यादव सामान्य घाइते भएको प्रदर्शनमा सहभागी प्रचण्ड माधव समूहनिकट अनेरास्ववियुका मोरङ जिल्ला प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख अभिमन्यु यादवले बताए ।
उनका अनुसार प्रहरीले सभास्थलमा कालो लुगा र कालो टोपी लगाएर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा असन्तुष्ट पक्षले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार ओली नेतृत्वको सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको प्रवक्ता यादवकोे आरोप छ । प्रदर्शनस्थलमा परिचालित प्रहरीले अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य तजिम अन्सारीलाई घाँटीमा समातेर जबर्जस्ति तानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यसबाट अन्य प्रदर्शनमा झैँ प्रहरीले सरकारविरोधीहरुमाथि बर्बर दमन गर्ने रबैयालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जारी जनसभामा हालसम्म प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, संघीय संसदका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेशसभा सदस्य जगदीश कुसियैत लगायतका नेताहरुले धारणा राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन पनि सम्पन्न भएको छ ।
गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भंग भएको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै सत्ताधारी नेकपाकै ओलीइतर पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नागरिक समाजसमेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी आन्दोलित छ । अन्य दलहरु तथा आफ्नै दलभित्रका प्रचण्ड माधव पक्षीय खेमाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अधिनायकवादोन्मुख बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने काम गर्न नपाएकाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु गलत नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
आफूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको थियो । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका कुनै पनि धाराले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । संविधान बमोजिम संसद्को आयु ५ वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने थापाको भनाइ छ । ‘सदनमा पुगेर प्रधानमन्त्री असफल भएर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा असफल भए वा सदनले प्रधानमन्त्रीलाई असफल गराए मात्रै संसद् विघटन हुन सक्छ,’ थापाले भने । ताजा जनादेशका लागि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार र २७ गते सोमबार गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणासमेत गरेकी छन् । यद्यपि, संसद विघटनको कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनउपर हिजो भर्खरै बहस सम्पन्न भएको छ । संघीय संसदको पुनःस्थापना वा विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
