इटहरीः सुनसरीको चतराधामस्थित आश्रममा बस्ने सिद्धबावा भनेर चिनिने कृष्णबहादुर गिरीले आफ्नी महिला अनुयायीलाई आश्रममै जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उच्च अदालतले सुरु अदालत सुनसरीबाटै पूर्ण फैसला नआएको र गैह्रन्यायिक फैसला भएको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालततिरै मुद्दा फिर्ता पठाइदिएको छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०७७ मंसिर २२ गते भएको फैसला प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२५ समेतको प्रतिकुल भएको भन्दै बदर गरिएको थियो ।
उच्च अदालतले गत जेठ ३ गते गरेको फैसलामा जाहेरी दिने पीडित महिला र उनका श्रीमानलगायत वादी पक्षका केही व्यक्तिको मात्र बकपत्र गराई अभियोग दाबी गरिएको र जोहरीमा उल्लेखित प्रतिवादीलाई म्यासेज गरिएको मोबाइल नम्बर सिद्धबाबाको नाममा दर्ता नभई लक्ष्मीप्रसाद रिजालको नाममा दर्ता भएको समेत पाइएको तर अनुसन्धानको क्रममा लक्ष्मीप्रसाद रिजालतर्फ कुनै खोजी नै नभएको उच्च अदालतले देखाएको छ ।
प्रतिवादीसँग सो मोबाइलको संवाद जोडिनुअगावै लक्ष्मीप्रसार रिजाललाई बुझ्नुपर्नेमा अनुसन्धानको क्रममा सुरु अदालत अर्थात् सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सो बुझिएको नदेखिएको उच्च अदालतले देखाएको छ । उक्त मोबाइल अरुको नाममा रहेको नेपाल टेलिकमबाट विवरण पाएपछि उक्त व्यत्तिलाई नबुझी, सिद्धबाबाको आवाज परीक्षण गर्ने विशेषज्ञलाई, जोहेरी दिने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षढा गर्ने डाक्टरलाई र वादी तथा प्रतिवादीका साक्षीाहरुर्ला समेत बकपत्र नगराई सुनसरी जिल्ला अदालतले हतारमा फैसला गरेको उच्च अदालतको जिकिर छ । उच्च अदालत विराटनगरले ठहर खण्डका प्रकरण र प्रकरणमा उल्लेखित प्रमाणलगायत जे जो बुझ्नुपर्ने हो प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय इन्साफ गर्नू भनी जिल्ला अदालतलाई नै मुद्दा फिर्ता पठाइदिएको छ ।
तारेखमा रहेका प्रतिवादी सिद्धबाबालाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा तारेखमा हाजिर हुन आदेश गर्दै उच्च अदालतले फैसलाको प्रतिसहित सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा १ लाई केलाउँदै उ्रच्च अदालतले मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यता एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नै भनई सुनसरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हुदाँ सुरु फैसला कानुनी व्यवस्थाअनुसार नरहेको ठहर गरेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले जाहेरीवालीलाई जबरजस्ती करणी गरे नगरेको वा समहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णयाधार एंव इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको अवस्थ हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक प्रावधानअनुसार उक्त फैसला बदर हुने उच्च अदालत देखाएको छ ।
सुारु अदालतजस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्रबाट बुझी निर्णय गर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने निर्णय गर्दै उच्च अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा सुरु तहबाट नै अत्यावश्यक प्रमाणहरु बुझी निर्णय इन्साफ गर्न कानूनसम्मत देखिएको भन्दै उक्त मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाएको बताएको छ । २०७७ मंसिर २२ गते सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रतिवादी वैष्णव कृष्ण दासलाई ३ लाख धरौटीमा रिह ागर्न आदेश दिएपछि २०७७ फागुन २८ र चैत्र २६ गते पुनरावेदन दर्ता गराइएको थियो । मुद्दाका प्रतिवादी मानिएका सिद्धबाबा रामकृष्णाचार्य वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले २०७६ कार्तिक ४ गते राति आफ्नै महिला अनुयायीलाई आफ्नै कुटिमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो ।
