अनुसा थापा
विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भिजिट भीसामा आउँछन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी बनिसकेका गैरनेपाली नागरिकहरु पनि नेपाल भिजिट भीषामै आउने हो । भीजिट भीसाको अवधि कति छ ? उनीहरु त्यति समयावधि मात्र बस्न पाउँछन् । समयावधिभन्दा बढी बसेको भेटिएमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर सम्बन्धित मुलुक फर्काइदिन्छ । त्यसैगरी, कारबाहीस्वरुप केही वर्ष नेपाल आउन बन्देज लगाइदिन्छन् ।
नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्ति गैरनेपाली हुन् । उनीहरुलाई सरकारले गैरआवासीय नागरिकता दिँदै आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकता त्यागिसकेकाले कुनै चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् । हाल जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ सभापति रवि लामिछाने २०५६ सालमा अमेरिका गए । २०६६ सालमा उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए ।
२०७१ जेठमा उनी भिजिट भीसामा नेपाल आए । नेपाल आएपछि उनी अमेरिका फर्किएनन् । भीसा भीसामा आएको व्यक्ति निश्चित समयावधिपछि आफ्नो मुलुक फर्किनुपर्नेमा उनले कानुनको बर्खिलाप गरे । नेपाली नागरिकता त्यागेपछि मात्र अरु देशले नागरिकता दिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता त्याग्नका लागि टिप्पणी उठाएर गृह मन्त्रालय पठाउँछ ।
गृहले नागरिकता त्यागेको भनि आफ्नो लेटरप्याडमा लेखेर दिएपछि सम्बन्धित मुलुकले नागरिकता दिन्छ । नागरिकता सरकारको सम्पत्ति हो । त्यागेको नागरिकता सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ । लामिछानेले नागरिकता त्यागे, अमेरिकी नागरिकता लिए तर पुरानो नागरिकता सरकारलाई बुझाएनन् । अमेरिकी नागरिक भइसकेका उनले नेपाल आएर एक टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग नामक कार्यक्रम चलाए ।
त्यही पुरानो नागरिकताले उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गरे । सोही नागरिकताको आधारमा उनले २०७ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिए । त्यसअघि उनी पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् । पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा समातिएका उनको नागरिकताबारे कसैले पत्तो पाएनन् ।
न प्रहरीले थाहा पाए न अदालतले । अनुसन्धानका निम्ति २४ दिन प्रहरीको हिरासतमा बसेका उनको नागरिकताको खोजबिन नै भएन । अदालतले पनि सो विषय थाहा पाएन । यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र न्याय क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ? अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? कति निष्पक्ष हुन्छ ? यसले प्रष्ट पार्छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले चुनाव जिते ।
२०७९ पुस ११ गते उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । त्यसपछि खुल्यो लामिछानेको नागरिकताको पोल । उनी नेपाली होइन, अमेरिकी नागरिक हो भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । सो मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको सबै पद चैट भयो । गृहमन्त्री खाएको ३२ दिनमै पद छोड्नुपर्यो । पार्टी सभापतिदेखि लिएर सांसदसम्मको पद गयो ।
२०७१ जेठदेखि २०७९ माघसम्म १०४ महिना हुन्छ । त्यतिञ्जेल कसैले उनको असलियत थाहा पाएनन् । अब प्रश्न उठ्छ–नेपाल सरकार कतिसम्म लापरवाही छ ? अध्यागमन विभागले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ ? मुद्दा नपरेको भए, अहिलेसम्म पनि उनले सबैलाई झुक्याइरहेकै हुन्थ्यो । पद चैट भएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगे ।
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन पेश गरे । सिडियो कार्यालयले रविले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्नका लागि अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको डकुमेण्टका आधारमा नागरिकता दियो । अमेरिकी सरकारले नागरिकता त्यागिसकेको भनि स्वीकृत गरेको लेटरप्याड उनले बुझाएका छैनन । कि नेपाल सरकारसँग त्यो लेटरप्याड छ ?
