इटहरीः पाँचथरमा यौन दुव्र्यवहारको घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा अभद्र व्यवहारजस्तो फितलो मुद्दा दायर गरी जोगाउने प्रयास भएको छ ।
गत वैशाख ९ गते जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका २ घर भएकी २१ वर्षीया युवतिमाथि मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ५ घर भई हाल पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका २ मै बस्दै आएका ४९ वर्षीय पूर्णराम लावतिले यौन दुव्र्यवहार गरेका थिए । खेतमा पानी पुर्याउनका लागि कुलो बनाउने क्रममा कोदालो माग्न पूर्णरामका घरमा पुगेकी युवतिलाई ‘कोदालो गोठमा छ लिएर जाउ’ भन्दै गोठमा बोलाई भित्तामा टँसाउँदै युवतिका संवेदनशील अङ्गमा समातेर निजले लगाएको लुगासमेत फुकाल्ने प्रयास गरेको पीडितका एक आफन्तले प्रदेश पोर्टललाई बताए । लावतिले यौन दुव्र्यवहार गरेपछि गोठबाट हाम्फालेर खेततर्फ भागेकी युवतिलाई पीडकले लखेटेर भेटेपछि ‘तिम्रै इज्जत जान्छ, कसैलाई नभन’ भन्दै घटना गुपचुप राख्न दबाब दिएको ती आफन्तको भनाइ छ ।
पीडित युवतिले घटनाबारे आमालाई सुनाएपछि घटना प्रहरीसमक्ष पुगेको हो । पीडित युवतिका परिवारजनले घटनाको भोलिपल्ट वैशाख १० गते वडा कार्यालयमा पीडकका विरुद्ध उजुरी दिएकोमा वडा कार्यालयले मेलमिलापको प्रयास गरेको र सोका लागि आफूहरु तयार नभएपछि सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफूहरुलाई पठाइएको पीडितका आफन्तको भनाइ छ । वडा कार्यालयमा निवेदन दिँदा वडाध्यक्ष बालकृष्ण शेर्माले मेलमिलाप गर्न दबाब दिएकोमा मेलमिलाप गर्न आफूहरु तयार नभएपछि वडाध्यक्ष शेर्माले ‘भीरबाट लडेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिने तर काँध थाप्न नसकिने’ भन्दै धम्कीपूर्ण तरिकाले मिलापत्र गर्न दबाब दिएको पीडितका आफन्त बताउँछन् । संघीय राजनीतिमा सक्रिय नेता तथा संघीय सरकारका मन्त्रीसम्म अभियुक्तलाई छुटाउन लागिपरेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रीको आदेशमा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले पनि पीडकलाई सहयोग पुग्नेगरी कमजोर मुद्दा दायर गर्न आफूहरुलाई बाध्य पारेको पीडित पक्षको कथन छ । आफूहरुले वडा प्रहरी कार्यालयमा करणीको आशयले समातेको भन्ने आशयको निवेदन दिएकोमा सो निवेदन आफूहरुलाई प्रहरीले देखाउन नसकेको र अर्को निवेदन लेख्न दबाब दिएको पीडितका आफन्तले बताए । पीडित युवतिले आफूलाई पीडक लावतिले पेटमा समातेर लुगा खोल्न खोजेको व्यहोराको बयान प्रहरीसमक्ष दिएकी भएपनि प्रहरीले भने लुगा खोल्ने प्रयास गर्नु मात्र करणीको आशय हो भन्ने प्रमाणित गर्न पर्याप्त नभएको तर्क गर्दै पछि प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने बहानामा अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउन लगाएको पीडित पक्षले आरोप लगाएको छ । एउटा हातले समातेर एउटा हातले लुगा खोल्न खोज्यो भन्ने व्यहोराको निवेदन टाइप गरिसकिएकोमा एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ले सो शब्द निवेदनबाट हटाउन लगाई हातपात गरेको भन्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख गरी निवेदन तयार पार्न लगाएको र आफूले करणीको आशयले अभियुक्तले समातेको भन्ने कुरा गर्दा करणीको आशयसमेत हातपातभित्र नै पर्ने तर्क ती प्रहरी नायब निरीक्षकले गरेको पीडितका आफन्तको भनाइ छ । प्रहरीको दबाबका कारण बाध्य भएर अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको आफन्तले जनाएका छन् ।
मुद्दा चलाएको दुई दिनपछि आफ्ना कानून व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरी पीडितका आफन्तहरु यौन दुव्र्यवहार मुद्दा चलाउन अदालत जाने प्रयोजनका लागि प्रहरीमा आफूहरुले दर्ता गराएको किटानी जाहेरीको प्रतिलिपि लिन पुग्दा प्रहरीले जाहेरीको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने बताई इन्कार गरेको पीडितका आफन्तको गुनासो छ । प्रहरीले भने पीडित पक्षले लगाएका आरोप निराधार भएको जवाफ प्रदेश पोर्टललाई दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रहरी नायबउपरीक्षक दानबहादुर थापाले