सरकारले संसद भंग भए पनि नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रवधान र व्यवस्थालाई कायम राख्न जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संसद भंग भएपछि अध्यायदेश मार्फत् ल्याइएको बजेटको आकार झण्डै साढे १६ खर्ब हाराहारी अर्थात् १६ खर्ब ४७ अर्थ ५७ करोडको रहेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा थलिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ । यसका साथै पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको पाउन सकिन्छ । यसैबीच, यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवसायीले कसरी लिएका छन् भनेर पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष टंक दुलालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । जुन यसप्रकार छ:
१ व्यवसायीले यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेरेका छन्, मुल्याङ्कन गरेका छन् ?
अघिल्लो वर्षको भन्दा सरकारले यो वर्ष समयसापेक्षित, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै बजेट अगाडि सारेको छ । स्वास्थकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्तादेखि शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ । यो सकरात्मक हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाले व्यवसायीलाई पारेको प्रभावको विषयमा सरकार अनभिज्ञ थियो । अहिले भने सरकारले व्यवसायीलाई छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कोरोना अवधिको कर छुटदेखि यो अवधिका बन्द रहेका व्यवसायको विषयमा पनि विशेष राहत ल्याएको छ यो एकदम सकरात्मक हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाठ सिकेर आएकाले सरकारले यो वर्ष ल्याएको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री छ ।
२ यो बजेट व्यावसायिक हितको छ त ?
अहिलेको समयसापेक्ष बजेट भएकाले नै यो निजी क्षेत्रमैत्री वा हामी व्यवसायीमैत्री नै छ । हामीलाई कर छुटदेखि व्यावसायिक सहुलियतसम्मका विषयहरु सरकारले यो बजेटमा समावेश गरेको छ । कोरोना महामारीले प्रभावित विशेषतः होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छ । युवा लक्षित लगानी तथा ऋण दिने घोषणा गरेको छ । उद्योग व्यवसाय वार्षिक रुपमा खोल्दै जाने र त्यसलाई बढोतर दिने कुरा गरेको छ । समग्रमा यो बजेट व्यवसायीमैत्री नै छ ।
३ सरकारले युवा लक्षित धेरै कार्यक्रम पनि ल्याएको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले सरकारले जुन ५ प्रतिशत व्याजदरमा युवाहरुलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने, लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो विगतमा पनि नआएको हैन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् युवाहरुलाई उद्योग वाणिज्य संघले देशैभर तालिम सञ्चालन गर्यो । तर, उनीहरुलाई (तालिमप्राप्त युवाहरु) लगानी गर्ने बाटो नै भएन । त्यो बेला पनि सरकारले लगानी गर्छु भनेको थियो तर सरकारले लगानी गर्न सकेन । कसैले पनि त्यो पाएनन् । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर व्यवसायी साथीहरु र युवाहरु सशंकित छन् ।
४ यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ला त ?
विगत लामो समयदेखि मुलुकको बजेट हेर्ने हो भने बजेट राम्रो आएको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । मुख्य कुरा के हो भने नेपाल सरकारले यो विकास बजेट ५०÷६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले त्यो बजेटलाई खर्च गर्ने ‘मेकानिजम डेब्लप’ गर्र्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ सरकारले कोरोनाको यो समयमा राजश्वको जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो माहत्वकांक्षी नै छ त्यो पूरा हुने सम्भावना छैन । योजस्तै अरु पनि सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ, जुन सामान्य समयमा भए पूरा हुन पनि सक्थ्यो तर कोरोना महामारीको यो समयमा पूरा हुन सक्दैन । यद्यपि अहिलेको समय सापेक्ष बजेट छ त्यो कार्यान्वयन हुन ‘सको’ भने त्यो धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ ।
५ सरकारको यो बजेटमा निजी क्षेत्रको समेट्नैपर्ने तर छुटाएका विषयहरु के के छन् ?
त्यस्ता विषय थुप्रै छन् । हामीले प्री बजेटसम्बन्धी कार्यक्रमहरु, छलफलहरुमा पनि यी कुराहरु उठाएका छौँ । जस्तो व्यावसायिक हक हितको कुरा, करको कुरो, व्यवसायिक बिमाका कुरा छन्, यो समयमा उद्योगले आफ्नै उद्योगमा कोरोनासँग जुध्नुपरेको छ यसलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यी विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई बुँदागत रुपमा बुझाएका थुप्रै कुराहरु बजेटले समेटेको छैन । अझै पनि हामीले तहगत रुपमा तीनै तहका सरकारसँग आफ्ना माग राखिरहेका छौँ ।
