अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ । २०७१ सालदेखि नै स्मार्ट सिटीको चर्चा चलेपनि अहिलेसम्म बनेको छैन । उपत्यकाका चार स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनि २०७४ सालमा बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्यो । त्यसका लागि काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति गठन गरियो ।
अत्याधुनिक चार सिटीमध्ये एक सिटीको डिपिआर निर्माण फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड कम्पनी र जेके एशोसिएट्सले गरेको हो । अन्य तीन वटा आयोजनाको डिपिआर निर्माण भने नेपाली कम्पनीले नै गरेको हो । एउटा डिपिआर निर्माणका निम्ति सरकारले कम्पनीलाई ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । चार वटा परियोजनामा काठमाडौं ईसान ‘पूर्व–उत्तर’, काठमाडौं आग्नेय ‘पूर्व दक्षिण’, काठमाडौं नैऋत्य ‘दक्षिण–पश्चिम’ र काठमाडौं हरित शहर ‘उत्तर‘ छ ।
काठमाडौं ईसानमा पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङसम्म, पश्चिम क्षेत्र जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहर पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म, उत्तरतर्फ साँखु बजार, साँखु जाने मुल सडक र दक्षिणतर्फ भक्तपुर पुरानो बाटोमा पर्ने नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीलगायत छ । काठमाडौं आग्नेयअन्तर्गत पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक वन रहेको छ ।
त्यसैगरी, पश्चिमतर्फ खहरेखोला, बालकोट, विरुवा सडक, पानी टयांकी, अमरनगरलगायतका ठाउँ छन् । उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्गको सीमाना छ भने दक्षिणमा भक्तपुरको रानीकोट जंगलको छेउसम्म पुगेको छ । काठमाडौं नैऋत्यको पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुंङ्गे पुलसम्म, पश्चिममा बागमती नदी, उत्तरमा साविकको सैंवु गाविस सीमाना, दक्षिणमा बागमती नदीसम्मको क्षेत्र छ ।
काठमाडौं हरित शहरको पूर्वमा सामाखुशी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मुल सडक, उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थली र दक्षिणमा ग्रीनल्याण्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोलासम्मको क्षेत्र परेको छ । काठमाडौं ईसानको कूल क्षेत्रफल एक लाख रोपनी भएकोमा अन्यको १० हजार रोपनी तोकिएको थियो । नयाँ सिटी बनाउने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेलै निर्णय गरेर तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई एउटा पत्राचार गर्यो ।
जसमा लेखिएको छ,‘स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि आठ आनाभन्दा तल जग्गा कित्ताकाट नगर्नू ।’ सरकारको निर्णयपछि जग्गा दलालीहरुले नयाँ उपाय अप्नाए । अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्न लगाए । अंशबण्डा गर्दा कित्ताकाट हुने भइ नै हाल्यो । अदालतले कित्ताकाट गर्न आदेश दियो । सोहीबमोजिम मालपोतले कित्ताकाट गरिदियो । कित्ताकाट गरेर जग्गा बाहिरका मान्छेलाई बेचियो ।
जग्गा दलालीले अंशको नाममा जग्गा कित्ताकाट गर्न लगाएर एक लाख रुपैयाँ आना नपर्ने जग्गालाई ४० लाखदेखि करोडसम्म बेच्यो । यहाँ एक आनादेखि चार आनासम्म जग्गा कित्ताकाट भएको छ । अंशको बहाना बनाएर बाठाटाठाले जग्गा धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ स्मार्ट सिटी नबनाउने भनेको छैन । मालपोतले अहिलेपनि यी ठाउँका जग्गा आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्दैन ।
जसले एकदेखि चार आनामा घर बनाएको छ, उसलाई अहिले ‘रातमा निद्रा न दिनमा भोक’ भएको छ । कारण हो–सरकारको पछिल्लो निर्णय । २०८१ मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो कानुन खारेज गर्दै नयाँ लागू गरेको छ । पहिले वडा र नगरपालिकाले २०६४ को ऐनबमोजिम नक्सा पास गर्थ्यों । सो कानुनले तीनतिर जोडेर, बाटोलाई कम जग्गा छोडेर, खुल्ला ठाउँबिना घर बनाउन स्वीकृति दिन्थ्यो ।
