रुषा थापा

बाटोमा जताततै कोठा खाली, सटर खाली, फ्रल्याट खाली लेखिएको पोस्टर देखिन्छ । यतिसम्म कि अहिले त आम नागरिक बाटोमा हिड्ँदा पनि जताततै कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भएको भनिरहेका हुन्छन् । अहिले मुलुकभरका ७५ प्रतिशत कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भइसकेको बुझिएको छ । 

चैतपछि झन् कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली हुने बताइन्छ । किनकि चैतमा वार्षिक परीक्षा हुन्छ । अहिले त अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिकाको पढाइका लागि भएपनि बसिरहेका छन् ।  तर, परीक्षा सकिएपछि त उनीहरु गाउँघर नै फर्किनेछन् । सटर लिएर व्यापार गर्दै आएकाहरुले भाडा तिर्न सकेका छैनन् । 

कोठामा बस्नेहरुले पनि काम गरेको ठाउँबाट तलब नदिएपछि भाडा तिरेका छैनन् । तीन वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कोठा तथा सटर खोज्न वर्ष दिन लाग्थ्यो । छ महिना खोजेर पनि नभेटिएपछि मानिसहरु दलाल कहाँ पुग्थे । अनि दलालीलाई २० हजारदेखि ५० हजार बुझाएर कोठा, सटर वा फ्रल्याट पाउँथे । 

अहिले पनि घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा सटरको मासिक २५ हजारदेखि १६ लाख भाडा असुल्छन् । एक फ्रल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाखसम्म लिन्छन् अनि एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म । भाडामा बस्नुअघि नै घरधनीहरु तीन महिनाको भाडा माग्छन् । सेवासुविधा केही दिदैंनन् । 

तर, बत्ती, पानी, फोहोरलगायतको शुल्क भने दोब्बर–तेब्बर लिन्छन् । अहिले आम्दानी नभएपछि कतिपयले कोठाको सामान नै घरधनीलाई  छोडेका छन् त कतिपयले ऋण खोजेर भएपनि बुझाएका छन् । त्यस्तै, कतिपय भने भाडा तिर्न नसकेपछि राति वा घरधनी नभएको समयमा कोठा सरेका छन् । 

अहिल घरधनीहरु भाडामा बस्ने मान्छे खोजेर हिडिँरहेको भेटिन्छ । आफ्नो चिनजान भएको व्यक्ति तथा पसलेहरुलाई घरधनीहरु भन्छन्, ‘कोही भाडामा बस्ने छ भने मेरो घरमा ल्याइदिनुस् न ।’ घर खाली हुन थालेपछि घरधनीहरुको भोक र निन्द्रा नै मेटिएको छ । घरधनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै घर भाडा हो । 

तर, घर नै खाली भएपछि कसरी खर्च जुटाउने । पसलेले बिना पैसा सामान दिदैंन । अनि पैसा नभएपछि भोक लाग्दा घरको इट्टा त पचाउन मिल्दैंन नि त । हिजो अन्न उत्पादन हुने खेत बेचेर घर बनाए । खेतमा अन्न उत्पादन हुन्थ्यो । यदि त्यो खेत नबेचेको भए अन्न खान पाइन्थ्यो नि त । खेतमा काम गर्न दुःख हुन्छ भनी बसिबसि खानका लागि खेतबारी नै बेचेर मानिसहरुले घर बनाए । तर, अहिले घर भाडामा नभएपछि उनीहरु चिन्तित छन् । 

एकातिर घर भाडामा गएको छैन, अर्कोतिर त्यो घर पनि बैंकको नाममा छ । किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले घर लिलाम गरिहाल्छ । अहिले सुनिन्छ कि बैंकले लिलाम गरेको धितो पनि बिक्री भएको छैन । दुई वर्षअघि तीन करोडमा खरिदबिक्री भएको घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री नभएको समेत सुनिन्छ । 

जो व्यक्तिले आफ्नो घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएको थियो, त्यो व्यक्ति त अब सडकछाप नै हुनेछ । बुढोपाकाले भन्थे, ‘रुखमुनिको बाली फल्दैंन । ऋण लिने व्यक्ति कहिल्यै उभो लाग्दैंन ।’ ऋणलाई घिन समेत भनिन्थ्यो पहिलापहिला । तर, केही वर्षयता मानिसहरुले ऋण नै लिएर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे । 

अहिले ऋण तिर्न नसकेपछि कोही घरको छतबाट हाम्फालेर मरेका छन् त कोही आफ्रनै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह पनि गरिरहेका छन् । व्यक्तिहरुले विदेशी गएर कमाएको, जीवनभर कमाएको, आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति समेत बेचेर वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा किनी घर बनाए । 

