इटहरीः कोशी प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद मेहताले इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालयमा रहेका सामान तत्काल नउठाउन प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा र उच्च अदालत विराटनगरले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन परमादेश जारी गरेको भनिएको अवस्थामा समेत बचतकर्तालाई जानकारी नदिई सामान उठाइएको आरोप लागेको छ।
अम्बे कोशी सहकारी पीडित संघले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दसैँको मुखमा पीडित बचतकर्तालाई कुनै जानकारी नदिई प्रहरी र जेसिबी लगाएर कार्यालयभित्र रहेका सामान ट्रकका ट्रक उठाएर लगेको आरोप लगाएको हो। सामान उठाउने कार्यको प्रतिवाद गर्दा बचतकर्तालाई थुन्ने धम्कीसमेत दिइएको संघको दाबी छ।
पीडित संघका अध्यक्ष दुर्गा कोइराला, सचिव दिलीपबहादुर बिष्ट र सदस्य हेमन्त अग्रवालले सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सामान हटाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै पीडितको हित संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले उल्टै आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको आरोप लगाएका छन्।
संघका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार कोशी प्रदेशका कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद मेहतासमक्ष भवनभित्र रहेका सामान तत्काल नउठाउन आग्रह गरिएको थियो। मन्त्री मेहताले पनि सामान तत्काल नझिक्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा सामान हटाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै, उच्च अदालत विराटनगरले विवादका दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन परमादेश जारी गरेको अवस्थामा समेत अदालतको आदेशको मर्मविपरीत हतारमा सामान उठाइएको पीडितहरूको आरोप छ।
सामान उठाउन रोक्न खोज्दा डीएसपीले थुन्ने धम्की दिएको आरोप
सहकारीको कार्यालयबाट ट्रकका ट्रक सामान उठाएर लैजान थालिएपछि बचतकर्ताले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। आफ्नो बचत जोखिममा रहेका बेला सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सामानसमेत आफूहरूलाई जानकारी नदिई हटाइएको भन्दै बचतकर्ताले विरोध जनाएका हुन्।
तर, सामान उठाउने कार्य रोक्न खोज्दा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी सुवास हमालले बचतकर्तालाई थुन्ने धम्की दिएको पीडित संघका अध्यक्ष कोइरालाले आरोप लगाएका छन्।
बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउने पीडितलाई नै पक्राउ गरेर थुन्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको संघको भनाइ छ। सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउँदा पीडितलाई त्रसित पार्ने काम भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
पीडितहरूले सामान उठाउने कार्य कसको आदेशमा, कुन कानुनी आधारमा र किन बचतकर्तालाई जानकारी नदिई गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनको भूमिका र सामान हटाउने क्रममा भएको भनिएको व्यवहारबारे पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पाँच करोड मूल्यको भवन २ करोड ६० लाखमा लिलाम भएको दाबी
अम्बे कोशी सहकारीको भवन लिलाम प्रक्रियालाई लिएर पनि बचतकर्ताले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पीडित संघका पदाधिकारीका अनुसार करिब पाँच करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने भवन लगभग दुई करोड ६० लाख रुपैयाँमा लिलाम गरिएको छ।
उनीहरूका अनुसार भवनको मूल्य पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम नपर्ने गरी बिक्री गर्नुपर्ने आग्रह समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीसमक्ष गरिएको थियो। तर, भवनको सम्भावित मूल्य र खरिद गर्न इच्छुक पक्षले दिन तयार भएको भनिएको रकमलाई बेवास्ता गर्दै कम मूल्यमा लिलाम गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडितका अनुसार यसअघि लिलाम प्रक्रियामा इटहरी मेडिकलका सञ्चालकसहित विभिन्न पक्षले साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममा भवन खरिद गर्न इच्छुकता देखाएका थिए। इटहरी मेडिकलका सञ्चालकबाहेकका व्यक्तिले समेत साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन तयार भएको उनीहरूको दाबी छ।
यदि बढी मूल्यमा खरिद गर्न इच्छुक पक्ष हुँदाहुँदै कम मूल्यमा भवन लिलाम गरिएको हो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने बचतकर्ताको माग छ। भवनको मूल्याङ्कन, लिलामसम्बन्धी निर्णय र खरिदका लागि आएका प्रस्तावबारे पारदर्शी जानकारी नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडित संघले भवन लिलाम र सामान हटाउने कार्यलाई अलग(अलग विषयका रूपमा मात्र नहेरी समग्र सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियाको छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ।
३३ करोड मागदाबी, ४७ करोड ऋण असुल हुन बाँकी
अम्बे कोशी सहकारीका बचतकर्ताका अनुसार संस्थामा करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी छ भने ऋणबापत करिब ४७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। सहकारीका करिब १० हजार बचतकर्ताको बचत जोखिममा रहेको अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुली प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
बचतकर्ताले सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको ३६ महिनापछि पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम र ऋण असुलीबाट उठ्ने रकमको न्यायोचित व्यवस्थापन नभए बचत फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुने उनीहरूको चिन्ता छ।
पीडितका अनुसार रोक्का गरिएका जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने रकम कसरी र कुन प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी छैन। त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले सबै बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दसैँको मुखमा पीडित थप चिन्तित
दसैँ नजिकिएका बेला बचतकर्तालाई जानकारी नै नदिई कार्यालयका सामान उठाइएको घटनाले आफूहरू थप चिन्तित बनेको पीडित संघका पदाधिकारीले बताएका छन्। लामो समयदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्तालाई राहत दिनुपर्ने बेला सम्पत्ति व्यवस्थापनका नाममा थप अन्याय भएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडित संघले मन्त्रीको प्रतिबद्धता, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन, भवन लिलाम प्रक्रिया र सामान हटाउने निर्णयबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, सामान कहाँ लगिएको हो, त्यसको सूची तयार गरिएको छ कि छैन र ती सामानको सुरक्षा तथा स्वामित्व कसरी सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
संघले भवन लिलाम र सामान उठाउने कार्यमा कुनै अनियमितता भएको भए जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्न तथा सहकारीको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने रकम बचतकर्ताको हितमा उपयोग हुने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ऋण नतिरेपछि भवन लिलाम
अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमा धितो राखेर ऋण लिइएको थियो। ऋणको नियमित किस्ता भुक्तानी नभएपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भवन लिलाम गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा इटहरी मेडिकलका सञ्चालक बलबहादुर न्यौपानेले लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भई भवन सकार गर्न निवेदन दिएका थिए।
उपलब्ध विवरणअनुसार न्यौपानेले प्रचलित नियम र प्रक्रियाअनुसार नै लिलाम प्रक्रियाबाट उक्त भवन सकार गरेका हुन्। हाल उनले सोही भवनमा इटहरी मेडिकलका थप सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
