काठमाडौँः वरिष्ठ अधिव्कता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाएका छन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र तेबजहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयको विरोध गर्दै आएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा बसहका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा प्रश्न उठे न्यायाधीशहरू नबस्ने प्रचलन रहेको बताए । उनले नेकपाको एकतालाई खारेज गर्ने मुद्दा हेरेका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न उठाए ।
’अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपाका कारण भएको हो । रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ’, थापाले भने, ’भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ ।’ थापाले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेको विषय उप्काए । ’मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ?’, राणाले सोधे ।
जवाफमा थापाले भने, ’श्रीमान् बिदामा बस्नुभए हुन्छ ।’ नेकपाको एकतालाई साविकको अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेका बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको विषयमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरु गोबिन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले पनि उठाएका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसारभरि नै न्यायाधीशलाई प्रश्न उठ्दा इजलासबाट अलग हुने चलन सम्झाए ।
’हामीले पनि त्यही मान्दै आएका छौँ’, कार्कीले भने, ’नेकपा र यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा बसेको दुवै न्यायाधीश जोडिनुभएको छ । स्वार्थ बाझिन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ ।’ कार्कीले टिप्पणी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले केही बरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नाबारे समेत प्रश्न उठाएकाले त्यस विषयमा पनि टिप्पणी गर्न भने । कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै इजलासमा बस्न उन्मुक्ति दिएको बताए ।
’कानुनले मलाई इम्युनिटी दिएको छ र । मलाई पनि त्यस्तै प्रश्न गर्नुभए हुन्छ नि’, प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यङ्ग कसे । बहस सक्ने क्रममा कार्कीले फेरि पनि न्यायाधीशको नैकितामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । राणाले तत्काल प्रतिप्रश्न गरे– मेरो मोरल छैन । कार्कीले भने– श्रीमानले आफैँ विचार गर्ने कुरा हो । प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रस्तुत भएका दाबीअनुसार सरकार गठन अस्वीकार गरेको विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि बहस जारी रहेको छ । -सेतोपाटीबाट
