काठमाडौंः नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्मकै हाई प्रोफाइल फौजदारी मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको ठगीमा संलग्न ३० अभियुक्तविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बिगो दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा भएको यो अपराधमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिवसम्म गिरोहमा संलग्न थिए ।
अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, लिखत किर्ते, संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनी विश्वास दिलाई, झुक्यानमा पारी पीडित जाहेरवालाबाट रकम संकलन गरेको तथा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी हुन् भनी प्रमाणितसमेत गर्नका लागि सरकारी तहबाट समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, पत्राचार गर्ने र गराउनेसमेतको कार्य गरी–गराई नेपालीलाई समेत भुटानीका रूपमा अमेरिका पठाउने भनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छविउपर अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसमेतको कसुर गरेको वारदात स्थापित हुन आयो ।’यो मुद्दा दुई आधारले ऐतिहासिक रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पहिलो, मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूको ओहदा । दोस्रो, कसुरको गम्भीरता । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला सचिवदेखि राजकीय सुविधा लिएका अन्य केही व्यक्तिलगायतलाई एउटै घटनामा पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्न प्रहरी सफल भएको छ । यसअघि एउटै मुद्दामा यो तहका व्यक्ति पक्राउ गरेर मुद्दा दायर भएको थिएन ।
त्यस्तै, कसुरको गम्भीरताका आधारमा यो तहको अनुसन्धान र अभियोजन पनि भएको थिएन । राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीको सूचीमा राखेर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको थियो । जुन राज्यविद्धको अपराध भएको निष्कर्ष निकाली प्रहरीले बलिया प्रमाणसहितको मिसिल तयार पारेको छ । बिचौलियाहरूले दुईवटा सरकारबाट आफूअनुकूलका निर्णय गराएर यो अपराध अघि बढाएका थिए । पहुँचवाला व्यक्ति संलग्न यो मुद्दामा प्रहरीले दबाबबीच गहन अनुसन्धान गरी बलिया प्रमाणसहित अभियोजन गर्न सफल भएको छ ।
अभियुक्तहरूविरुद्ध अधिकतम २० वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । कसुर प्रमाणित भए उनीहरूले अनिवार्य रूपमा साढे १० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । अभियोगपत्रअनुसार उनीहरूले बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हेरफेर गरेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम सरकारी लिखत किर्ते गर्नेविरुद्ध सात वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आएको, नेपाल र नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत आँच आउने गरी राष्ट्रको साख गिराउने कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कसुर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा ९१० र ९२० को खण्ड ९क० र उपदफा ९७० बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा उनीहरूविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, आपराधिक लाभका लागि रकम उठाउने कार्य गरी तहगत संरचनाका आधारमा गोप्य ढंगले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी गतिविधि गरेको हुँदा उनीहरूले संगठित अपराधसमेत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसमा उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा ९१०, ९२०, ९३० को खण्ड ९क० तथा दफा ५ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ को (ग)अनुसार ठगीमा संलग्नविरुद्ध सात वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित रूपमा ठगी गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध उक्त सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा ९१०, ९२०, ९३० को खण्ड (क) तथा दफा ५ मा उल्लेख छ ।
घटनामा टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, डा। इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी र रामशरण केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरू हिरासतमा छन् । त्यस्तै, फरार रहेका केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतीक थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सुशासनको मार्गमा नेपाल प्रहरीको यो अनुसन्धान ऐतिहासिक भएको बताए । ‘यो अनुसन्धानले राज्यसंयन्त्रको असली अनुहारलाई सतहमा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई कोर्स करेक्सन गर्ने केस भएकाले प्रहरी इतिहासमै यो निकै अर्थपूर्ण छ ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कठायतले प्रहरीको नजरमा कुनै पनि केस सानो र ठूलो नहुने बताए । तर, यति उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी विगतमा मुद्दा दायर गरिएको घटना आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर निष्पक्षताका साथ यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेको उनले बताए ।
भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउन अख्तियारमा सिफारिस
सरकारी वकिल कार्यालयले घटनामा संलग्नमध्ये पाँच अभियुक्तलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिसपत्र पठाएको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा। इन्द्रजित राई र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले सरकारी ओहदामा रहेकाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिसपत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी ओहदामा बसेकाहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भेटियो । यसबापत उनीहरूले आर्थिक लाभ पनि लिएको भेटियो । त्यसो हुँदा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा सिफारिसपत्र पठाएका छौँ ।’
सबै सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राख्न माग्न
प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि हुने भएको छ । यसका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उनीहरूविरुद्ध सिफारिसपत्र पठाएको थियो । घटनामा संलग्नहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएकाले छानबिन गर्न प्रहरीले नै सिफारिस गरेको हुँदा पत्र पठाएको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ परेका तथा फरार सबै अभियुक्तको चल–अचल सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का गर्न माग गरेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी वकिलले सो माग गरेको छ । कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्नेसम्म भएकाले रोक्का राख्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । साथै, विदेश भाग्न सक्ने भएकाले राहदानी पनि रोक्काको माग राखिएको छ । जसमा अदालतबाट आदेश हुनुपर्छ । सरकारी ओहदामा रहेकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । थुनछेक आदेशमा कोही छुटेमा अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन भनिएको छ ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
बुधबार दायर भएकोमा मुद्दामा शुक्रबारदेखि जिल्ला अदालतमा थुनछेकको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बिहीबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार मात्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सुरुमा अदालतमा पक्राउ परेका सबै अभियुक्तको बयान हुनेछ । त्यसपछि बल्ल थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिलले बहस गर्न पाउनेछन् । पक्राउ प्रतिवादी १६ जना भएकाले बयान र बहसका लागि कम्तीमा एक साता लामो समय लाग्ने अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । बहस सकिएपछि अदालतले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिनेछन् । जिल्ला अदालतमा अत्यधिक मुद्दा भएकाले फैसला आउन भने वर्षौँ लाग्न सक्छ ।
कम्तीमा १५ वर्ष नौ महिना सजाय माग
सबै अभियुक्तविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १५ वर्ष नौ महिना सजाय माग गरेको छ । चारवटा अभियोग लगाइएकोमा एकीकृत कसुरसम्बन्धी प्रावधानअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष नौ महिना कैद सजाय माग गरिएको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग छ । ठगी र लिखत किर्तेमा समान सात वर्षसम्म कैद, राज्यविरुद्धको अपराधमा पाँच वर्षसम्म तथा संगठित अपराध पनि जोडिँदा प्रचलित कानुनबाट हुने सजायको ५० प्रतिशत थप हुने प्रावधान छ ।
एकीकृत कसुरबापत थप सजाय माग भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा ४३ को एकीकृत सजायसम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘एकीकृत कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्नेछ ।’ यो मुद्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा ठगी र लिखत किर्ते दुवैमा समान सात वर्ष छ । जसमा त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुनेमा पनि सात वर्ष नै हुने हुँदा यसअनुसार साढे १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ । संगठित अपराधको माग दाबी पनि लिइएकोमा त्यसमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् पाँच वर्ष तीन महिना थप गर्दा सबै अभियुक्तविरुद्ध १५ वर्ष नौ महिना कैद सजायको माग दाबी लिइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
