स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ अनुसार गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका, कैद भुक्तान गरिरहेका तथा कानुनले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक
इटहरीः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ को सन्दर्भमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषय चर्चामा आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दलको छनोट प्रक्रियासँगै प्रचलित निर्वाचन कानुनले तोकेका अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ ले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यक्तिहरूको व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार गैरनेपाली नागरिक, तोकिएका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका व्यक्ति, विभिन्न गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति, निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति र अन्य कानुनले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध ऐनको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारको अयोग्यता केवल आपराधिक कसुरमा सजाय पाएको विषयमा मात्र सीमित छैन। नागरिकता, सरकारी सेवामा बहाल रहेको अवस्था, कैद, कालोसूची तथा अन्य कानुनी प्रतिबन्धसमेत यसमा समेटिएका छन्।
१. नेपाली नागरिक नभएका व्यक्ति
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। गैरनेपाली नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।
त्यस्तै, ऐनको दफा १२ अनुसार उम्मेदवार हुन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र अन्य कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्छ।
यी आधारभूत योग्यता पूरा नगरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य मानिँदैनन्।
२. सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका व्यक्ति
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा तिनको स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्तिलाई ऐनले उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानेको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका व्यक्तिसमेत यस व्यवस्थामा समेटिन्छन्।
त्यसैगरी, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहेका व्यक्ति पनि कानुनको उक्त व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छन्। स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका व्यक्तिसमेत यसमा पर्छन्।
यस व्यवस्थाले सरकारी तथा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा बहाल रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारीमाथि कानुनी सीमा निर्धारण गरेको छ।
३. निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय भोगेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
अर्थात्, निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगिसकेको अवस्थामा पनि कानुनले तोकेको दुई वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्यता कायम रहन सक्छ।
४. भ्रष्टाचारदेखि मानव बेचबिखनसम्मका कसुरमा अन्तिम फैसला भएका व्यक्ति
ऐनको दफा १३ को खण्ड (च) मा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार देहायका कसुरमा सजाय पाई फैसला अन्तिम भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छन्।
भ्रष्टाचार
जबरजस्ती करणी
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
लागूऔषधको बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी
सम्पत्ति शुद्धीकरण
राहदानी दुरुपयोग
अपहरणसम्बन्धी कसुर
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर
कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय
यी कसुरमा सजाय पाई सम्बन्धित फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा ऐनले उम्मेदवारीका लागि अयोग्यता तोकेको छ। यस प्रावधानमा उल्लिखित कसुरमा केवल आरोप लाग्नु र कानुनी रूपमा दोषी ठहर हुनु फरक अवस्था हुन्।
५.अपराध र कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएका व्यक्ति
सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
त्यस्तै, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएका व्यक्तिले पनि सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्यता व्यहोर्नुपर्छ।
यस व्यवस्थाले सजाय भुक्तान गरेपछि पनि निश्चित अवधिसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
६. जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बोक्सी र बहुविवाहसम्बन्धी कसुर
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
यसरी यी कसुरमा सजाय भोगिसकेका व्यक्तिको हकमा पनि कानुनले निश्चित समयसम्म उम्मेदवारीमा रोक लगाएको छ।
७. पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएका अन्य कसुर
दफा १३ को खण्ड (च) र (छ) मा उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
यस व्यवस्थाले अन्य गम्भीर फौजदारी कसुरमा लामो अवधिको कैद सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारीमा समेत कानुनी सीमा निर्धारण गरेको छ।
८. कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति
प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले कालोसूचीमा रहेको अवधिभर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
यसमा कालोसूचीमा रहेको अवस्था र त्यसको कानुनी प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कालोसूचीबाट हटेपछि उम्मेदवारी दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय अन्य लागू कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्न सक्छ।
९. कैदमा रहेका व्यक्ति
कैदमा रहेका व्यक्तिले कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
यो व्यवस्था कैदमा रहेको अवस्थासँग सम्बन्धित छ। सजाय भुक्तान गरिसकेपछि उम्मेदवार बन्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषय भने सम्बन्धित कसुर र त्यसमा लागू हुने अन्य अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
१०. मानसिक सन्तुलनसम्बन्धी कानुनी अयोग्यता
ऐनको दफा १३ को खण्ड (ठ) मा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था उल्लेख छ।
यस प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा लागू कानुन तथा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसार अयोग्यताको निर्धारण हुनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
११.अन्य कानुनले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्ति
प्रचलित कानुनबमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।
यसको अर्थ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भएका आधारबाहेक अन्य लागू कानुनले पनि कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्छ।
उम्मेदवारी रद्दसमेत हुन सक्छ
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार कुनै उम्मेदवार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको वा अयोग्य हुन गएको प्रश्न उठेमा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यक छानबिन गर्न सक्छन्। छानबिनपछि अयोग्य ठहर भएमा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ।
तर उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई कम्तीमा २४ घण्टाको समय दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिसमेत दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था दफा १५ मा छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ ले उम्मेदवार बन्न आवश्यक योग्यता र अयोग्यताका विभिन्न आधार निर्धारण गरेको छ। नागरिकता र उमेरजस्ता आधारभूत योग्यतादेखि सरकारी सेवामा बहाल रहेको अवस्था, गम्भीर फौजदारी कसुरमा अन्तिम फैसला, सजाय भुक्तानपछिको निश्चित अवधि, कालोसूची र अन्य कानुनी प्रतिबन्धसम्म यसले समेटेको छ।
