काठमाडौंः जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक भेटघाट र औपचारिक संवादमा सीमित नराखी आर्थिक साझेदारी, लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अधिकार संरक्षणसँग जोड्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छन् । जर्मनीमा अलपत्र रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्तिको व्यवस्थापनदेखि नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालन, नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषयलाई उनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जोशीले कूटनीतिलाई दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय हितअनुकूल ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनको कार्ययोजनामा आर्थिक अवसरको पहिचान, साना तथा ठूला लगानी भित्र्याउने पहल, नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी, पर्यटन प्रवद्र्धन, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संरक्षण र नीतिगत पैरवीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, यी योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, कानुनी प्रबन्ध र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
साना तथा ठूला लगानीका अवसर खोज्ने योजना
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने चर्चा प्रायः ठूला परियोजना र ठूला लगानीकर्तामा केन्द्रित हुने गरेको छ । तर प्रस्तावित राजदूत जोशीले साना तथा ठूला दुवै प्रकृतिका लगानीका अवसर पहिचान गरी तिनलाई व्यावहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेकी छन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले फिलिपिन्ससँगको अनुभव उल्लेख गर्दै सम्भावित अवसरलाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट पहिचान गर्नुपर्ने बताइन् । दुई देशको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी उपलब्ध अवसरलाई आर्थिक साझेदारीमा बदल्न आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘ठूलाठूला लगानी मात्रै होइन, सानासाना पनि भित्रिन सक्ने अवसरहरूलाई लिने गर र दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी त्यहाँ अवसर छ, सम्भावना छ भने त्यसलाई परिणाममा लैजाऊ भन्ने छ ।’
उनको यो दृष्टिकोणले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा ठूला परियोजनासँगै साना तथा मझौला उद्यमका अवसरलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने संकेत गर्छ । जर्मनीमा उपलब्ध लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने, नेपाली उत्पादनका लागि बजार खोज्ने, प्रविधि तथा व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्ने र सम्भावित लगानीकर्तासँग सहकार्य बढाउने काम यसका महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।
नेपालको कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रमा जर्मन लगानी आकर्षित गर्न सके आर्थिक सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर कुन क्षेत्रमा कति लगानी भित्र्याउने, कस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि कस्तो कार्ययोजना बनाउने भन्ने विषयमा ठोस लक्ष्य प्रस्तुत विवरणमा खुलाइएको छैन ।
२४ वर्षदेखि अलपत्र सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन चुनौती
जर्मनीको बोनस्थित नेपाल सरकारको सम्पत्ति २४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको विषयलाई जोशीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सरकारी सम्पत्तिलाई अनिश्चितकालसम्म त्यत्तिकै छाड्न नहुने भन्दै उनले यसको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताइन् ।
‘त्यत्रो ठूलो स्रोत २४ वर्षदेखि अलपत्र छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार उक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समेत परामर्श गरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था, सम्भावित उपयोग र व्यवस्थापनका विकल्पबारे लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सम्पत्ति बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे पनि प्रश्न उठाइन् । यसले सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टता र नीतिगत निर्णयको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको सम्पत्तिको वर्तमान मूल्य, मर्मतसम्भार खर्च, सम्भावित उपयोग र व्यवस्थापनमा लाग्ने लागतको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सम्पत्तिलाई उपयोगमा ल्याउने, पुनः व्यवस्थापन गर्ने वा कानुनले अनुमति दिने अन्य विकल्पमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नुका साथै राज्यको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ । त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी लामो समयदेखि कायम समस्या समाधान गर्नु जोशीका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यभार बन्ने देखिन्छ ।
सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य
नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालनको विषय पनि जोशीको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । उनले सातामा कम्तीमा एउटा सिधा उडान सञ्चालन गर्न सकिए पनि युरोपबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई सहज हुने बताइन् ।
विशेषगरी लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सिधा हवाई सम्पर्कले योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । जर्मनीजस्तो युरोपेली मुलुकसँग हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सके पर्यटनसँगै व्यापार, लगानी र दुई देशका नागरिकबीचको आवागमनलाई समेत प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनलाई युरोपेली बजारमा प्रवद्र्धन गर्न जर्मनी महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ । सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित भए यात्राको समय र असुविधा कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ, जसले नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर सिधा उडान पुनः सञ्चालन कूटनीतिक पहलबाट मात्रै सम्भव हुने विषय होइन । हवाई सेवा प्रदायकको व्यावसायिक सम्भाव्यता, यात्रुको माग, सञ्चालन खर्च, हवाई मार्ग, आवश्यक प्राविधिक तयारी र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
त्यसैले जोशीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल र जर्मनीका सम्बन्धित सरकारी निकाय, विमान सेवा प्रदायक तथा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई इन्टरनेटबाट मतदानको प्रस्ताव
जोशीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राजनीतिक सहभागिता र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेकी छन् । उनले इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था अर्थात् आई–भोटिङलाई दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।
‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आई–भोटिङको व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो नेपालका लागि दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्प बन्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु लोकतान्त्रिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ ।
यद्यपि, इन्टरनेटमार्फत मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्न कानुनी तथा प्राविधिक चुनौती समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताको पहिचान प्रमाणीकरण, मतको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, प्रणालीको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु यसका प्रमुख सर्त हुन् ।
त्यसैले आई–भोटिङको प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक पूर्वाधार र सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय आवश्यक हुनेछ । राजदूतको भूमिकाबाट यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा प्राविधिक अभ्यासबारे जानकारी आदानप्रदान गर्न सहयोग पुग्न सक्ने भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालभित्रै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सूचना र कन्सुलर सेवा