आफूहरुले पीडितमाथि जबर्जस्ति निर्णय नलादेको बताए । युवतिमाथि हिंसा भएको देखेपछि आफूले कारबाहीका लागि उजुरी आह्वान गर्दासमेत पीडित परिवारले जाहेरी दिन नमानेको उनको जिकीर छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२४ अनुसार दायर हुने यौन दुव्र्यवहार मुद्दा चलाउने अधिकार आफूहरुलाई नभई अदालतलाई मात्र भएकाले पीडित परिवार अदालत जान इच्छुकसमेत नदेखिएकाले सो दफा अनुसार मुद्दा दायर नभएको उनको कथन छ । अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कै दफा ११८ अनुसार अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको डीएसपी थापाले बताएका छन् ।
दफा ११८ भन्छ,
अभद्र व्यवहार गर्न नहुने
(१) कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा २२४ भन्छ,
यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने
(१) कसैले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।
(२) कसैले आफ्नो पति वा पत्निबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीबिना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अंग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्रि पोसाक खोले वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्रि पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा, वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा यौनसम्बन्धी आफ्ना अंग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले हातपात गरी हैरानी दिएको भन्ने उजुरी पीडित पक्षबाट प्रहरीसमक्ष परेकाले प्रहरीले उजुरी अनुसार नै अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि सोही कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको हो । अभद्र व्यवहार मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले तत्कालका लागि पाँच हजार धरौटिमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि पक्राउ गरिएको २४ औँ दिनमा अभियुक्त धरौटि बुझाएर रिहा भएको प्रवक्ता विश्वकर्माको भनाइ छ । मुद्दामा पीडित र पीडक दुवैको बकपत्र गराउने कामसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भएको बताउँदै उनले बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेमा प्रहरीले सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराइदिने बताए ।
‘पीडित पक्षले दर्ता गराएको जाहेरीको प्रतिलिपि प्रहरीले पीडितलाई किन नदिएको ?’ भन्ने प्रदेश पोर्टलको प्रश्नमा प्रवक्ता विश्वकर्माले पीडित पक्ष जाहेरीको प्रतिलिपि माग्न नआएको दाबी गरे । पीडित पक्ष नै मुद्दा फिर्ता लिन आएकोमा आफूहरुले दायर गरिसकिएको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताई पठाएको बताउँदै उनले पीडित पक्षले चाहेमा जाहेरीको प्रतिलिपि प्रहरीले सहजै उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
प्रदेश पोर्टलले यस मामिलामा भएका काम कारबाही बारेको कानूनी व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्न सुनसरीको इटहरीका अधिवक्ता निराजन ओझालाई सम्पर्क गर्यो । अधिवक्ता ओझाले प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गर्ने भएकाले मुद्दा चलाउने नचलाउनेबारे निर्णय लिने अधिकार सरकारी वकिललाई मात्र रहने हुँदा पीडित पक्षको उजुरी प्रहरीले लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रहरीले कुनै व्यक्तिउपर लागेको अभियोग र त्यसमाथि भएको कारबाहीको सम्पूर्ण जानकारी वा सूचना पीडितलाई दिनुपर्छ । किटानी जाहेरीको प्रतिलिपि दिन्न भन्ने अधिकार प्रहरीलाई नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रहरीले बदनियतपूर्वक गलत अभियोजन गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता ओझाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ अनुसार त्यस्तो गर्ने अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने जानकारी दिए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ भन्छ,
बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने
(१) कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ ।