त्यसमाथि एक आनादेखि चार आना जग्गामा पाँच तलादेखि १८ तलासम्मको घर बनाएका छन् । एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि बीस ठाउँमा घर बनाएका छन्, भाडा खान । उनीहरुले सरकारको मापदण्ड मिचेर घर बनाएका छन् । यदि भूकम्पले यो घर भत्काए नयाँ घर बनाउन मापदण्डले दिदैंन । 

९९ प्रतिशत मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । यसले ऋणीसँगै बैंक पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । दलालीहरुले पाँच हजार आना नपर्ने जग्गा ४५ लाखमा बेचे । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर पाँच हजारमा बेचे । अनि भारतमा एक लाखमा पाइने गाडी नेपालमा २० लाखमा बेचिएको छ । 

व्यक्ति होस् या कुनै पनि संघसंस्था सबैको लगानी यीनै तीन क्षेत्रमा जाकिएको छ । फेरि यो क्षेत्रमा भएको लगानी भने फ्रिज हुन पुग्दा आज मुलुकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । नेतृत्व राम्रो नहुँदा त्यसको परिणाम त्यो देशको जनता र राष्ट्रले भोग्नुपरेको कतिपय उदाहरण समेत छ ।

नेपाल सरकारले पहिल्यै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नदिएको भए आज हाम्रो देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । विदेशी मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । बिडम्वना, सरकारले खेतीयोग्य जमिन समेत खण्डीकरण गर्न दियो । र, मानिसहरुले खेतीपाती गर्दै आएको जमिन समेत मासेर घर बनाए ।

यसले गर्दा आज व्यक्ति र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी त जोखिममा परेको नै छ सँगै मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्ति संकेत देखापरेको छ । मुलुकको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाउँदा मासिसकेको छ । त्यसमाथि छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको कतिपय भूभाग कब्जामा लिइसकेको छ । 

अहिले उब्जनी हुने जमिन घट्दै गएको छ तर खाने मुख भने दिनानु बढ्दो छ । अन्य मुलुकले खाद्यान्न नपठाए नेपालमा भोकमारी सुरु हुनेमा केही शंका छैन । खाद्यान्न आयात गर्दा देशको सबै मुद्रा विदेशिएको छ । सरकारको ध्यान घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट राजस्व उठाउनुमा मात्र गयो । सरकारले राजस्वलाई मात्र ध्यान दियो । त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे केही सोचेन । 

अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी छाएकोछ । जसले गर्दा राजस्वबाट समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा त यो हो कि मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । यदि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिएपछि खासै प्रभाप पर्दैन्थ्यो । 

खाद्यान्न निर्यात गरेर भएपनि आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त अन्न उत्पादन हुने जमिन नै मासिएको छ । अनि कहाँ खाद्यान्न उत्पादन गर्नु ? अब विदेशीले खाद्यान्न नपठाए नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने छ । सरकारले ध्यान नदिँदा सहकारीमा निक्षेप जम्मागरेका करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो । 

अब पनि सरकारकै लापरबाहीका कारण धेरै व्यक्ति र बैंक डुब्नेछ । सँगै मुलुक पनि । एयरपोर्टमा खाडी मुलुक विदेशिने नेपाली युवाको लाम छ । महंगी, बेरोजगारीका कारण राजधानीमा बस्दै आएकाहरु गाउँघर नै फर्किएका छन् । यसले घर झन्झन् खाली हुनेछ । 

कोठा लिएर भाडामा बस्ने, सटर लिएर व्यापार गर्ने वा फ्रल्याट लिएर अफिस सञ्चालन गर्ने अब कोही हुने छैन । यसको असर सिधैं बैंकमा पर्छ । किनकि त्यो घरजग्गा धितो राखेर बैंकले ऋण प्रवाह गरेको छ । ऋणले कर्जा नतिर्नेबित्तिकै बैंकले धितो लिलाम गर्छ । तर, अहिले बैंकले लिलाम गरेको धितो बिकेको छैन । यसले गर्दा बैंक पनि डुब्ने देखिएको छ । 

पहिलापहिला उब्जनी नहुने ठाउँमा घर बनाइन्थ्यो, त्यो पनि माटोको । पछिल्ला केही वर्षयता त खेतीयोग्य जमिन समेत मासेर घर बनाइयो । त्यो पनि थरीथरीको । घरमा विभिन्न प्रकारका इट्टा लगाउनुका साथै सिसा समेत हालिएको छ । अब त्यो घर भत्किएपछि त्यो जमिनमा उब्जनी हुने देखिदैंन । 

चार दशकको बीचमा उपत्यकाको खेतबारी सबै मासिएको छ । उपत्यकाको मात्र होइन, देशैभरको जमिन घर र बाटो बनाउँछ मासिएको छ । व्यक्तिहरु बसिबसि खान पल्किँदा र सरकारले बेलैमा ध्यान नदिँदा आज सबै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब के गर्छ, सरकार ? बैंकले कसरी आफ्नो लगानी उठाउँछ ?