काठमाडौंः देशमा पुँजी निर्माणका गतिविधि ठप्प हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुप्रिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यस्तै, वस्तु मात्रै आयात गर्न यो सञ्चिति एक वर्ष दुई महिना १२ दिनका लागि पर्याप्त रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर (१५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) रहेको यस्तो सञ्चिति बढेर १३ अर्ब ६९ करोड डलर (१८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहनुलाई सकारात्मक मानिए पनि नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रका लागि भने प्रत्युत्पादक हुने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘पुँजी निर्माणमा खासगरी निजी क्षेत्रका नयाँ योजना आउन सकेका छैनन् । हाम्रा निजी क्षेत्रसँग क्षमता नभएको हो कि ? लगानीको वातावरण नभएको हो ? मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।’
विगत दुई वर्षको तथ्यांकलाई हेरेर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारलाई नै समग्र अर्थतन्त्रको सुधार मान्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउनका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबीच सन्तुलन हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । तर बाह्य क्षेत्रका सूचक एकोहोरो सुधार हुँदै जाने र आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर बन्दै गइरहेको छ । उनले भने, ‘हिजोको दिनमा बाह्य क्षेत्रको चिन्ता स्वाभाविक थियो । तर, अब आन्तरिक अर्थतन्त्रमा बढी चासो दिनुपर्ने समय आएको छ । हामी बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमै रमाइरहेका छौँ । यो गलत छ ।’
केन्द्रीय बैंकका अनुसार यस अवधिमा विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिने र बाहिरिने (लाभांशका रूपमा समेत)रकमबीचको अन्तर चार अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७४ करोड ९४ लाख मात्रै थियो । यसले विदेशी लगानी भित्रिने क्रममा सुधार आएको देखाएको छ ।
ढुकुटीमा थुप्रियो सरकारी पैसा
पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रभन्दा बढी दायित्व बोकेको तीन तहको सरकारको केन्द्रीय बैंकमा दुई खर्ब ३६ अर्ब ७१ करोड मौज्दात रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात ६५ अर्ब ३६ करोड थियो । वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानीय तहको अलग्गै एक खर्ब हाराहारीको मौज्दात छ । राजस्वमा सुधार गरिरहेको सरकारले पुँजी निर्माणमा आवश्यक खर्च गर्न सकेको छैन । गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा संघीय सरकारको खर्च १.७ प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको छ ।
कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक रहेन
आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको तथ्यांकले देखाएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार ५ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन । ६ महिनामा कर्जा प्रवाह ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने निजी क्षेत्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । बैंक, जलविद्युत् क्षेत्र र सिमेन्टबाहेकका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहप्रद छैन । नगद प्रवाह नहुँदा बैंकहरूसमेत कर्जा प्रवाह गर्न डगमगाएको उनको विश्लेषण छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अवधिको कर्जा मात्रै प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै, विगत दुई वर्षयता आयात नबढ्नु र उपभोग गर्ने युवा पुस्ता बाहिरिनुले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर्जा लगानीमा हतोत्साही बन्नुको अर्को कारणमा विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका अधिक कर्जा लगानी र अहिलेको निष्क्रिय कर्जाको ठूलो आकार पनि मानिन्छ । यी सबै विषयलाई समाधान गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
रेमिट्यान्स २५.३ प्रतिशतले बढ्यो
बाह्य क्षेत्रलाई सुविधायुक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रेमिट्यान्सको आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको छ । ६ महिनामा सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स २२।६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सो अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या दुई लाख सात हजार नौ सय ७० पुगेको छ । त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ३५ हजार चार सय ३५ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या दुई लाख ७५ हजार ६ सय ४३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ४२ हजार पाँच सय ४८ थियो । पछिल्लो समय देशका युवा जनशक्ति अनौपचारिक एवं भ्रमण भिसाका माध्यमबाट श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा जानेक्रम पनि बढेको छ । यसले युवा पुस्ता विदेशमै पलायन हुने जोखिमसमेत बढाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालू खाता एक खर्ब ६१ अर्बले बचतमा
बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोडले बचतमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा चालू खाता ३५ अर्ब ५७ करोडले घाटामा थियो । त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९२ अर्ब १५ करोडले बचतमा थियो । ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७.२ प्रतिशतले कमी आई ७४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ । त्यस्तै, कुल वस्तु आयात ३.१ प्रतिशतले कमी आई सात खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम भएको छ । ६ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.६ प्रतिशतले कमी आई ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम भएको छ ।
सेवा आम्दानी ३६ अर्ब घाटामा
चालू आवको ६ महिनामा खुद सेवा आय ३६ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३६ अर्ब २२ करोडले घाटामा थियो । पर्यटक आगमन उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि हुँदा सेवा खाताअन्तर्गतको भ्रमण आय भने बढेको छ । ६ महिनामा भ्रमण आय ४४।४ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २७ अर्ब ४० करोड थियो । तर, भ्रमण खर्च पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस अवधिमा भ्रमण व्यय ६०.६ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । यसमध्ये विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले भर्ना शुल्कबापत ५८ अर्ब ९५ करोड बिदेसिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५७ अर्ब ८२ करोड थियो । शिक्षातर्फको व्यय ३५ अर्ब ३६ करोड थियो ।
महँगी ५.२६ प्रतिशतमा सीमित
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत थियो । नेपालमा मूल्यवृद्धिको प्रमुख स्रोत आयातीत वस्तु रहेकाले आयातको परिमाणमा आएको कमीले महँगीदर घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.८५ प्रतिशत छ । घिउ तथा तेल, तरकारी, मासु तथा माछा र यातायात उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकांक घटेको छ । मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु उपसमूहको सूचकांकमा समेत क्रमशः कमी आइरहेको अवस्था छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
