इटहरीः नेपाली कांग्रेसनिकट पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नेगरी जेठ ६ गते गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।
युनियनको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमले संविधानको चिरहरण गरेको ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा संविधानका संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी वैकल्पिक सरकारको बाटो रोक्ने र संसद विघटन गर्ने कार्य गरेर तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रकै पथ अनुशरण गरेको युनियनको आरोप छ । राष्ट्रपतिबाट चालिएको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन आफूहरु तयार रहेको युनियनले जनाएको छ ।
आजकै बैठकले कोरोनाबाट प्रभावित पत्रकारहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले २०७७ साल माघमा बर्दियामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७८ साल जेष्ट १३ र १४ का लागि तय भएको महाधिवेशन कोबिडका कारण हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले जानकारी दिए । उनका अनुसार महाधिवेशनको मिति कोरोना महामारी मत्थर भएपछि निर्धारण गरिनेछ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि कसैको दाबी नपुगेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठहर गरेकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै जेठ ६ गते मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गर्दै कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा संसदको मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको यो घोषणापछि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरु निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
