मलको मौज्दात र बिक्री विवरण अब डिजिटल प्रणालीबाट हेर्न सकिने, खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको प्रस्ताव, प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि ३५ करोड विनियोजन
काठमाडौंः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मलको खरिद, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र किसानमैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगदेखि कानुनी सुधारसम्मका पहल अघि बढाएकी छन्। मल खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता न्यूनीकरण, अनुदानको मलको प्रभावकारी वितरण र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक काम अगाडि बढाएको हो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार मलको उपलब्धता, मौज्दात, आयात र बिक्रीसम्बन्धी विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट किसानले आफू नजिकका सहकारी तथा डिलरसँग कति मल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै, अनुदानमा खरिद गरिएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरियो भन्ने विवरणसमेत प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मलको आपूर्ति तथा वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्दै किसानले समयमै मल प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले डिजिटल निगरानी, कानुनी संशोधन, अनुगमन र वैकल्पिक मलको प्रवर्द्धनलाई एकसाथ अघि बढाएको जनाएको छ।
मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको पहल
रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियामा देखिने जटिलता घटाउन मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि पहल गरेकी छन्।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
मलको खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने समस्या देखिँदै आएको सन्दर्भमा खरिद प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि, यी सुधारले खरिद समय र मलको उपलब्धतामा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने विषयमा छुट्टै तथ्याङ्क आवश्यक हुनेछ।
किसानले मोबाइल वा डिजिटल प्रणालीबाटै थाहा पाउनेछन् मलको मौज्दात
मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
उक्त प्रणालीमार्फत मलको मौज्दात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण वास्तविक समय (रियल टाइम) मा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। किसानले आफ्नो नजिकको मल विक्रेता सहकारी वा डिलरसँग कति मल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, अनुदानमा खरिद गरिएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री भयो भन्ने विवरण पनि प्रणालीबाट हेर्न सकिनेछ। यसले मल वितरणमा हुने सम्भावित अनियमितता पहिचान गर्न तथा उपलब्ध मलको अवस्थाबारे किसान र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले मलका डिलरलाई एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले अनुदानको मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै मलको उपलब्धताबारे किसानलाई समयमै जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ।
मल नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी
मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्री चौधरीले ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ को मस्यौदा तयार गराएकी छन्।
हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०५५ ले मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटेको छ। तर पछिल्लो समय प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा तिनको गुणस्तर, बिक्री, प्रयोग तथा नियमनका लागि थप कानुनी आधार आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको तर्क छ।
नयाँ मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त मस्यौदाबारे सम्बन्धित निकायसँग राय तथा सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्री चौधरीले मल खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तारलाई आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
रासायनिक मलमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
कृषि विभागमार्फत प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मल प्रवर्द्धन तथा गोठ र खोर निर्माण एवं सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमका प्रस्ताव र बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विस्तार र माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई जोड दिँदा दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादन प्रणालीलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यी कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन, किसानको सहभागिता र उत्पादनसम्बन्धी नतिजाबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुदानको मल वितरण कार्यविधि परिमार्जन गरिँदै
रासायनिक मलको वितरणलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
अनुदानको मल वितरणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न उक्त कार्यविधि परिमार्जनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। साथै, एफएमएस प्रणालीको क्षमता बढाउने र आवश्यक थप सुविधा समावेश गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रणाली स्तरोन्नतिको काम गरिएको छ।
मलको बिक्री, वितरण, मूल्य तथा गुणस्तरसम्बन्धी सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
कालोबजारी र अनियमितता रोक्न जिल्ला प्रशासनलाई परिचालन
मल वितरणमा हुने सम्भावित कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्रशासनिक निकायलाई परिचालन गर्ने पहल गरेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मल वितरणको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
त्यसैगरी, सबै प्रदेशका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार तथा फोनमार्फत मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ।
मल वितरणमा भेदभाव हुन नदिन तथा सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्न तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त मल आपूर्तिमा संलग्न दुवै कम्पनीका शाखा कार्यालय र डिपोका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी मल वितरणलाई चुस्त, पारदर्शी र सहज बनाउन तथा आवश्यक अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
गुनासो सुनुवाइका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था
मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न किसानको गुनासो सुनुवाइलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार २०८३ फागुन २२ गते मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी वेबसाइटमा जानकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसमार्फत मल नपाएको, वितरणमा समस्या भएको वा अन्य अनियमितता देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायसम्म गुनासो पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यस व्यवस्थाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कति गुनासा प्राप्त भए, कति समाधान भए र किसानले कस्तो सेवा पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
किसानले समयमै मल पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु मुख्य चुनौती
मलको खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने, मौज्दात तथा बिक्री विवरण डिजिटल प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने, वितरण कार्यविधि परिमार्जन गर्ने, अनुगमन बढाउने र प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन गर्ने पहलले मल आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
तर यी पहलको सफलता किसानले खेती गर्ने समयमा आवश्यक परिमाणमा मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। डिजिटल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुनु, कानुनी मस्यौदा तयार हुनु वा बजेट विनियोजन हुनुले मात्र मलको अभाव अन्त्य भएको सुनिश्चित गर्दैन।
खरिद प्रक्रियाको वास्तविक अवधि, आयातको नियमितता, जिल्लागत मौज्दात, बिक्री मूल्य, वितरणमा हुने ढिलाइ र किसानका गुनासा समाधानको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सके सुधारको प्रभाव अझ स्पष्ट हुनेछ।
मन्त्री चौधरीले अघि बढाएका पहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अनुगमन, जवाफदेहिता र नतिजाको नियमित सार्वजनिक मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः मल व्यवस्थापन सुधारको प्रमुख उपलब्धि किसानले समयमै, उचित मूल्यमा र आवश्यक परिमाणमा गुणस्तरीय मल प्राप्त गर्न सक्नु नै हुनेछ।