छानबिन गर्ने हो भने उनी अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक भेटिन्छन् । सो नागरिकताकै आधारमा उनी २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उठे । जनताले तिरेको कर करोडौं रुपैयाँ खर्च भयो । त्यहाँका जनतालाई पुनः भोट हाल्न जानुपर्यो । चितवनका जनताले उनलाई फेरि विजयी गराएर पठाए । चितवनका जनता भन्थे,‘रविसँगै हामी पनि सति जान्छौं ।’
विडम्बना, चितवन फेरिपनि जनप्रतिनिधिविहिन भएको छ । चितवनका जनतालाई अन्य जिल्लाका जनता सोध्छन्,‘तपाईँहरुले कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभएछ ।’ सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन् । उनीविरुद्ध पाँच वटा जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ । अवसरवादी स्वभावका रवि माओवादीको जनयुद्धपछि अमेरिका लागे ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालमा भएको हो । राजनीति परिवर्तनमा रविको कुनै योगदान छैन । देशमा युद्ध चलिरहँदा उनी अमेरिकामा मोज गरिरहेका थिए ।
न उनले जनयुद्धमा आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई गुमाएका छन् । मकै बेच्नेदेखि साग बेच्ने, शौचालय सफा गर्ने, अरुको घरमा घरायसी काम गर्नेको पैसा खाएको आरोप रविमागि लागेको छ । यता, पत्रकार पुडासैनीले रविकै कारणले म मर्नुपर्यो भनि रेकर्ड गरेको भिडियोहरु पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती बनेको छ । पत्रकार पुडासैनी एउटा नेपाली नागरिक थिए ।
संविधानअनुसार उनले पनि बाँच्न पाउनुपर्थ्यो । राज्यको चौंथो अंगको रुपमा परिचित उनले चितवनमा गएर आत्महत्या गरे । तर, उनको कुरा कसैले सुनेन । पहुँच र पावरको आडमा रवि सो मुद्दाबाट उम्किए । पत्रकार पुडासैनी बोलेको भिडियो प्रमाणलाई झुठ्ठो ठहराइयो । पुडासैनीको पक्षमा कोही बोलेनन् । उल्टो रविका लागि सडक आन्दोलन गरियो । रविलाई फसाउन लागिएको भनियो ।
रास्वपाले रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा फसाइएको दाबी गरिरहेको छ । रास्वपाले विभिन्न स्थानमा डेस्क राखेर जनताको हस्ताक्षर र अभियान संकलन गरिरहेको छ । अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिनेगरी हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो । त्यसो भए, जनताको पैसा कहाँ गयो ? यसको जवाफ रास्वपाले दिनुपर्छ । एक ठाउँमा मात्र होइन, पाँच ठाउँमा उनीविरुद्ध मुद्दा छ ।
जनताको घर खेत नै उडेको छ । खाई नखाई जम्मा गरेको बचत गुमेको छ । धेरैको बिल्लीबाठ भएको छ । यो कुरा रास्वपाले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अझै राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने ? रवि न हिजो चोखो थिए न आज । पहिल्यै जेल जानुपर्ने व्यक्ति बाहिर बस्दा यत्रो काण्ड मच्चिएको हो । पुडासैनीकै केसमा उनी जेल गएको भए सायदै यत्रो जनताको पैसा फस्थ्यो । न चितवनमा पटकपटक जनताले तिरेको कर करोडौं करको दुरुपयोग हुन्थ्यो ।
उनले बारम्बार कानुन तोडेका छन् । कानुन र सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । अनि अझै रवि चोखो भन्ने ? राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्न मिल्छ ? अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनि रविले उताको सम्बन्धित निकायबाट विवरण पेश गरेका छन् ? यसको जवाफ गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ । प्रहरीले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गरिसक्नुपर्छ ।
केस हेरेर २४ र ६० देखि ९० दिनभित्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रहरीले जबरजस्ती ल्याप्चे लगाउन लगाएमा न्यायाधीशसामुन्ने थुनुवाले सो कुरा राख्न पाउँछन् । जबरजस्ती ल्याप्चे गराएको खण्डमा प्रहरीमाथि कारबाही हुन्छ, मिसिलमाथि थप अनुसन्धान हुन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई त जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन भने रविका कार्यकर्ताले सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइरहेका छन् ।
अनि सरकार के हेरिरहेको छ ? कानुन तोड्ने, अदालतको अवहेलना गर्ने यिनीहरुलाई समात्न पर्दैन ? जेलभित्र बसेर रविले आफ्नो पार्टी विस्तार गर्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने, जनतालाई भ्रमित बनाउने, सहकारीको पैसा पचाइदिने खेल खेलिरहेका छन् । विडम्बना, यो कुरा कसैले बुझेको छैन । यता, सरकारले पनि जनतालाई सचेत गराएको छैनन् । जताततै हस्ताक्षर र ल्याप्चे नगर भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विज्ञापन बोर्ड के हेरेर बसिरहेको छ ?
