कामाडौँः सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाएका १८ जना करारका कर्मचारीहरुको हाजिर नगरिँदा उनीहरूको रोजिरोटीमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म काम गरेका करारका कर्मचारीहरूमध्ये १८ जना करारका कर्मचारीहरूको हाजिर नगरिँदा समस्या भएको करारका कर्मचारीहरुले दुखेसो गरेका छन् ।
परिषद्को निर्णयविपरीत विकास कोषले उस्तै प्रकृतिका करारका केही कर्मचारीलाई राख्ने र केही कर्मचारीलाई हटाउनेजस्ता कोषका स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । कोषमा कार्यरत एक सय ४ जना करार कर्मचारीमध्ये पहिलो चरणमा ३८ जनालाई मात्र हाजिर गराइएको थियो भने एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको आन्दोलनको बलमा पछिल्लो चरणको आन्दोलनपछि ४८ जनाको हाजिर भएको थियो । सोही प्रकृतिका अन्य १८ जना कर्मचारीको भने अहिलेसम्म हाजिर भएको छैन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पशुपति विकास परिषद्को निर्णय नै सर्वोच्च हुने भएकोले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा करारका कर्मचारीहरुलाई ०७७ माघ १४ गतेको परिषद्ले कर्माचारीको सम्बन्धमा यथावत राख्ने भन्ने गरेको निर्णयलाई समेत लत्याउँदै श्रमिकलाई सदस्यसचिवले हाजिर हुन दिएका छैनन् । व्यवस्थापन पक्षले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्रकृया पूरा गरी स्थायी गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधानको सट्टा मनोमानी ढंगले निर्णय गरी ती कर्मचारीहरुलाई कामबाट विमुख गराएको एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कमिटी सदस्य रवि केसीले बताए ।
विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत धार्मिक क्षेत्रमा श्रमिकमाथि अन्याय हुनु दुःखद कुरा भएको बताउँदै केसीले परिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी श्रमिक निकाल्ने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । कोषको योजना शाखा, लेखा शाखा, प्रशासन र सचिवालयका कर्मचारीहरु कटौती गरिँदा ती शाखाहरूमा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कोषमा १७ वर्षदेखि कार्यरत करार कर्मचारीहरुलाई एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै हटाएको उनको आरोप छ । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार कोषले १ सय ४ जना करार कर्मचारीमध्ये ६८ जनालाई नियमित काममा राखेको र उस्तै प्रकृतिका १८ जना कर्मचारीलाई भने हाजिरबाट बञ्चित गराएको छ ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक विनोद सिग्देलले कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै निकालिएका १८ जना कर्मचारीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताएका छन् । श्रमिकको समस्या मन्त्रीसमक्ष समेत राखेको र मन्त्रीले निकालिएका श्रमिकलाई हाजिर गराउन दिएको आदेशलाई कोषका सदस्यसचिवले नमानेको सिग्देलले बताए । कोषले कुनैपनि कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा नगरी कर्मचारी निकालेको भन्दै कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै उनीहरूले भने, ‘श्रम ऐनमा श्रमिक कटौती गर्ने प्रावधान छ तर कोषले श्रम ऐनलाई पनि अपनाएको छैन । श्रमिक हटाउनलाई जारी गर्नुपर्ने एक महिने सूचनासमेत जारी नगरेको र श्रमिकले पाउने सेवासुविधासमेत भुक्तानी गरेको छैन ।’ देखिएका समस्या समाधानको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिवनराम श्रेष्ठले समस्या समाधानको आश्वासन दिएपनि कोषका पदाधिकारीको कारण त्यो कार्यान्वनय हुन सकेको छैन ।
