काठमाडौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ स्वरूपमा गर्ने भएको छ ।संघीय, प्रदेश र जिल्लास्तरीय गर ...
काठमाडौंः सरकारले बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी पोजिसन)मा घाटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक ...
काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले ०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाह गरेकी छोरीले पिताको सम्पत्तिमा अंश नपाउने फैसला गरेको छ । १२ वर्षदेखि चलिरहेको अंशसम् ...
काठमाडौँः अब बैङ्कपिच्छे ग्राहक पहिचान (केवाइसी) भनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीमुक्त हुने भएका छन् । ‘तपाईंको केवाइसी अपडेट छैन, गरिहाल्नुस्’ भन्ने बैङ् ...
काठमाडौंः नेपालमा भएको राइट एण्ड रिसोर्स इनिसियटिभ अर्थात् आरआरआइको २० औं वार्षिकोत्सव भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न भएको ठहर समीक्षा बैठकले गरेको छ । वन ...