काठमाडौंः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चार सय शय्याको मातृ तथा शिशु अर्थात म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ (एमसिएच) भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। भवन निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। भवन निर्माण सम्पन्न भएर कहिले प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण हुने भन्ने पनि अझै टुंगो लाग्न नै बाँकी छ।
तर निर्माण सम्पन्न हुने टुंगो नै नलागेको उक्त भवनमा आइसीयूका लागि भन्दै एक वर्षअघि नै २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेर थन्काइएको छ। कमिसनकै लागि ती भेन्टिलेटर खरिद गरिएको विषय यसअघिको श्रृंखलामा प्रकाशित गरेका छौं। यो श्रृंखलामा हामी कसरी ठेकेदार कम्पनीसँग सेटिङ गरियो र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौं।
एमसिएच भवनका लागि भेन्टिलेटर खरिदको विषय प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्ययोजनामा नै थिएन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्ययोजनामा नै नभएको विषय एकाएक आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेर अगाडि बढाएको देखिन्छ।
प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी (हाल निलम्बित) ले एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीका निर्देशक संदिप राउतसँगको मिलेमतोमा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने योजना बनाएका हुन्। राउतसँगकै छलफलपछि डा गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मेसिनरी तथा औजार शिर्षकमा बजेट माग गरेका थिए। सोही अनुसार प्रतिष्ठानको खातामा २०७९ असार २ गते मेसिनरी तथा औजार शिर्षकमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ।
प्रतिष्ठानको खातामा रकम जम्मा भएपछि डा गिरीले प्रतिष्ठानका तत्कालिन निर्देशक जगतनारायण प्रसाद, लेखा प्रमुख मोहन राई, खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, मुल्यांकन समिति संयोजक डा प्रमेन्द्र गुप्ता, मेडिकल स्टोरका संजिब कर्ण र इल्क्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्रलाई हातमा लिएर एमसिएच भवनका लागि २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरे। भेन्टिलेटर खरिदका लागि रकम विनियोजन गर्नुअघि उनीहरुले एमसिएच भवन निर्माणको प्रगतिका विषयमा कुनै पनि जानकारी नलिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपकरण खरिदमा सेटिङ भएको गुनासोपछि ७ सदस्यी छानबिन समिति बनेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन भने अझै गोप्य राखिएको छ। गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन प्रतिष्ठान स्रोतले स्वास्थ्यखबरलाई उपलब्ध गराएको छ।
प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यक औजार उपकरण खरिदका लागि भनेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा पठाइएको १० करोड बजेटलाई तत्कालिन उपकुलपति डा गिरीकै निर्देशन अनुसार बन्दै नबनेको भवनमा कमिसनकै लागि २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरिएको विषय छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि हुन्छ। छानबिन समितिले उक्त ठेक्का रद्द गर्दै जमानत जफत गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ।
छानबिन समितिले २० थान भेन्टिलेटर खरिदको रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा संलग्न उपकुलपति डा गिरी, अस्पताल निर्देशक जगतनारायण प्रसाद, खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, मुल्यांकन समिति संयोजक डा प्रमेन्द्र गुप्ता, लेखा प्रमुख मोहन राई, मेडिकल स्टोरका संजिब कर्ण र इल्क्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्रलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ।
कसरी अगाडि बढ्यो खरिद प्रक्रिया
प्रतिष्ठानले २०७९ असार २ गते बजेट प्राप्त गरेपछि असार ५ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ७ दिनभित्र एमसिएसच भवनका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्न पाउँ भन्दै पत्र पठाएको थियो। बन्दै नबनेको भवनमा हतारमा ७ दिनभित्र खरिद गर्न पाउँ भन्दै पठाइएको पत्र नै शंकास्पद थियो। उक्त पत्रका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कुनै पनि प्रतिउत्तर नै दिएन।
त्यसपछि तत्कालिन उपकुलपति डा गिरीले असार १० गते २० थान हाइ इन्ड भेन्टिलेटर खरिद गर्न चाहिने टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्न प्राडा सत्यन्द्र नारायण सिंहको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले असार १३ गते टेक्निकल स्पेसिफिकेन तयार गरेको जानकारी उपकुलपति डा गिरीलाई गराएका थिए।
स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि उपकुलपतिले असार १४ गते सम्बन्धित कम्पनी तथा आपूर्तीकर्ता संस्थाहरुसँग दररेटका लागि पत्रचार गर्न लगाएका थिए। सो क्रममा एमबी मेडिटेक प्राली, मेडिपोइन्ट इन्टरनेसनल प्राली र द मेडिकल सोलुसन प्रालीसहित तीन वटा संस्थाले दररेट प्रदान गरेका थिए। भेन्टिलेटरका लागि कोटेशनमा प्राप्त स्पेसिफिकेनमध्ये छनोटमा परेको एमबी मेडिटेक प्रालीका स्पेसिफिकेसन र प्रतिष्ठानले माग गरेका धेरै बुँदाहरु नपरे पनि त्यसलाई सदर गरी मूल्य निर्धारण गरेको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिनमात्र बाँकी रहँदा उपकुलपति डा गिरीले असार २७ गते खरिद शाखालाई २० सेट भेन्टिलेटर खरिद गर्न इ टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट एक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको थियो।
