बराहक्षेत्रः बराहक्षेत्र नगरपालिकाको करका दर अव्यबहारिक र समय सापेक्ष नभएको अर्थ राजनीतिक विश्लेषक देवी प्रसाद दाहाल (सन्तोष)ले बताएका छन ।
समय सापेक्ष करका दर परिमार्जन गरि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व हो तर बराहक्षेत्रमा त्यस्तो पाइएन्, उनले भनें ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ले नगरक्षेत्रमा बसोबास तथा आर्थिक कारोवार गर्ने नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता लगायतवाट नगरपालिकाले कर, सेवा, शुल्क, सिफारिस शुल्क, दर्ता नविकरण शुल्क लगायत चौध प्रकारका कर कसुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केही कर नगरपालिका आफैले उठाउने प्रकृतिका छन भने केही टेन्डर मार्फत उठाउने प्रकृतिका रहेका छन । समय सापेक्ष करका दर परिवर्तन हुने भए पनि हालै नगरपालिकाले ठेक्का सूचना प्रकाशित गरेकाले लगभग करका दर साविक अनुसार नै हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, दाहाले भनें । संघीयता लागु भएपछि नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) अनुसार आर्थिक ऐन जारी गरि करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व आय आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १५१०३३१३.०७, आ.व. २०७५/०७६ मा ६०३६१६९.५५, आ.व. ३०७६/०७७ मा ८५११९५२७.०० र आ.व. २०७७÷०७८ मा ८२१८६३८.९९ रहेको थियो । कुल वजेटमा आन्तरिक आयको योगदान क्रमशः २.१२ प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ७.०७ प्रतिशत र ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई संघिय गणतन्त्रको पहिलो बराहाक्षेत्र नगरपालिकाको वजेट मान्दा दोश्रो आर्थिक वर्षमा गुणात्मक फडको मार्न सकेपनि तेश्रो र चौथो आर्थिक वर्षमा स्थिर आन्तरिक राजश्वको वृद्धि दरको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
अर्थराजनितिक विश्लेशक देवी प्रसाद दाहाल (सन्तोष) का अनुसार कोरोना भाईरस तथा रुस युक्रन युद्धका कारण अर्थतन्त्र समस्या उन्मुख रहेकोले नगरिकहरुको व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक हुन नसकेका अवस्थामा करका दरमा पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । उनले थपे, यद्यपी नगरको करका दर कतिपय विषयमा असुहाउँदो र अस्वभाविक रहेको हुँदा तत्काल सुधार आवश्यक छ । दाहालले लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री कर निति अवलम्वन गरि लगानीको लागि नगरले सहज वातावराण निर्माण गर्न योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनी भन्छन्, उदाहरणका लागि कृषिजन्य उत्पादनह धान, चामल, गहुँ, सनपाट, तोरी, मकै, कोदो आदिमा विक्रि कर खरिद मुल्यमा २ प्रतिशत लिने व्यवस्था अव्यवहारीक र अनुपयुक्त रहेको छ (स्रोतः नगर आर्थिक ऐन २०६७ को अनुसुचि १४ पृष्ठ २४ वाट) । त्यस्तै, पर्यटनसँग सम्वन्धित जल विहार दर्ता र नवीकरण शुल्क, उद्योग व्यवसाय दर्ता, शुल्क लगानी कम्पनी दर्ता सिफारीस शुल्कजस्ता कर हालको आवस्थामा उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । कर राजश्व वृद्धिको उपाय के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘करको दर घटाउने र दायरा बढाएर राजश्व वृद्धि गर्न सकिने र कर तिर्न सहज वातावारण र प्रविधि तयार गर्नुपर्ने आजको मूख्य आवश्यकता देखिन्छ ।’
