वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिमा पुरानो नाम हो । नेपाली कांग्रेसको भातृ सँस्था नेपाल विधार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका देउवा दुई पटक पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् । यतिबेला उनी पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीमा छन् । २०५२ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि देउवा पहिलोपटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बने । देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराई लगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए र, त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । २०५६ सालमा डडेलधुराबाटै निर्वाचित भएका देउवा २०५८ साल साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसै वर्ष असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पदच्युत गरे । त्यसपछि २०६१ साल जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनःस्थापित गरे । तर फेरि ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ मा सत्ता आफ्नै हातमा लिँदै देउवालाई हटाएका थिए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देउवा २०७४ सालमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा नेपालमा नयाँ संविधान लागु भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सत्तालाई आफ्नो पकडमा ल्याउन वा भनौँ सरकारको नेतृत्व गर्न सिपालु मानिने देउवा २०७८ को असारमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । देउवालाई उनका ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको किस्सा पनि बेलाबेला चर्चामा आउने गर्दछ ।
समकालीन नेताहरूको तुलनामा देउवा अलि भिन्न स्वभावका छन् । देउवाको बोल्ने शैली, सरकार तथा पार्टीको नेतृत्व गर्ने शैली र अन्य व्यक्तिगत स्वभाव पनि फरक किसिमको देख्न पाइन्छ । आफ्नै मनमौजीमा काम गर्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेका देउवा यसैकारण बेलाबखतमा विवाद र आलोचनाको शिकार हुने गरेका छन् । रोचक कुरा के भने उनी कसैको रचनात्मक आलोचना र सुझावलाई समेत कुनै महत्व दिँदैनन् ।
कम बोल्ने नेताहरूमा देउवा अगाडि नै छन् । देउवाको झट्ट रिसाइहाल्ने स्वभाव देखिन्छ । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनपश्चात् देउवा नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमै छन् । तर पनि उनको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विरलै अन्तरवार्ता आएको पाइन्छ । देउवाका पछिल्ला केही गतिविधिलाई हेर्ने हो भने आफूलाई मन नपर्ने प्रश्न गर्ने जोकोहीसँग झर्किहाल्छन् । यहाँसम्म कि कार्यकर्ताहरूलाई अपशब्द प्रयोग गरेका समाचारहरूसमेत पटकपटक बाहिरिएका छन् । खासगरी २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको टकरावले कांग्रेससलाई फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेर त्यसको सभापति भएपछि देउवाको गौरवमय इतिहास बनेको हो । पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, आफ्ना विपक्षीहरूको कुरै नसुनी आफ्नै तालमा काम गर्दै आएको देउवाको कार्यशैली देख्न पाइन्छ ।
२०७२ साल फागुनमा भएको १३ औं पार्टी महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर देउवा कांग्रेसको सभापति बने । अहिले उनी १४ औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि ८२ प्रतिशत सदस्यसहितको बलियो सभापति बनेका छन् । यसबीचमा पार्टीलाई एकलौटी ढंगबाट चलाएको, भातृ संस्थाहरूको समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको, पार्टीलाई चलायमान गर्न नसकेकोजस्ता आरोपहरु उनीमाथि लाग्ने गरेका छन् । तर उनको यस कार्यकालमा कांग्रेस पार्टी परित्याग कसैले गरेका छैनन् । बरु पार्टी छोडेर गएकाहरु पनि फर्किएर आएका छन् । सुनिलबहादुर थापा, विजय गच्छदार, कल्पना चौधरी, नन्दन दत्त लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यसका उदाहरण हुन् ।
यद्यपि, उनका आलोचकहरू भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवालाई पार्टी जिम्मा लगाएपछि कांग्रेस सकिँदै गइरहेको छ ।’
दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति भएको ६ महिना हुँदै गर्दासमेत उनले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अझै मनोनित कोटाको १७ केन्द्रीय सदस्य पद खाली नै छ । करिब ४५ विभागमध्ये कुनै पनि विभाग गठन भएका छैनन् । आर्थिक विभागको नेतृत्वकर्ता हुने मनोनित पदाधिकारी कोषाध्यक्ष खाली छ । महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई पराजित गरेसँगै अहिले कोइराला पक्षधरले देउवालाई ट्र्याकमा ल्याउन घच्घच्याइरहेको देख्न सकिन्छ । तर कोइराला पक्षधरको कुरा देउवाले नसुनेझैं गरेको सम्बन्धित पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । भातृ संस्थाहरू छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । देउवा इतरका पक्षधर (कोइराला) भन्छन्, ‘नेविसंघ र तरुण दल एक–एक अध्यक्षलाई टिका लगाइदएका छन् ।’