पहिलेपहिले जति जग्गा छ, त्यतिमै घरको नक्सा पास हुन्थ्यो । अब त्यस्तो गर्न पाइँदैन । चारैतिर जग्गा छोड्नुपर्ने, बाटोलाई पनि जग्गा छोड्नुपर्ने, खुल्ला ठाउँबिना घर बनाउन नपाउने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । पहिले विद्युतको ट्रान्समिटर रहेको स्थानबाट ९ मीटर छोडेर घर बनाउन पाइन्थ्यो । सरकारले बढाएर १४ मीटरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
धेरैले ९ मीटर मात्र छोडेर घर निर्माण गरेका छन् । २०८१ साउन २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले सिनामंगलमा भएको आयल निगमको डिपो विमानस्थलको उत्तरतर्फको गौचर क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै विमानको जोखिम खेपिरहेका बौद्ध, जोरपाटी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सिकोला, मूलपानी, गौरीघाट, दक्षिणढोका, चाबहिल, नयाँ बस्तीका स्थानीय सरकारको डिपो सार्ने निर्णयले झनै त्रसित बनेका छन् ।
डिपो सार्दा आफूहरुलाई जोखिम हुने जिकिर उनीहरुको छ । जसका कारण सरकारको डिपो सार्ने निर्णय अलपत्र परेको छ । हरेक मुलुकमा दिगो योजना बनाएर शहरीकरण गरिन्छ । मानवीय बस्तीभन्दा टाढा एअरपोर्ट र डिपो राखिन्छ । त्यसो गर्नुको उद्देश्य मानवीय बस्तीलाई जोखिमबाट टाढा राख्नु हो । एअरपोर्टको छेउमा आयल निगमको डिपो छ । केही कारणबस् दुर्घटना भइहाल्यो भने ठूलो क्षति हुन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको जुग बितिसकेको छ । त्यतिबेला मानवीय बस्ती कम थियो । सरकारले त पछि जनसंख्या बढ्छ भन्ने सोचेर बस्ती बसाल्नुपर्थ्यो । जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिने निर्णय सरकारले बेलैमा गरेको भए, आज जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित शहर बस्दैन्थ्यो । तर, सरकार चुक्यो । २०६५ पुस १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोलाको छेउछाउ २० मीटर छोडेर घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो ।
२०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला छेउछाउ ४० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन दिने फैसला गर्यो । तर, खोलाको किनारैमा घना बस्ती बसिसकेको छ । सरकार विगतमा पनि थियो, वर्तमानमा पनि छ । सरकारले बेलैमा ऐनकानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको भए न खोलाको इतिहास मेटिन्थ्यो न जनता फस्थें । अहिले सरकारलाई पनि अव्यवस्थित शहरीकरण ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ, सरकारलाई पनि ।
सरकार यतिसम्म लापरवाही छ कि के भन्ने ? माटो चेकजाँच नगरिकन घर बनाउन इजाजत दियो । जमिनमूनि पानी भएको ठाउँमा पनि घर निर्माण गर्न भनियो । ढलान गरेर त्यस्तो कमशल जमिनमा घर बनाइयो । जसको परिणाम हो–२०७२ वैशाख १२ गते । त्यसदिन गएको महाभूकम्पले धेरैको आँखा खुलेको थियो । आफ्नै घरले किचेर मार्ने भएपछि सर्वसाधारण सडकमा आएर सुते ।
कोही टुँडिखेलको चौरमा गएर बसे । घर बनाउँदा खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्दो रहेछ भन्ने चेतनाको विकास त्यतिबेला भएको थियो । विडम्बना, सरकारले पनि बिर्सियो, जनताले पनि । अहिले फेरि चारैतिर जोडर एक आना जग्गामा पनि घर बनाउने क्रम जारी छ । तर, सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको राधेराधेस्थित भाटभटेनीको छेउमा एक जनाले घर बनाउँदै छन् ।
त्यो जमिनमा पानीको मूल छ । जग्गाधनीले पटकपटक मेसिन लगाएर पानी फ्याँकिसकेका छन् । तर, पानी आउने क्रम नरोकिएपछि ढुंगा हालेर ढलान बनाएर घर बनाउन लागिएको छ । भोलि भुइँचालो आयो भने अवस्था के हुन्छ ? कति धनजनको क्षति हुन्छ ? नगरपालिकाले घर बनाउन इजाजत दिनुभन्दा अगाडि जग्गाको अवस्था हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भविष्यमा केही भयो भने जनप्रतिनिधिले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
राधेराधे दह हो । त्यहाँ अलिकति खन्नेबित्तिकै पानी निस्किहाल्छ । एकछिन पानी पर्यो भनेपनि राधेराधे क्षेत्र पुरै डुबानमा पर्छ । भुइँचालो आयो भने ठूलो नोक्सानी हुन्छ । भूमाफियाले सर्वसाधारणलाई फसाए, उनीहरु फसे । भूमाफियाले सरकारी, ऐलानी, गुठी, घाट, जंगल, तालपोखरी केही पनि छोडेनन् । जे देखे, प्लटिङ गरेर बेचिहाले । सरकारले बेलैमा ठोस कदम चालेन, जनताले पनि सुझबुझ गरेनन् । अहिले उनीहरुको पैसा पनि डुब्यो, ज्यान पनि जोखिममा पर्यो ।
