रुषा थापा
यसपालिको दशैं आउन डेढ महिना मात्र बाँकी छ । तर, बजार पूरै सुनसान छ । व्यापारीहरुले बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात गर्न थालेका छैनन् । किनकि पोहोरकै सामान बिक्री भएको छैन । उनीहरु दशैं आउन धेरै समय नभएपनि सर्वसाधारण सामान खरिदका लागि आउने क्रम घट्दो छ ।
कोही पसलमा छिरेपनि सामान हेरेर महंगो भयो भनेर हिड्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण व्यापारीहरुसँग पैसाको अभाव छ । यसले गर्दा उनीहरु ऋण काटेर नयाँ सामान खरिद गर्नुको साटो त्यँही पुरानो सामान बिक्रीवितरण गर्ने पक्षमा छन् ।
पहिलापहिला सहकारी तथा बैंकबाट सजिलै ऋण पाउने हुँदा सामान थप्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले सहकारी भागेपछि तथा बैंकले पनि नदिएपछि सामान खरिदका ल्याउन पैसा नभभएको उनीहरुको ठम्याई छ । यता, होलसेल पसलहरुले पनि खुद्रा पसलहरुलाई पहिला उधारोमा सामान दिने गथ्र्यो ।
तर, अहिले उनीहरुले पनि उधारोमा कारोबार गर्न छोडेका छन् । मन्दीका कारण बजारमा अधिंकाश पसल बन्द भएपछि उनीहरुले उधारोमा कारोबार गर्न छोडेका हुन् । खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरु भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि पाँच लाख रुपैयाँ दिएमा होलसेलबाट अर्को २५ लाखको. सामान उधारोमा पाइथ्यो ।’
तर, अहिले जति पैसा लिएर गयो, त्यति नै सामान दिने उनीहरु बताउँछन् । पहिलापहिला सटर भाडामा लिनेबित्तिकै सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह गर्थे । एउटा सटर लिएर व्यापार गर्नेले २५ वटा सहकारीसम्म कर्जा लिने गर्थे । कुनै सहकारीसँग एक लाख त कुनै सहकारीबाट पाँच लाख ऋण लिने गर्थे ।
यसरी सहकारीबाट ऋण लिएर उनीहरुले सटर भाडा तिर्थे, सहकारीको किस्ता तिर्थे र पसलमा सामान हाल्थे । सहकारीले बिना धितो एक लाख रुपैयाँ कर्जा दिँदा सेयर भिडाउनुका साथै घुस, सेवाशुल्क र ब्याजमा २० हजार खर्च भई ८० हजार रुपैयाँ मात्र ऋणको हातमा पथ्र्यो ।
उता, ब्याज १६ प्रतिशत भनिएपनि ४८ प्रतिशतसम्म लिइयो । तर, किस्ता तिर्न तीन महिनादेखि छ महिनाभन्दा बढी अवधि दिइदैँन थियो । पैसा भने ऋणीको हातमा ८० हजार परेपछि ब्याज चाँहि एक लाख रुपैयाँकै बुझाउनु पथ्र्यो । किस्ता दैनिक तिर्नुपथ्र्यो । नतिरे पेनाल्टी लिइन्थ्यो । ऋणीले तीन महिनामा तिर्ने भनेको रकम नतिरे फेरि ऋण रिन्यु गराई सेयर भिडाएर घुस खाइन्थ्यो । सहकारीहरुले मिटरब्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए ।
केही वर्षअघिसम्म एउटै पसलमा पाँच वटा सहकारीदेखि २० वटा सहकारीसम्मको पासबुक देखिन्थ्यो । त्यहाँ सहकारीका कर्मचारीहरु लाइन लागेर पैसा उठाइरहेका हुन्थे । कुनै ठाउँमा नयाँ पसल सञ्चालन भएको देखेमा सहकारीका कर्मचारीहरु खाता खुलाउन तथा कर्जा लिन लगाउनका लागि पुगिहाल्थे ।
व्यापारीहरुले पनि बढी ब्याजको प्रलोभनमा परेर व्यापार गरेर कमाएको रकम सहकारीमै जम्मा गरे । यता, सहकारीले भने बचतकर्तालाई बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाएपछि उनीहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । कसैलाई बिनाधितो कर्जा दिए त कसैको धितो पनि राम्ररी नहेरी कर्जा दिए ।
उदाहरणका लागि एक लाख नपर्ने जग्गालाई २५ लाखसम्म कर्जा दिए, सय रुपैयाँ किस्ता सेयरलाई ३५ सय दिए त एक लाख पर्ने सवारीसाधनलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरे । तर, बजारमा पछिल्लो समय घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा मन्दी छाएपछि सहकारीहरु एकाएक फरार भए ।
जसले गर्दा सहकारीका बचतकर्ताको रुवाबाँस हुनुका साथै सहकारीबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरु समेत बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे । अहिले नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर आधाभन्दा बढी सटर खाली भइसकेका छन् । साथै, अधिंकाश व्यापारी दशैंपछि आफुहरुले पनि सटर बन्द गर्ने बताउँछन् ।
अहिले मुलुकमा मन्दी आइसकेको भनेर राजनीतिक दलका नेताभन्दा व्यापारीहरुलाई थाहा छ । दुई वर्षअगाडि एक दिनमै लाख रुपैयाँको व्यापारव्यवसाय हुनेमा अहिले बहनी समेत हुन गाह्रो पर्छ । तर, व्यापार नभएपनि घरधनीहरु भने कोठाभाडा, सटर भाडा बढाइरहेका छन् ।