दुई तिहाइको बलियो संसद पटकपटक विघटन गर्दै संविधानको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा भित्रैबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो । दोस्रो पटक ओलीले संसद विघटन गरेपश्चात् नेकपाभित्रका प्रभावशाली नेताहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको आग्रहमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने थियो । त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराईको समेत साथ पाएर शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि पनि पार्टी टुटफुट र जोडघट भएर यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात् महामारीको बेलासमेत स्वास्थ मन्त्री चयन नगरेको भन्दै देउवाले आलोचना व्यहोरे । तर गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्रीमण्डल गठन ढिलाइ हुनु सामान्य भएको भन्दै जवाफ दिएर देउवा पन्छिए । त्यसयता समेत सरकार र संसदलाई पटकपटक बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका बैठकहरूमै व्यस्त भए । दुई तिहाइको जनमतले काम गर्न नसकेपछिको विकल्पको रूपमा लिइएको देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै हुनु स्वाभाविक थियो । तर जनअपेक्षाको कदर हुन नसकेको देउवा आफैले स्वीकार गरेका छन् । ट्रेड युनियनको सम्मेलनमा देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहेअनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘एउटा कुरा के बुझ्नुर्पयो भने तपाईँहरूले यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन । यो नबुझिकन तपाईँहरूले धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन’ देउवाले भने । यति मात्र होइन, देउवाले यस किसिमका थुप्रै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपि कैयौँ कांग्रेसीहरूका भनाइमा देउवा कतिपय परिस्थितिमा ‘कूटनीतिकभन्दा पनि बढी स्पष्ट वक्ता’ देखिन्छन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदलाई समेत अटेर गरिरहेका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदासमेत अनुपस्थित भई आफ्नो जवाफदेहितासमेत अन्य मन्त्रीको काँधमा थोपरेर हिँड्ने गर्दछन् । खासगरी देउवा व्यक्तिगत र विभिन्न संस्थाको कार्यक्रममै बढी रुमलिने गरेको देखिन्छ । दुई हप्ताअघि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफलमा बोलाउँदा देउवा बैठकमै गएनन् । प्रधानमन्त्रीले बैठकमा अनुपस्थित हुन अस्वस्थता वा विशेष काम परेको अवस्था हुनुपर्ने हो । यसको तत्काल प्रतिवाद गर्दै बैठककी सभापति पवित्रा निरौला खरेल, माओवादी केन्द्रका सांसद र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभई संसदको अवमूल्यन र अपमान गरेको भन्दै आलोचना गरे । यद्यपि सो आलोचना आलोचनामै सीमित रह्यो ।
केही दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार संसद बैठकमा नजाने सांसदहरुको सुचीमा देउवाको नाम अग्रपंक्तिमै छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई उपेक्षा गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा अगाडि छन् । उनीहरू दुवै जना ७७र७७ दिन मात्र उपस्थित छन् भने २ सय १९ दिन गयल छन् । जनताको हितका निम्ति ऐन, कानून निर्माण गर्ने थलो संसद भवन हो । जनताले नीति र विधि बनाउन सांसदमा निर्वाचित गरेर पठाएको भएपनि प्रधानमन्त्री एवं सांसद देउवा यसप्रति जवाफदेही देखिँदैनन् । यसबीचमा देउवाले जनदबाब र असन्तुष्टिलाई समेत कदर नगरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरू आफ्नो मर्यादा बिर्सेर प्रस्तुत भइरहँदासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले केही गरेनन् भन्दा फरक नपर्ला । ०७८ माघ ५ गते गौरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले गौर नरसंहार दोर्होयाइदिने धम्की दिइन् । मन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्तिले त्यही हिंसात्मक नरसंहार दोहोर्याउने भनिरहँदा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । देउवाले कारबाही गर्न अटेर गरे ।
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको सँस्कारहिन अभिव्यक्ति देउवाले नसुनेझैँ गरेका छन् । अश्लील गाली गर्ने र मातहतका कर्मचारीलाई हातपात र कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका मन्त्री आलेविरुद्ध चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत देउवाले वास्तै गरेनन् । यतिबेला नेपाली राजनीतिमा एकजना मन्त्री निकै चर्चाको विषय बनेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर बर्खास्त गर्दादेखि नीतिगत चलखेल, करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय छिराउँदाको दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनिएपछि यतिबेला यस विषयले चर्चा बटुलिरहेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत यसबारे चासो व्यक्त गर्दै सीसीटीभी फुटेज देखाउन आग्रह गरे । तर अर्थ मन्त्रालयले गैरजिम्मेवार हुँदै त्यो दिनको फुटेज डिलेट भएको बतायो । अहिले अर्थमन्त्रीको यस प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, नागरिक अगुवा र, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूद्वारा समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ । यस प्रकरणमा नैतिकता प्रस्तुत गर्ने हो भने अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिन सक्छन् । तर उनले त्यसो गरेनन् ।
यस प्रकरणमा अब प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ । तर उनले अटेर नै गरिरहेका छन् ।
देउवा सरकार प्रमुख हुन् । कार्यकारी अधिकार उनीसँगै छ । मन्त्रीहरूको आचरण, व्यवहार, कार्यशैलीमा प्रश्न उठे प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन र कारबाहीको लागि कदम चाल्न सक्छन् । दोषी देखिए बर्खास्त गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल बर्खास्त गरी छानबिन गर्नु देउवाको तत्कालीन जिम्मेवारी भएपनि उनी चुपचाप बस्दा आलोचनाको शिकार भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक अधिकार भएपनि सत्ता गठबन्धन टुट्ने डरले यस विषयमा देउवा मौन रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर नैतिक जिम्मेवारी लिन नचाहिरहेका देउवाको कदमले गठबन्धन र सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
