काठमाडौंः प्रहरी प्रधान कार्यालयले माथाहातका सबै निकायलाई गत बर्षको निर्वाचनका बेला ‘कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्नू’ भनी निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई)का रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सुजन लामाको राजीनामा भने सोही बेला स्वीकृत भयो।
गुपचुप रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै लामाको राजीनामा स्वीकृत गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दबाब दिएको खुलेको छ। राईको नीजि सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)का रुपमा कार्यरत लामाले शक्ति केन्द्रको दबाबमा नियमविपरित राजीनामा स्वीकृत गर्न लगाउनुको अर्को कारण नियमविपरितै प्रहरी निरिक्षकको ‘फ्रेस’ उम्मेदवार बन्नु थियो।
जबकि, उनले सोही पदमा आन्तरिकतर्फ भिड्न सक्ने भए पनि असईको सबै सेवासुविधा लिएर लोक सेवा आयोगमा फ्रेस उम्मेदवारका रुपमा लिखितमा परिक्षा दिएर उत्तिर्ण गरेका थिए। जुन विभागीय हिसाबले पनि कानुनी ठहर नहुने प्रहरी उच्च अधिकारी बताउँछन्। यस विषयमा लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेको थियो, जसको जवाफ प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग मागियो। तर, अख्तियार प्रमुख राईको दबाबमा रहेको प्रधान कार्यालयले यस विषयमा आयोगलाई कुनै लिखित जवाफ पठाएको छैन। राईसँगै तत्कालिन गृहसचिव विनोद सिंहले पनि यो गैरकानुनी काममा सहयोग गरेको भेटिएको छ।
१० मंसिर ०७८ मा प्रहरी निरिक्षकको रिक्त रहेका पदपूर्तीका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो। इन्स्पेक्टरका लागि भर्ना छनौटको विज्ञापन दर्ता नम्बर ७६८९ मा लामाले निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो बेला उनी प्रहरीको असई पदमा बाहलवाला थिए। तर, लामाले फ्रेस उम्मेदवारका रुपमा आवेदन भरे, जुन प्रहरी नियमावली र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले गर्न पाउँदैन।
प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहँदा नै त्यसरी फ्रेस भनेर उम्मेदवारी दिन पाउने अहिलेसम्म पाइएको छैन, विभागीय हिसाबले त दिन पाइन्छ। यदि फ्रेस नै दिने हुँदा आवेदन दिनुअघि नै राजीनामा दिएको हुनुपर्छ’, प्रहरीका एक पूर्व अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) भन्छन्,‘त्यसो भएको र छानबिन अथवा उत्तरका लागि लोक सेवा आयोगले पत्र नै लेखेको भए त्यसबारे प्रधान कार्यालयले चेकजाँच अनिवार्य गर्नुपर्छ।’
विवरण साँचो रहेको र झूठा साबित भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझौंला भनी हस्ताक्षर गरेका लामा १ असार ०७४ मा असईका रुपमा सेवा प्रवेश गरी अख्तियारमा कार्यरत थिए। शक्ति केन्द्रको आडमा नै लामाको नियुक्ति रहेको र गैरकानुनी हुने विभिन्न कारण रहेका छन्।
प्रहरी नियमावली ०७१ को अनुसूची ४ अनुसार तोकिएको फारममा विभागीय प्रहरीको तत्कालिन दर्जागत विवरण लुकाएमा प्रधान कार्यालयले तोकेको प्रवेश पत्रको भर्ना छनौट शाखाको सम्बन्धित कर्मचारीले भर्ने महल भन्दा तल विज्ञापनमा तोकिएको सर्त नपुगेको ठहर भएमा अनुमति रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ। यस हिसाबले लामाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरे उनी कारबाहीमा पर्ने पर्याप्त आधार छन्।
लामाको यो काम प्रहरी नियमवाली ०७१ मत्र नभई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का दफा ९० (१) कसुर र भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को परिच्छेद १(१६) विपरित रहेको स्पष्ट हुन्छ। यति मात्र होइन भर्ना हुनका लागि उनले शक्ति केन्द्रको दबाब लगाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचनका बेला जारी गरेको राजीनामा स्वीकृत नगर्नेसम्बन्धी निर्देशनात्मक सर्कुलरको पनि अवज्ञा गरेका छन्।
