विराटनगरः प्रदेश १ संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दलहरू ज्यादै आक्रामक स्वरुपमा पेस हुँदा सरकारी पक्ष रक्षात्मक देखिएको छ ।
कोरोना महामारी, अलपत्र विकास आयोजना, संसदप्रति सरकारले देखाएको बेवास्ता लगायतका विषयमा बुँदागत रुपमा विपक्षीले लगाएको आरोपको सरकारी पक्षले बलियो जवाफ दिनुको साटो उल्टै विपक्षीलाई दोषारोपण गरेको छ ।
सत्तारुढ एमालेको संसदीय दलका तर्फबाट सम्बोधन गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षीहरूप्रति गुनासो त गरे नै, आफ्नै मन्त्रिपरिषदका पूर्वअर्थमन्त्रीले आफूलाई झुक्याएको आसयको अभिव्यक्ति पनि दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको अवस्थालाई राजनीतिक कोभिड भन्दै त्यसले निम्त्याएको अवस्थाप्रति हर्ष प्रकट पनि गरेका छन् । विपक्षी दल र एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहतर्फ लक्ष्य गर्दै मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक कोभिडले ‘उडायो सपना सबै हुरीले, मासु खान गएको मान्छे झोलमा डुबेको’ बताए ।
राजनीतिक कोभिडले धेरैलाई ‘नांगै भुतुङ्गै’ पारेको बताएका उनले कसलाई त्यस्तो भयो भन्ने चाहिँ प्रष्ट गरेनन् ।
तर, एमाले नेता भीम आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना हुरीले उडाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका थिए । सदनमा मुख्यमन्त्रीले ठ्याक्कै त्यही भाषा उल्लेख गरेर सम्बोधन गरेका हुन् ।
सातौं अधिवेशनमा सदनलाई सम्बोधन गर्न नपाएका मुख्यमन्त्री राईले यसपटक सुरुमै त्यसबारे गुनासो गरे । ‘मैले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्नसमेत पाइनँ,’ उनले भने, ‘विपक्षीहरुको अवरोधकै कारण संसद अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्नुप¥यो ।’
मुख्यमन्त्रीले मूलभूत रुपमा गरेको गुनासो यही थियो । तर, विपक्षीहरूको आरोप भने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न सरकारी पक्षले आफैं सदन अवरोध गरेको, बहिष्कार गरेर सरकार आफैंले गलत नजीर बसाएको भन्ने छ । सदन अवरोध नखोली अधिवेशन टुंग्याउने सरकारी पक्षले संसदलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री राईले यसअघिका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आलोचना पनि गरे । हाल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रहेका आङ्बोलाई उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको भन्दै पुस ५ पछि बर्खास्त गरेका थिए ।
‘अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी बस्ने सिट फेरिएको छ । आसन फेरिएको छ। त्यसैले धेरै कुराहरू पनि फेरिने भए ।’ उनले आङ्बो मिहेनती मन्त्री भएको बताउँदै उनको भर पर्दा अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा परेको आरोप पनि लगाए ।
‘उहाँ ज्यादै मिहेनती हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले अघि सारेका आर्थिक योजनाहरूमा मैले भर गरें,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘तर, उहाँको बजेट अनुसार हिँड्दा अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा फस्यो। आनका तान फरक पर्ने बजेट बनाइएको रहेछ । अब त्यस्तो हुने छैन ।’
बजेटमा लिइएको त्यही गलत नीतिले अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा परेको उनको दाबी थियो । ‘तर, सरकार प्रमुखको रुपमा यसको जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ,’ उनले भने ।
बजेट अभावकै कारण प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तो छ भने प्रदेशका धेरै आयोजना बजेट अभावमा रोकिएका छन् । यसको दोष मुख्यमन्त्रीले तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई लगाएका हुन् ।
तर, पूर्वमन्त्री आङ्बो भने यसको सबैभन्दा मुख्य कारक नै मुख्यमन्त्री भएको बताउँछन्। ‘जथाभावी खर्च गर्ने, गैरबजेटरी खर्च गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको थियो,’ आङ्बा भन्छन्, ‘त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीसँगै थियो । उहाँकै वित्तीय अनुशासनहीनताको परिणाम अहिले प्रदेशले भोगिरहेको छ ।’
कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने विपक्षी आरोपलाई उनले अस्वीकार गरे । तर, प्रदेशले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका कामको फेहरिस्त भने पेश गरेनन् । बरु दोस्रो लहरमा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
यसअघि बजेट अधिवेशनको सुरुआतमै विपक्षी दलहरू प्रदेश सरकारप्रति आक्रामक रुपमा पेस भएका थिए । सोमबार सुरू भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, कोरोना महामारीमा सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको र एकपछि अर्को असफलतालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संघीय सरकारका हरेक गलत कामको सुरक्षामा प्रदेश सरकार लागेको पनि उनीहरूको आरोप थियो ।
मुख्य विपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई वेवास्ता र उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारी पक्षबाटै भएको सदन बहिष्कारको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले त्यसप्रति आश्चर्य प्रकट गरे । ‘प्रदेश सरकार संसद्लाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा अघिल्लो अधिवेशनमा त सरकार आफैंले सदन बहिष्कार ग¥यो, यो गर्न मिल्ने काम थियो ?’
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको प्रसंग निकाल्दै उनले थपे, ‘प्रदेशका विकास आयोजना अलपत्र छन् । बाटोघाटो, पुल सबै अलपत्र छन्। यसले प्रदेश सरकारको अवस्था दर्शाउँछ ।’
पछिल्लो समय संघीय सरकारले चुरे दोहन गर्ने नीति बजेटमै अख्तियार गरेको भन्दै उनले त्यसको पनि आलोचना गरे । ‘३६ सालमा वन जंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो ? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओली नाटकका लागि सिपालु रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यस्तो नाटकको सिको गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट कलाहरू भने सिक्न नसकेको भन्दै व्यंग्य गरे ।
‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको छ । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि हाम्रो दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ ।’
प्रदेशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप व्यवस्थित रुपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको भन्दै आङ्बोले आपत्ति जनाए । सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई छुटाएको उनको आरोप थियो ।
कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापर्वाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पतालमा विद्युत समस्याको कारण ६ जना बिरामीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे ।
संसदको अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे बस्नेछ । -सेतोपाटीबाट
