इटहरीः भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि कोशी प्रदेशमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालप्रति फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशका नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका करिब ४२ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन्।
भदौ १० गते बिहान सिन्धुपाल्चोक र रसुवा हुँदै बग्ने भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीले सयौँ मानिसको ज्यान लिनुका साथै हजारौँलाई विस्थापित बनाएको छ। अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि क्षतिको पूर्ण विवरण अझै यकिन भइसकेको छैन। विज्ञहरूले उक्त बाढीको मुख्य कारण हिमताल विस्फोट भएको बताएका छन्।
भोटेकोशीको घटनापछि कोशी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको अवस्थाबारे चिन्ता बढेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८३’ मा प्रदेशका प्रमुख नदी प्रणालीको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका हिमताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति निम्तिन सक्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार अरुण, तमोर र दुधकोशीसहितका नदी प्रणालीका माथिल्लो क्षेत्रमा सयौँ हिमताल छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बनेको र त्यसले हिमतालको सतह तथा क्षेत्रफल बढाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इसिमोडको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले अरुण नदीको जलाधार क्षेत्रमा नेपालतर्फ चार र तिब्बततर्फ १३ गरी १७ वटा हिमताल अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको जनाएको छ। त्यस्तै दुधकोशी जलाधारमा नौ, तामाकोशीमा आठ, सुनकोशीमा चार र तमोर जलाधारमा चार वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
यीमध्ये कुनै हिमताल विस्फोट भएमा भोटेकोशीमा आएको बाढीभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। हिमतालबाट निस्कने ठूलो परिमाणको पानीले नदी किनारका बस्ती मात्र नभई जलविद्युत् आयोजना, पुल, सडक तथा सरकारी संरचनासमेत बगाउन सक्ने जोखिम छ।
सरकारी प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका १० जिल्लालाई हिमताल विस्फोटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जोखिममा रहेका जिल्ला हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा १२ हजार ७०६ घरधुरी हिमताल विस्फोटको प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। हिमताल विस्फोटको सम्भावित प्रभावलाई हेर्दा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती र पूर्वाधार सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने देखिन्छ।
मनसुनजन्य विपद्मा दशकमा ५४३ जनाको मृत्यु
कोशी प्रदेशमा बाढी, पहिरो र अन्य मनसुनजन्य विपद् नयाँ घटना होइन। २०७३ देखि २०८२ सम्मको १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्का कारण प्रदेशमा ५४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८६ जना बेपत्ता र ८६२ जना घाइते भएका छन्।
सो अवधिमा २२ हजार ३६४ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। ५ हजार ५५९ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने मनसुनजन्य विपद्बाट मात्रै १५ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
यसअघि २०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामेमा हिमपहिरो विस्फोटपछि थामे खोलामा आएको बाढीले समेत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो।
त्यसैगरी २०८२ असोज १८ र १९ गते मोन्था आँधीका कारण भएको वर्षा, बाढी र पहिरोबाट इलाम र झापा प्रभावित भएका थिए। उक्त विपद्मा ४० जनाको मृत्यु, ४२ जना घाइते तथा ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएको थियो।
पूर्वसूचना प्रणालीमाथि प्रश्न
भोटेकोशीको घटनापछि कोशी प्रदेशमा सम्भावित हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट आउने आकस्मिक बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रदेश सरकारले क्लस्टरका आधारमा प्रतिकार्य योजना तयार गर्दै खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, राहत सामग्री भण्डारण गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ।
तर पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा उनले भोटेकोशीजस्तै राति वा अचानक बाढी आए नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पूर्वसूचना प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारले गरेका तयारीबारे सात दिनभित्र जानकारी दिन माग गरेका छन्।
पूर्व खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि भोटेकोशीको घटनाबाट पाठ सिक्दै कोशी प्रदेशमा सम्भावित विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउने ठोस योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
ड्रोनदेखि साइरन र एसएमएससम्मको योजना
सरकारी कार्ययोजनाले जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमनका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा साइरन र एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिने संयन्त्रलाई स्थानीय तह र समुदायको तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोशीका धेरै नदीको मुहान तिब्बतमा रहेकाले जोखिमयुक्त हिमतालको अवस्थाबारे चीनसँग निरन्तर सूचना आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नदी किनारमा जथाभावी निर्माण रोक्ने, विद्यमान संरचनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने तथा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सरकारको तयारीसँगै नागरिक तहबाट पनि जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नदी किनारमा बसोबास गर्दा विगतका बाढीको सतहलाई ध्यान दिने, मौसम पूर्वानुमान तथा सरकारी चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, आपत्कालीन झोला तयार राख्ने र परिवार तथा समुदायका लागि सुरक्षित स्थान पहिल्यै पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्ले कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरोको पुरानै जोखिमसँगै हिमताल विस्फोटको सम्भावित महाविपत्तिलाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। जोखिममा रहेका हजारौँ घरधुरी र अर्बौं लगानीका पूर्वाधारलाई सुरक्षित राख्न पूर्वसूचना, अन्तरदेशीय समन्वय र प्रभावकारी उद्धार तयारी अब विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
