बेलबारीः प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले अगरबत्ती बाल्ने दिन सकिएको एक वर्षअघि नै बताएका थिए । वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका कारण जङ्गलमा जथाभावी रुख कटान भएको भन्दै विरोध भएपछि उनले यस्तो धारणा राखेका थिए ।

तर वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा रुख काटिने कार्य नरोकिएको भन्दै केही बन क्षेत्रका जानकारले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बेलबारी–४ मा रहेको देवीथान सामुदायिक बन समितिका उपभोक्ताले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सिमसारको नगरपालिकाको रूपमा विकास भइरहेको बेलबारीमा रुख काटिँदै जाँदा पानीको स्रोत समेत घट्न सक्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् । बेतना सिमसार आसपासका देवीथान, अमना सिसौली र नक्सल सामुदायिक बनमा वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन हुन नहुने स्थानीय मानबहादुर गौतमले बताए । केही सामुदायिक बनका उपभोक्ता मिलेर सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन् ।

‘वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको नाममा पानीको स्रोत मास्ने काम भइरेको छ’, गौतमले भने, ‘जलस्रोत तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा जिल्ला बन लागेको देखिन्छ ।’ जङ्गल नै खाली हुने गरी रुख कटान गरिएकाले पानीको स्रोत घट्ने उनले बताए ।

‘बेतना, अमनालगायतका सिमसारको पानी मात्रै घट्यो भने हजारौँ बिघा जमिनसमेत बाँझो हुन्छ’, उनले भने, ‘रुख बेच्दाको आम्दानीभन्दा बढी घाटा हुने गरेको छ । बेतना सिमसारबाट मात्रै ७ वटा पैनीमा पानी लगेर खेती गर्ने गरिन्छ । पानी घट्दा ती पैनीमा पानी जाँदैन । यी बनहरूमा वैज्ञानकि बन व्यवस्थापनको सट्टा नयाँ कार्यक्रम लागू गरौँ ।’ वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन रोक्नका लागि जिल्ला बन कार्यालय मोरङमा समेत उनीहरूले निवेदन दिएका छन् ।

बेतना सिमसारको पानीले १ हजार २ सय बिघाभन्दा धेरै जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ भने करीब २ हजार घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् । ‘सिमसार क्षेत्र आसपासका रुख काट्दा भोलिका दिन समस्या आउन सक्छ’, बेतना सिमसारका अध्यक्ष डम्बर बस्नेतले भने, ‘समबन्धित निकायले विज्ञहरूसँग छलफल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’

वैज्ञानिक हिसाबले हुने गरी र तराई क्षेत्रका बनहरूको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको वन योजना वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनभित्र रहेको जिल्ला वन कार्यलय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले बताए ।

चुरेको पानी संरक्षणमा ध्यान गएन
पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा जलवायु परिवर्तनका नाममा धेरै गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्ने गर्छन् भने तराईका जिल्लामा चुरे क्षेत्रको संरक्षण । तर तराईका जिल्लामा चुरेका नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरे पनि पानी संरक्षण गर्ने सम्बन्धी कुनै काम भएनन् ।

सामुदायिक विकास समाज नेपाल विराटनगरका कार्यकारी निर्देशक गंगाप्रसाद यादवले भने, ‘मोरङका पहाडी क्षेत्रमा चुरेको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ ।’ उनले पानीको संरक्षणका लागि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मात्रै गरेको बताए । यस्तै, राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण समितिले खोलामा तटबन्धन गर्ने काम भन्दा अन्य गरेको छैन ।

चुरे क्षेत्रको पानी संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम भने नगरिएको राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समितिकी इला यादवले बताइन् । तराईका माथिल्लो भागमा पानी घट्दै जाँदा तल्लो क्षेत्रमा यसको प्रतयक्ष असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको मुहानको संरक्षण गर्ने तथा ड्याम बनाएर सङ्कलन गर्ने गरिएन भने मोरङकै दक्षिणी क्षेत्रमा खेतीबाली नहुने तथा खानेपानीसमेत अभाव हुने बन क्षेत्रका जानकार रमेशचन्द्र अधिकारीले बताए ।