इटहरीः उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सबल बनाउन सरकारसमक्ष विभिन्न ११ ओटा सुझाव पेस गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष संगठनले सुझाव पेस गरेको हो । सरकारले मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीसँग सुझाव संकलनका लागि हिजो आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत् संघका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदामा समेटिएको सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । संगठनले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमा कोरोना महामारीबाट थिलथिलो बनेका उद्योग÷व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने प्रकारको मौद्रिक नीति अख्यिार गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिइने कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने, कर्जाको सीमा बिनासर्त नवीकरण गरिनुपर्ने, आयातकर्ता उद्योगीले लिएका अमेरिकी डलर टिआर कर्जा चुक्ताको म्याद ६ महिनाबाट बढाई एक वर्ष कायम गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको निश्चित रकम छुट्टाई मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कोभिड १९ प्रकोपकाबीच व्यवसाय धरासयी हुनबाट बचाउन व्यवसायीले लिएको टर्म लोन कर्जा चुक्ता गर्ने म्याद लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी, पुँजीकृत कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने, उद्योगीले लिएको कर्जाको ब्याज असार मसान्तसम्म बुझाउँदा बैशाखदेखि असारसम्मको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने तथा असमर्थ व्यवसायीका लागि कर्र्जा भुक्तानीको समय ६ महिना थप हुनुपर्ने, एक पटकमा चार लाख अमेरिकी डलरसम्म डीएपी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, लघु उद्यम व्यवसायको कर्जा प्रकृयालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले कर्जा लिदा लगानीकर्ताहरू र तिनका परिवारका सदस्यहरूको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ ।
