इटहरीः विद्यार्थीको चाप बढ्दै गए पनि पर्याप्त कक्षाकोठा, व्यवस्थित भवन तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढीकरण गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशका १८ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको यस योजनाका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालय पहिचान गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको बढ्दो चापअनुसार विद्यालयका भौतिक संरचना विस्तार तथा शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोशीका १८ विद्यालय प्राथमिकतामा
कोशी प्रदेशबाट छनोटमा परेका १८ विद्यालयमध्ये झापा र मोरङका ६–६ वटा विद्यालय छन्। बाँकी विद्यालय उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरी जिल्लाका छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका यी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनुले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गर्ने सरकारी योजनालाई संकेत गरेको छ।
उपलब्ध सूचीअनुसार उदयपुरका त्रियुगा नमूना माध्यमिक विद्यालय र त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय छनोटमा परेका छन्। त्रियुगा नगरपालिका र कटारी नगरपालिकामा रहेका यी विद्यालयले योजनाअन्तर्गत स्थान पाएका हुन्।
झापाका छवटा विद्यालयमा धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय, हिमालय माध्यमिक विद्यालय, देवी माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय, कन्काई माध्यमिक विद्यालय र मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय छन्। यी विद्यालय क्रमशः मेचीनगर, दमक, बिर्तामोड र कन्काई नगरपालिकामा अवस्थित छन्।
त्यस्तै, ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकास्थित भानु माध्यमिक विद्यालय र पाँचथरको फिदिम नगरपालिकास्थित फिदिम माध्यमिक विद्यालय पनि छनोट सूचीमा परेका छन्।
मोरङका छ विद्यालय पनि सूचीमा
कोशी प्रदेशको शैक्षिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रमध्ये एक मोरङका छवटा सामुदायिक विद्यालयलाई पनि पूर्वाधार विस्तार योजनामा समेटिएको छ। सूचीमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको साजीलाल माध्यमिक विद्यालय र सुकुना माध्यमिक विद्यालय, उर्लाबारी नगरपालिकाको राधिका माध्यमिक विद्यालय तथा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय छन्।
यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका पोखरिया माध्यमिक विद्यालय र आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि छनोटमा परेका छन्। विद्यार्थीको चाप र शैक्षिक आवश्यकताका आधारमा ठूला सामुदायिक विद्यालयको संरचना व्यवस्थित बनाउन यो कार्यक्रम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सुनसरीका दुई विद्यालय पनि समेटिए
सुनसरी जिल्लाबाट बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय र धरान उपमहानगरपालिकास्थित पब्लिक हाई स्कुल छनोटमा परेका छन्। यी विद्यालयमा पनि योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार तथा संरचना सुदृढीकरणका लागि प्राथमिकता दिइने सूचीमा उल्लेख छ।
यससँगै कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयले सरकारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट लाभ पाउने सम्भावना बनेको छ।
विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारमा जोड
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याअनुसार पर्याप्त कक्षाकोठा, व्यवस्थित भवन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको भौतिक संरचना विस्तारका लागि बजेट विनियोजन र विद्यालय छनोट हुनुले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यालयको पूर्वाधार व्यवस्थित हुँदा विद्यार्थीलाई सहज रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन, कक्षाकोठाको चाप व्यवस्थापन गर्न र विद्यालयको समग्र शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ। तर, कुन विद्यालयमा कस्ता संरचना निर्माण वा विस्तार गरिनेछन्, प्रत्येक विद्यालयले कति बजेट पाउनेछ र निर्माण कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण आवश्यक देखिन्छ।
कार्यान्वयन र बजेट खर्चको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण
देशभरका १०९ विद्यालयका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यस योजनामा पहिलो चरणमै ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको विवरणले कार्यक्रम अघि बढिरहेको देखाउँछ। यद्यपि, बजेट निकासा हुनु र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनु फरक विषय भएकाले यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको गति, निर्माणको गुणस्तर र बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा निर्भर रहनेछ।
कोशी प्रदेशका १८ विद्यालयमा पनि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार र सामुदायिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढाउन योगदान पुग्न सक्छ।
सरकारको यो योजनाले प्राथमिकतामा परेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। अब छनोट भएका विद्यालयमा निर्माण तथा विस्तारका काम कसरी अघि बढ्छन्, विनियोजित बजेटको उपयोग कति प्रभावकारी हुन्छ र त्यसबाट विद्यार्थीले कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने विषयले योजनाको सफलताको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
