काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू उक्त मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि बसेको सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसहित संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा भएका वरिष्ठ १० न्यायाधीशको बैठक सर्वोच्चमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा इजलासबाट न्यायाधीश अलग हुने सैद्धान्तिक अवस्था, प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा दुई न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न लगायतका विषयमा छलफल भएको उपस्थित एक न्यायाधीशले बताए । संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । सोमबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश केसी र वमकुमार श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन् । भोलि नै निर्णय हुने गरी उनीहरूको बैठक बस्ने ती न्यायाधीशले बताए ।
’आज त बैठक बसेर छलफल भएको मात्र हो । निर्णय उहाँहरूले गर्ने हो। भोलि नै यसबारे निर्णय होला,’ उनले भने । केसी र श्रेष्ठबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको छलफल राखेका थिए । उक्त छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि दुई जना न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणााले भने केसी र श्रेष्ठलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुपर्ने मत राखे । उनले यस्तो मत राखेपछि कार्की र भट्टराईले यो विषयमा निर्णय गर्न संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा तोकिएका सबै १३ न्यायाधीशको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त मागलाई राणाले इन्कार गरे ।
सोमबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाए पनि आफूहरूलाई यो मुद्दा हेर्न कुनै आपत्ति नभएको व्यहोरासहितको निर्णय संवैधानिक इजलासका अरू तीन न्यायाधीशलाई पठाएका हुन् । विघटन बदर गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दिएका शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले उनीहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेको र न्यायाधीस केसीले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका कारण दुवैको स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठाएका थिए । प्रश्न उठेपछि यस विषयमा निर्णय लिन भन्दै आइतबार संवैधानिक इजलासमा उठेको थियो । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबीच पनि उनीहरूले यो मुद्दा हेर्ने कि नहेर्नेबारे मत बाझिएको स्रोतले बताएको छ । -सेतोपाटीबाट
