इटहरीः किशोरी बलात्कारको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा रहेका सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवलाई छुटाउन पीडित किशोरीकी आमाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका ४ घर भएकी १७ वर्षीया किशोरीलाई धरानस्थित डुकु होटलमा लगी अध्यक्ष यादवले जबर्जस्ति करणी गरेको भन्दै पीडित किशोरीकी आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । पीडितकी आमाको जाहेरीकै आधारमा इप्रका धरानले अध्यक्ष यादवलाई गिरफ्तार गरी जबर्जस्ति करणी अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र पीडक अध्यक्ष यादव न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा जाहेरी दिने पीडितकी आमाले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि प्रहरीले घटनामा आर्थिक चलखेलको आशंका गरेको छ । पीडक यादवले पैसाको प्रलोाभन दिई पीडितकी आमालाई आरोप फिर्ता लिन बाध्य बनाएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको आशंका छ । पीडित किशोरीकी आमा भनिएकी महिला उनकी आफ्नी आमा नभएर सौतेनी आमा रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, जिल्ला अदालत सुनसरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीलाई विपक्षी बनाई दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा किशोरीको उमेरसमेत १७ वर्षबाट बढाएर १९ वर्ष लेखिएको पाइएको छ ।
किटानी जाहेरी दर्ता गर्दाका बखतमा किशोरीको उमेर १७ वर्ष लेखाएकी किशोरीकी आमाले रिटमा भने किशोरीलाई बालिग देखाउन उमेर १९ वर्ष लेखाएकी हुन् । पीडित किशोरीले आफूमाथि अध्यक्ष यादवले बलात्कार गरेको बयान दिएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भने खाजा खान धरान गएका बेला अध्यक्ष यादवसँग भेट भएको तर करणी नभएको जिकिर निवेदक महिलाले गरेकी थिइन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले हिजो रिटमाथि सुनुवाइपछि रिट खारेज गरिदिएको छ । अब इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पीडक अध्यक्ष यादवमाथि जिल्ला अदालत सुनसरीमा आइतबार मुद्दा चलाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापाले बताए ।
