काठमाडौंः असारको अन्तिम साता आइपुग्दा सरकार साढे ३ खर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । सरकारले उठाउनुपर्ने सबैजसो राजस्व र अनुदान उठाइसक्दा सरकारको खाता साढे ३ खर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक विवरणअनुसार सोमबारसम्ममा सरकारले ११ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व र अनुदान उठाएको छ । यसबीचमा सरकारले जम्मा १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ ।
घाटा पूर्ति गर्नका लागि जेठसम्ममा मात्रै ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ ।
कर्जा लिएको समेत गरेर सरकारले जम्मा यस आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । साँवा ब्याजसहित पुँजीगत खर्च र चालू खर्च गरी कुल १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारको खातामा अब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र रकम बाँकी रहेको छ ।
सरकारले यस वर्ष कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएकामा ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भनिएकामा सरकारले ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । बाह्य ऋण प्राप्तिमा सरकार कमजोर देखिएको छ । २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्यमा ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । सरकारले ४६ प्रतिशत मात्र बाह्य ऋण लिन सकेको छ ।
बाह्य ऋणमा असफल रहेको सरकार अनुदान लिनमा झन बिजोग अवस्थामा रहेको छ । ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाह्य अनुदान लिने योजना बनाएको सरकारले २२ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
१२ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व कर उठाउने योजना बनाएको सरकार १० खर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन, अनुदान प्राप्ति र ऋण परिचालनबाट समेत सरकारको खर्च नपुग्दा सरकार खराब स्थितिमा पुगेको अवस्था रहेको छ ।
पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत पनि खर्च भएन
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गर्न भएको छ । ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च छुट्याएर चालू खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको सरकार विकास खर्च गर्न पछाडि परेको छ भने तलब भत्ताजस्ता चालू खर्चमा भने पूरापुर खर्च गर्न सफल भएको छ । असारको तलब र भत्ता दिएपछि लक्ष्यमा पूरा सफल हुने देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले करिब ७८ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ भने कुल खर्च ८१ प्रतिशत नाघेको छ । तथापि, पुनः एकपटक पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम रहँदै सरकारको विकास खर्च कार्यान्वयन क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राजस्व संकलनमा प्रगति, तर विदेशी अनुदान कमजोर
सरकारले चालू आव २०८१–८२ का लागि कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलनसहित आय गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ११ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ, जुन ७८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत हो ।
कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७८ दशमलव ४७ प्रतिशत संकलन भएको छ । कर राजस्व पनि करिब ७८ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
यद्यपि, विदेशी अनुदान प्राप्तिमा भने गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । कुल अनुदान लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन ४३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र हो । यस तथ्यले सरकारका अनुदान आधारित आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेका वा विदेशी सहयोग सम्झौताहरूमा ढिलाइ भएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, अन्य आम्दानी शीर्षकमा पनि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, यद्यपि यस शीर्षकमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थिएन ।
ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अन्तर
ऋण व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्बको लक्ष्यमध्ये ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८६ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यसले सरकारले आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट ऋणमार्फत बजेट घाटा पूर्ति गरिरहेको देखाउँछ ।
’अबगकभ, कुल आम्दानी ७८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र हुँदा कुल खर्च ८१ दशमलव १३ प्रतिशत पुग्नुको अर्थ नै वित्तीय घाटा उत्पन्न भएको हो । यस प्रकारको असन्तुलन स्थायी रूपमै दोहोरिन थालेमा दीर्घकालीन ऋणभार वृद्धि र बजेटको दिगोपनामा असर पर्ने हुन्छ ।
खर्च कार्यान्वयनमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक
यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनले फेरि एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ कि सरकारले चालू खर्च सजिलै कार्यान्वयन गर्छ तर विकास खर्चमा संस्थागत कमजोरी, ढिलासुस्ती प्रशासनिक प्रक्रिया र समन्वयको कमी छ ।
पुँजीगत खर्चमा देखिएको ६० प्रतिशतभन्दा कम कार्यान्वयनले योजनाको प्रभावकारिता घटाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने रोजगारी, आय आर्जन र उत्पादनतर्फ पनि असर पार्छ ।
त्यस्तै, अनुदान रकमको न्यून प्राप्तिले विदेशी सहयोगको भरपर्दो कार्यान्वयन वातावरण बनाउन सरकार असफल रहेको देखिन्छ । सहयोगी राष्ट्र र दातृ निकायहरूसँगको समन्वयलाई थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
समग्र बजेट कार्यान्वयन क्षमताप्रति प्रश्नचिह्न
राजस्व संकलनले अपेक्षित प्रगति गरेको भए पनि पुँजीगत खर्चमा दोहोरिएको सुस्ती र अनुदान संकलनको कमजोरीले नेपालको समग्र बजेट कार्यान्वयन क्षमताप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सरकारको ध्यान बजेटको मात्रामा होइन, खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च कमजोर रहिरहने हो भने दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना रहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