जोशीले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने र कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि जोड दिएकी छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकले आवश्यक सूचना, सेवा तथा सहयोग प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउन कूटनीतिक नियोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
रोमानियालगायतका देशमा नेपाली श्रमिकले भोग्ने सूचनासम्बन्धी अभाव हटाउन सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्नुपर्ने विषय उनले उठाइन् । यसले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण र उनीहरूलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीलाई कूटनीतिक कार्यको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, रोजगारीको प्रकृति, सेवा–सुविधा र सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, समस्यामा परेका नागरिकले सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
जोशीले नेपालमा आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा आन्तरिक रोजगारीले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको विषय पनि उल्लेख गरिन् । यसले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनसँगै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिगत चुनौतीलाई उजागर गरेको छ ।
यद्यपि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको विषय नेपाल सरकारको व्यापक नीतिगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । कूटनीतिक नियोगले विदेशमा रहेका श्रमिकको संरक्षण र सूचनामा पहुँच सुधार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्टै आर्थिक तथा श्रम नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
जडीबुटी र कृषिजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने योजना
कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारलाई पनि जोशीले प्राथमिकतामा राखेकी छन् । नेपालमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि क्षेत्रका सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटी तथा अन्य कृषिजन्य वस्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पाउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, प्रयोगशाला परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण र उचित लेबलिङको व्यवस्था आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारसम्म पुर्याउन उत्पादनदेखि प्रशोधन, परीक्षण, प्याकेजिङ र निर्यातसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्ने जोशीको योजनाअनुसार नेपाली उत्पादनका लागि सम्भावित बजार पहिचान गर्ने, आयातकर्ता तथा व्यावसायिक साझेदारसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने र आवश्यक मापदण्डबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने काम उपयोगी हुन सक्छ ।
तर कृषिजन्य उत्पादनको बजार विस्तारका लागि कूटनीतिक पहलसँगै नेपालका उत्पादक, निर्यातकर्ता, प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र सरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक हुनेछ ।
युक्रेनमा रहेका नेपाली युद्धबन्दीबारे कूटनीतिक पहल
जोशीले युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरेकी छन् । उनीहरूको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनले बताइन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण कूटनीतिक नियोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । विशेष परिस्थितिमा रहेका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने, सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने काममा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित देशका कूटनीतिक संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक पर्छ ।
युद्धबन्दीका रूपमा रहेका नेपालीको विषय संवेदनशील भएकाले उनीहरूको अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी संकलन, सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र उपलब्ध कूटनीतिक माध्यमको उपयोग महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
जोशीको यो प्रतिबद्धताले आर्थिक कूटनीतिका विषयसँगै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणलाई पनि उनको प्रस्तावित कार्ययोजनामा स्थान दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने जोशीले बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण, नीतिगत पैरवी र विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने अनुभवलाई नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनले जर्मन सांसदहरूसँग समेत पैरवी गरेर नेपालका हितका विषय अघि बढाउने बताएकी छन् । यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सरकारी तहको औपचारिक संवादमा मात्र सीमित नराखी संसदीय सम्बन्ध र नीतिगत संवादमार्फत पनि विस्तार गर्ने उनको सोच देखिन्छ ।
नेपाल र जर्मनीबीचको सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी बनाउन आर्थिक सहयोग, व्यापार, लगानी, पर्यटन, नागरिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यजस्ता विषयमा नियमित संवाद महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवले यस्ता विषयमा साझेदार पहिचान गर्न र सहकार्यका सम्भावना खोज्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
तर अनुभव र प्रतिबद्धतालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न प्राथमिकता निर्धारण, कार्ययोजना निर्माण, नियमित अनुगमन र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्नु मुख्य चुनौती
जोशीले प्रस्तुत गरेका योजनाले राजदूतको भूमिकालाई परम्परागत कूटनीतिक प्रतिनिधित्वभन्दा फराकिलो बनाउने प्रयास देखाउँछन् । आर्थिक अवसर पहिचान, लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, श्रमिकको संरक्षण, कृषि उत्पादनको बजार विस्तार र विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकारलाई एउटै कार्ययोजनाभित्र समेट्ने उनको दृष्टिकोण छ ।
यद्यपि, यी विषयको प्रकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया फरक–फरक छन् । केही विषय कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय सहकार्यबाट अघि बढाउन सकिने भए पनि सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, आई–भोटिङ, हवाई उडान सञ्चालन र कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित निकायका निर्णय, कानुनी व्यवस्था तथा प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्छ ।
विशेषगरी २४ वर्षदेखि अलपत्र सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, नेपाल–जर्मनी सिधा हवाई उडानको सम्भाव्यता र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा समयसीमा निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यस्तै, लगानी भित्र्याउने लक्ष्य, नेपाली उत्पादनका लागि खोजिने बजार, पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदान गरिने सेवाका विषयमा मापन गर्न सकिने उपलब्धि निर्धारण गर्न सके कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ ।
सरकारले पाँच मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले जोशीको अवधारणा र कार्ययोजनामाथि छलफल गरेको हो । उनले अघि सारेका योजनाको वास्तविक प्रभाव भने नियुक्तिपछिको कार्यान्वयन, नेपाल सरकारको प्राथमिकता र जर्मन पक्षसँगको सहकार्यमा निर्भर रहनेछ ।
समग्रमा, जोशीको प्रस्तावित कार्ययोजनाले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई औपचारिक कूटनीतिबाट आर्थिक साझेदारी र नागरिक हितमा आधारित परिणाममुखी कूटनीतितर्फ लैजाने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । अब यसलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न प्रतिबद्धतासँगै स्पष्ट प्राथमिकता, संस्थागत समन्वय र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक हुनेछ ।
