इटहरीः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
यससँगै प्रधानमन्त्री ओली पदच्युत भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष राखेकोमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर भएको मतदानमा दुई सय ६२ जना सहभागी भएकोमा प्रस्तावको पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्र खसेको थियो । मतदानमा सहभागीमध्ये १५ जनाले पक्ष वा विपक्षमा कुनै विकल्पमा मतदान नगरी तटस्थ बसेका थिए भने प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छैन भन्ने पक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै संस्थापनइतर अर्थात् झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद भने मतदान प्रकृयामा अनुपस्थित रहे । अनुपस्थित हुनेहरुमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल,योगेश भट्टराई, जयकुमार राई, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार,गणेश पहाडी, पवित्रा निरौला, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, विरोध खतिवडा, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, मेटमणी चौधरी, दिपकप्रकाश भट्ट, झपट रावल, भीम रावल, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण यादव, सरलाकुमारी यादव र कालिला खातुन रहेका छन् । विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने दलहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई खेमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्नकै लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक आजका लागि स्थगित भएको छ । अर्को बैठक वैशाख ३० गते बस्ने कार्यसूची छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
