काठमाडौँः कोरोना भाइरसको महामारीले मानवता नै सङ्कटमा पार्दै लगेको छ ।

यो महामारीले मानिसबीचको खाडल गहिर्याएको छ । विशेष गरेर हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल चुलिँदै गएको हो । महामारीको महासङ्कटमा हुँदा खाने निम्न वर्गले धेरै अभाव झेल्नु परिरहेको छ । हुनेखाने वर्गले महिनौंका लागि आवश्यक सामग्री सञ्चित गरेको छ । महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तथा समाजका तल्लो तहका वर्गले रोजगारी गुमाएका छन् । मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यावसाय गर्ने, होटल रेष्टुराँमा काम गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नै समस्या छ । शहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरैले झिटीगुण्टा बोकेर आ–आफ्नो गाउँमा लागिसकेका छन् । उनीहरूका लागि शहरमा खाने र बस्ने आधार छैन । यहाँ सहयोगका लागि कुनै सहारा छैन । त्यसैले यस महामारीमा सबैभन्दा ठूलो मारमा उनीहरू नै परेका छन् । तर, सरकारी रोजगारी, सबल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कामदारले खान र बस्नकै निम्ति अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छैन । अस्पताल, औषधिको व्यापार गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको छ ।

समाजका उच्च वर्गका व्यक्तिलाई महामारीमा पनि स्वास्थ्यको पहुँच छ । कोभिड–१९ यो दोस्रो लहरमा पहुँचवालाले घरमै अक्सिजन जोहो गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरुका लागि निजी अस्पतालले शय्या (बेड) सुरक्षित गरेर राखेका छन् । कयौँले अस्पतालको बेड नै बुकिङ गराएको अवस्था छ । तर, गरिबले न आफ्नो ज्यान बचाउने प्राणवायु पाउने अवस्था छ न त अस्पतालको बेड नै । बल्लतल्ल बेड पाइहाले पनि खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार महामारीकै कारण ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । हालसम्म ३० लाखले रोजगारी गुमाएको आंकलन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेका खान र बस्नकै समस्या छ । श्रेष्ठले गत वर्षको बन्दाबन्दीजस्तो देशभर निर्माणका काम बन्द नभएको बताए । निर्माणका काम चलिरहेका छन् । सङ्गठित क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल छ । निम्न वर्गका मजदुरलाई बिहान–बेलुका खान र बस्नकै विकराल समस्या रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन, काम गर्ने मजदुरले खोप लगाउन पाएका छैनन् । दैनिक तलब पाउन नसकेपछि शहरमा घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले छुट दिँदैनन् । कयौँलाई आफ्नो गाउँको घर जान सक्ने अवस्था छैन ।

काठमाडौं उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट शहरमा मजदुरी गर्न आएकाहरू रातारात घर पुगेका छन् । उनीहरूको परीक्षण नहुँदा सङ्क्रमण गाउँसम्मै पुगेको अवस्था छ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाई विश्वरभर फैलिएको दुई चरणको कोरोना कहरले हुँदा खाने र हुनेखानेबीच ठूलो फेरबदल ल्याएकोप्रति चिन्ता छ । पहिला निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग भन्ने गरिन्थ्यो । मध्यम वर्गको पनि अहिले सञ्चित घटेर गएको उनको भनाइ छ । धेरै परिवार दैनिक जीवन टार्न समस्यामा परेका छन् । गत वर्ष नै बन्दाबन्दीमा चार प्रतिशत गरिबी बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यस वर्षको पनि अवस्था त्यस्तै हुने अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । अहिले १०÷१२ प्रतिशत व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन् । यस बीचमा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल गहिरिएर गएको छ । अधिकारीका अनुसार सम्पत्तिको सञ्चितमा मात्र होइन, दैनिकीमै खाडल बढेर गयो, भान्सा चलाउन, न्यूनतम स्वास्थ्य, शिक्षा, अनलाइनबाट पढाउनुको भार बढेर गएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बचपन, बुढ्यौलीको जिम्मा राज्यले लिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आम नेपालीको पहिला सामान्य अवस्थामा पनि ठूलै रोग लागे ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले महामारीले अझ धेरै ठूलो फेरो बढाएर लगेको छ । महामारीका बेलामा आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेटमा कतिपय नीति तथा कार्यक्रमलाई छाडेर भए पनि मानिसको जीवनरक्षा गर्न लाग्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । सामान्य जीवन चलाउनुपर्ने व्यवस्थाको संरक्षण र बन्द हुन खोजेको व्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बचपन, बुढ्यौलीको जिम्मा राज्यले लिएमा देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । महामारी समयावधि आंकलन गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा योजना बनाएर जानुपर्छ । सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडललाई पुर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नवौँ पञ्चवर्षीय १५ योजनाले ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । यी लक्ष्य गत वर्ष र यस वर्षमा बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुनसकेको छैन । गरिबीसम्बन्धी लक्ष्यहरू भेट्टाउने अवस्था छैन । लाखौँ नेपाली जनताको स्वास्थ, शिक्षामा पहुँच पुग्ने अवस्था छैन । उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पनि र पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो महामारीले झनै हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको दूरी फराकिलो पारिदिएको छ । त्यो खाडल पुर्नका लागि राज्यकै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको अधिकारीले बताए । -रासस