उक्त सूचनापछि दुई वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा प्रस्ताव हालेको देखिन्छ। एमबी मेडिटेक प्रालीले ९ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीले ९ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राखी बोलपत्र पेश गरेका थिए। तर दुबै कम्पनीले पाँच वर्षे कम्प्रिहेन्सिभ मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट भने बुझाएका छैनन्। स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि मूल्य निर्धारण गर्ने लगायकता सबै प्रक्रियामा एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीका निर्देशकसँग मिलेमतो गरिएको थियो।
मिलेमतोमै सबै काम भएकाले भदौ २० गते एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउसलाई १५ दिनको समय दिई सम्झौताका लागि आउन भन्दै बोलपत्र परेको जानकारी दिइएको थियो।
एमबिएम सर्जिकल आधिकारिक विक्रेता नै होइन, फर्जी कागजपत्र पेश
मिलेमतोमा भेन्टिलेटर ल्याउन एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउसले कागजपत्र नै फर्जी बनाएको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ। बोलपत्रमा उपकरणहरु उपलब्ध गराउने विक्रेताले उक्त उपकरण उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता भएको कागजपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउसले मेडट्रोनिक्स पिबी-९८० हाई इन्ड भेन्टिलेटरको फर्जी आधिकारिक पत्र बनाएर पेश गरेको थियो। उक्त कम्पनीको नेपालमा सन् २०१८ देखि एक मात्र आधिकारिक विक्रेता भनेको द मेडिकल सोलुसन प्राली रहेको जानकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउसले कोभिडियन प्राली ए मेडट्रोनिक्स कम्पनी सिंगापुरका निर्देशक शेरिन यान फेड्रिकको हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप इडिट गरेर पेश गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ। तर खरिद शाखा तथा मूल्यांकन समितिले आधिकारिक पत्र अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि सो कुरालाई नजरअन्दाज गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
बोलपत्र पेश गर्ने दुवै कम्पनी एकै व्यक्तिको
भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउँछु भनि बोलपत्र हालेका दुई कम्पनि एमबी मेडिटेक प्राली र एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्राली एकै व्यक्तिको रहेको तथ्य पनि छानबिनका क्रममा फेला परेको छ। दुवै कम्पनीले बोलपत्र हाल्न पेश गरेका विभिन्न कागजपत्रहरु मध्ये विधुतिय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्ने अख्तियारनामा भन्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा दुईवटै कम्पनीको निर्देशक संदिप राउत रहेको र उनको फोन नम्बर पनि एउटै रहेको देखिन्छ। छानबिन समितिले उक्त कुरालाई उल्लेख गर्दै बोलपत्रहरु एकै व्यक्तिले दाखिला गरेको प्रमाणित भएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि खरिद शाखा प्रमुख र मूल्यांकन समिति संयोजक एवं सदस्यहरुले यस्ता महत्वपूर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गरी मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद १ को अनुसूचि २६ को दफा ६ बमोजिम यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै बोलपत्र दाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन् भनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि उक्त व्यवस्था विपरित मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै खरिदको जिम्मा दिएको देखिन्छ।
एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीसँग प्रतिष्ठानले २०७९ भदौ २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि भदौ २९ गते मेडिकल स्टोरले २० थान भेन्टिलेटरको डिमान्ड अर्डर बनाएको र सोको आपूर्ति गर्न पर्चेज अर्डर बनाएको थियो। 'डिमान्ड अर्डर र पर्चेज अर्डर दुवैमा अस्पताल निर्देशकको हस्ताक्षर रहेको तर डिमान्ड अर्डरमा मेडिकल स्टोर प्रमुखको हस्ताक्षर नहुनुले यो प्रक्रिया निकै हतारमा गरेको देखिन्छ,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पत्र बनेको तीन दिनमै सामान आपूर्ति
खरिद प्रक्रियामा कहाँसम्म सेटिङ गरिएको थियो भन्ने विषय पर्चेज अर्डको पत्र बनेको तीन दिनभित्र नै सामान आपूर्ति भएको विषयले पनि प्रष्ट पार्छ। २८ गते पर्चेज अर्डको पत्र पाएको कम्पनीले ३१ गते २० थान भेन्टिलेटर (कन्ट्री अफ ओरिजिन आएरल्यान्ड र कम्पनीको रिजनल अफिस सिंगापुरमा रहेको) प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोरमा आपूर्ति गरेको थियो।
'यसरी हेर्दा सो कम्पनीले खरिद प्रक्रियाकै क्रममा वा खरिद प्रक्रियामा जानुभन्दा अगावै भेन्टिलेटरहरु खरिद गरिसकेको र सो ठेक्का आफूलाई नै पर्ने सूनिश्चित भएको बुझी यस ठेक्का प्रक्रियामा सामिल भएको देखिन्छ। नत्र पर्चेज अर्डर बनेको मितिले तीन दिन भित्र यति ठूलो परिमाणको भेन्टिलेटर आपूर्ति गर्न सम्भव देखिँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। स्वास्थ्य खबरबाट
