इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका ३ स्थित त्रिवेणी चौकमा रहेको सुकुम्बासी बस्तिमा बसोबास गर्ने एक वृद्धको परिवार भूमाफियाबाट पीडित भएका छन् । स्थानीय सुनौलो बी टोलमा बुढी खोलाको किनारमा रहेको सुकुम्बासी जग्गामा बाँसको घर निर्माण गरी बसिरहेका ६१ वर्षीय देवीप्रसाद अधिकारीले खनजोत गर्दै आएको ऐलानी पर्ति जग्गामा स्थानीय घरजग्गा व्यवसायी मिलन लिम्बूले जेसीबी चलाई बालीनाली नष्ट गर्नुुका साथै उनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट हट्न दबाब दिएपछि अधिकारीको परिवार पीडित भएका हुन् ।
मोरङको साविक अमरदह गाउँ विकास समिति ५ स्थायी निवासी देवीप्रसादले आफ्ना बाबु बिरामी हुँदा लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि २०३४ सालमा आफ्नो सबै घरजग्गा साहुलाई नै छोडिदिएका थिए । त्यसयता घरबारविहीन बनेका देवीप्रसाद पढ्नका लागि वि।स।२०३५ मा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित वृन्दावन पुगे । त्यहाँ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मौका नपाएपछि केही समयमै नेपाल फिर्ता आएका उनी वि.स.२०३८ देखि २०४८ सम्म झापाको माई मन्दिरमा सँस्कृत अध्ययन र पूजारीको काम गरी बसे । वि.स.२०४९ मा दक्षिण भारत प्रस्थान गरेका देवीप्रसादले त्यहाँ रहँदा पनि पूजारीको काम गरी जीवन निर्वाह गरे । वि.स.२०५३ मा पुनः नेपाल आएका उनी त्यसउप्रान्त चार वर्षसम्म झापाको माई मन्दिरमै पूजारी भई बसे । वि।स।२०५७ मा पाँचथरको फिदिम पुगेका उनी त्यहाँ पनि एक वर्षसम्म पूजारीकै काममा व्यस्त भए । वि.स.२०५८ सालमा पुनः दक्षिण भारत प्रस्थान गरेका देवीप्रसाद वि।स। २०६१ मा नेपाल फर्की इटहरीमा डेरामा बस्न थाले । पूजारीको काम गरी एक्लो जीवन बाँचिरहेका उनले वि।स। २०६५ सालमा ४८ वर्षको उमेरमा विवाह गरे । विवाहपछि पनि एक छोरीसहित डेरामै बसी जीवन निर्वाह गरिरहेका देवीप्रसादले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई आफ्नो समस्या सुनाएपछि मेयर चौधरीले ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष बालकृष्ण बिष्टसँग सल्लाह गरी उनलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाले वि।स। २०७५ पुस २५ गते उपलब्ध गराएको जग्गामा देवीप्रसादले सोही वर्षको माघमा घर बनाई बस्न सुरु गरे । बाँसको कच्ची घर निर्माणका लागि समेत आफूसँग आर्थिक स्रोत नभएपछि उनले गाउँलेहरुसँग चन्दा संकलन गरी सो घर निर्माण गरेका थिए । घर निर्माणपछि घरको वरपर रहेका सुकुम्बासी पर्ति जग्गामा बाली लगाई गुजारा चलाउँदै आएकोमा घरजग्गा व्यवसायी मिलन लिम्बूले बालीमा जेसीबी चलाउँदै सो जग्गामा आफूहरुको करोडौँको लगानी रहेकाले घरले ओगटेको पाँच धुरबाहेक अन्य क्षेत्र भोगचलन नगर्न धम्की दिएको देवीप्रसाद बताउँछन् । आफूलाई घरजग्गा व्यवसायी लिम्बूले घरमा आगजनी गर्ने तथा मान्टे परिचालन गरी आक्रमण गराउने धम्की दिनुका साथै कुटपिटको प्रयाससमेत गरेको देवीप्रसादको कथन छ । घरजगा व्यवसायी लिम्बूले नम्बरी जग्गा भन्दै सुकुम्बासी जग्गा बिक्रीसमेत गरेको देवीप्रसादको आरोप छ ।
व्यवसायी लिम्बूले बेचेको सुकुम्बासी जग्गा खरिद गर्ने जीवन लिम्बूलगायतले आफूले लगाएको बाली नष्ट गरी सुकुम्बासी जग्गामा घर निर्माण गरेपछि जग्गा फिर्ताका लागि वडा कार्यालय र इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आफूले निवेदन दिएपनि दुईमध्ये कुनै निकायले पनि सुनुवाइ नगरेको देवीप्रसादको कथन छ । आफूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको सुकुम्बासी जग्गा आफ्नो सहमतिबिना कसैले खरिद गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा विवाद निरुपणको अधिकार आफूहरुलाई नभएको भन्दै उजुरी लिन इन्कार गरेपछि सोही उजुरी लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी पुगेका देवीप्रसादलाई सो कार्यालयले जग्गा विवाद निरुपणको अधिाकार स्थानीय निकायलाई नै भएको भन्दै फिर्ता पठायो । यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त निस्सासमेत संलग्न गरी न्यायिक समितिमा उजुरी दिँदा सो उजुरी दर्ताा गर्न न्यायिक समिति बाध्य भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय भने दिइसकेको छैन ।
देवीप्रसादको मुद्दामा भएको प्रगतिबारे प्रदेश पोर्टलको जिज्ञासामा इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानून शाखा अधिकृत लवराज घिमिरेले सो मुद्दामा दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको प्रतिकृया दिए । उनका अनुसार न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउनेसम्म मात्र अधिकार भएकाले मेलमिलाप हुन नसके समितिले यो मुद्दा न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइदिनेछ । बनाइसकेको घरबाट कसैलाई हटाउने निर्णय छिटफुटबाहेक नभएको भन्दै उनले अधिकारीको बसोबास कायमै रहने फैसला अदालतले दिनसक्ने अनुमान गरे । यद्धपि, खोलाको भागमा बसोबास गर्न भने कानूनले वर्जित गरेकाले घरले चर्चेको क्षेत्रबाहेक अन्य जग्गा भने देवीप्रसादले पाउने सम्भावना कम रहेको घिमिरेको भनाइ थियो । नदी क्षेत्रमा बसोबास गर्न वर्जित गरिएको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद स्थानीय सरकारका प्रमुख अर्थात् मेयरको आदेशमा बसोबासका लागि नदी क्षेत्रको सरकारी जग्गा दिइएको घटना भने विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । साथै, पहिले नै उजुरी लिने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यासम्म धाउन बाध्य पारी अन्तिम अवस्थामा कानूनी बाध्यताका कारणले मात्र उजुरी दर्ता गर्ने न्यायिक समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