यसले पनि गर्दा व्यापारीहरु झन् निराश बनेका छन् । उनीहरुसँग अब व्यापारव्यवसाय त्याग गर्नुभन्दा अन्य कुनै विकल्प छैन । एक वर्षअघि पाँच हजारमा बसेको कोठाको भाडा अहिले सात हजार पुगेको छ । १५ हजार लिएको एक फ्रल्याट २० हजार पुगेको छ । अनि ३० हजारमा किनेको सटर ३५ हजार पुग्दा १० लाखमा लिएको सटर ११ लाख पुगेको छ ।
यसरी घरधनीहरुले भाडा बढाइरहँदा बजारमा व्यापारव्यवसायमा पूरै मन्दी छ त काम गरेको ठाउँबाट तलब दिइदैँन । जसका कारण अब कोठा लिएर बसेका कोठा छोड्दै छन् अनि सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गरेकाहरु सटर छोड्दै छन् ।
अहिले महंगी हवात्तै बढेको छ । सामानको भाउ छोइनसक्नु छ । व्यापारव्यवसायमा पूरै मन्दी छ । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘उपचार खर्च तिर्न नसकेर अब कोही पनि मर्नुपर्दैन ।’ तर, हिजो मात्र आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर एक युवकले वीर अस्पतालबाट हाम फ्रयालेर मरे ।
त्यसैले, अब नैतिकताको आधारमा भएपनि स्वास्थ्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने मृतकका परिवारका क्ष्ाितपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले बजारमा आएको मन्दी तथा बेरोजगारीका कारण अधिंकाश जनता गरिब भइसकेका छन् । उनीहरु उपचार त छोडौं बिहानबेलुकाको छाक समेत टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कुनै जनता संसद भवनअगाडि आत्मदाह गर्छन् त कुनै उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालबाट हाम फ्रयालेर मर्छन् । अनि यो देशमा सरकार कहाँ छ ? साच्चिँकै गरिब जनताको लागि सरकार मरिसकेको हो ? के उनीहरुले नेपाली जनता होइनन् ? हो भने सरकार किन जिम्मेवार हुदैँन ? अहिले पनि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेको छैन ।
यत्रो जनताले गरिबी, बेरोजगारीका कारण आत्महत्या गर्दा समेत सरकारले पाठ सिक्न सकेको छैन । अस्पतालको छतमा बिरामीलाई जान नदिने, झप्यालमा फलामका बारहरु लगाउने, पेट्रोल, डिजेलहरु, मट्टितेलहरु खुल्ला रुपमा बेच्नमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता पूर्व सावधानीका कामहरु सरकारले गरेको छैन ।
सरकारले जनतालाई बचाउनुपर्छ । नाकि त्यो जनता मरेपछि उसको लाभ सार्वजनिक गर्ने । त्यसैले, अब सरकारले पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्छ । अझै पनि यस्ता घटनाबाट पाठ नसिके हजारौं घटना यसरी नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर उपचार गर्न नसकेर, गरिबी, बेरोजगारीका कारण आत्महत्या गर्ने छन् ।
जनता दिनानु आत्महत्या गर्न बाध्य हुँदा समेत राजनीतिक दलका नेताहरुलाई केही चासो छैन । उनीहरु एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त छन् । यहाँ त सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाइन्छ, त्यो पनि आफन्त राखेर अनि जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गरिन्छ ।
जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि तथा जनताको सेवाका लागि आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, कर तिर्ने जनता भने खाना नपाएर, उपचार नपाएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।
केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्रनी पत्नी सवार सरकारी गाडी ट्राफिकले रोक्दा सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिए । तर, सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउनु हुदैँन तथा सरकारी गाडीमा आफ्ना परिवार चढाउनु हुदैँन भनेर न मेयरलाई थाहा छ न कर्मचारीलाई ।
जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु नै गैरजिम्मेवार हुँदा आज देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले, अब जनताले आत्महत्या होइन, जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुने सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेतालाई राष्ट्रबाट लखेट्ने हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि दाउरा सुरुवाल लगाएर टाउको मात्र हल्लाएर हिँड्ने हो भने दशैंपछि धेरै जनताले आत्महत्या गर्ने छन् । अनि त्यसको जिम्मा केपी ओलीले लिन्छन् कि शेरबहादुर देउवाले ? त्यसैले, अब जनप्रतिनिधिहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरुमा नैतिकता छ भने तलबभत्ता त्याग्नुपर्छ । राज्यबाट उपलब्ध कुनै पनि सेवासुविधा लिनुहुदैँन ।
